बिहार में लागू नहीं होगा एनआरसी? मुख्यमंत्री के वायदे पर भी लोगों को भरोसा नहीं

दो दिन पहले बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वायदा किया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों को इस वायदे पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं है। जेडीयू ने जब संसद के दोनों सदनों में बिल का समर्थन किया था, तो प्रशांत किशोर ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी।

फुलवारीशरीफ के रहने वाले पूर्व सरकारी कर्मचारी अफरोज आलम के मुताबिक, 'कौन नीतीश कुमार पर विश्वास करेगा। वो जाने-माने पलटूराम हैं। पिछले महीने वो एनआरसी का विरोध कर रहे थे जब जेडीयू ने संसद में सीएबी का समर्थन किया, तब क्या वो सो रहे थे।'

रिक्शा चालक मोहम्मद मुन्ना का कहना है कि नीतीश कुमार के पास अब लोगों का विश्वास नहीं रह गया है। उन्होंने ने सवाल करते हुए पूछा,'हमने उनकी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। हम उनपर कैसे भरोसा करें?'

पटना में माइक्रो-फायनेंस सोसाइटी सहूलियत के उपाध्यक्ष अरशद अजमल ने कहा, 'मुख्यमंत्री राज्य के लोगों से कुछ नहीं कह रहे हैं; इसलिए लोगों में निराशा है।'

उन्होंने आगे कहा कि जब से जेडीयू ने सीएबी का समर्थन किया है, तबसे उनके मुखर समर्थक मुस्लिम भी उनके साथ दिखने से बच रहे हैं। कोशी नव निर्माण मंच के संयोजक महेंद्र यादव के मुताबिक़, 'हम उनके वायदे को गंभीरता से कैसे लें, क्योंकि नीतीश ने ही सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी कि भारत आरएसएस मुक्त होगा। उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे।'

गया के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता दानिश अहमद खान ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'नीतीश कुमार लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एनआरसी केंद्रसूची का विषय है। कोई भी राज्य सरकार इससे इंकार नहीं कर सकती। जब वो संसद में विधेयक पर वोटिंग कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी इच्छा बता दी थी।'

दानिश का आरोप है कि नीतीश कई भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर में हुए शेल्टर होम रेप केस से लेकर कई करोड़ों का सृजन घोटाला शामिल है। इसलिए उन्होंने विधेयक का समर्थन किया है।

पर्यावरण कार्यकर्ता रंजीव ने न्यूजक्लिक को बताया कि यह कुछ नहीं है, बस बिहार विधानसभा चुनावों के पहले एक जुमला है। उन्होंने कहा, 'अब वक्त बदल चुका है। पहले जेडीयू राम मंदिर, धारा 370, तीन तलाक जैसे मुद्दों की आलोचना करती थी। पर अब पार्टी ने विवादित CAB का समर्थन किया है, जबकि कई पार्टी नेता इसके खिलाफ हैं।'

पार्टी के महासचिव केसी त्यागी और बिहार के दो मंत्री अशोक चौधरी और श्याम रजक ने एनआरसी का विरोध किया है। चौधरी ने पूछा कि 'एनआरसी असम में लागू नहीं किया जा सकता तो बिहार में कैसे लागू किया जा सकता है? हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि एनआरसी राज्य में लागू नहीं किया जाएगा।'

सोमवार को भी राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन हुए। वामपंथी पार्टियों ने 19 दिसंबर को राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। वहीं 21 दिसंबर को आरजेडी इस विवादित कानून के खिलाफ बंद का आयोजन करेगी। लेकिन विरोध प्रदर्शनों से इत्तेफाक न रखते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि एनआरसी को बिहार समेत पूरे देश में लागू करवाया जाना चाहिए।

अंग्रेजी में लिखा मूल आलेख आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं।

No NRC in Bihar? People Apprehensive Despite CM’s ‘Assurance’