अधिकारियों ने किया महंगाई भत्ते को अनफ्रीज़ करने की घोषणा के विरोध का ऐलान

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के अधिकारियों के निकाय ने केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को दिए गए महंगाई भत्ते में एक अभूतपूर्व "विसंगति" होने का दावा करने के खिलाफ अक्टूबर में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।

पिछले साल, COVID-19 महामारी के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि को रोकने का फैसला किया था। फ्रीज अधिकारियों और गैर-संघीय लोगों के लिए था। सीपीएसई में पर्यवेक्षक जो औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) के अनुसार वेतन प्राप्त करते हैं, वे दिशानिर्देशों का भुगतान करते हैं।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी आईडीए दिशानिर्देशों में कहा गया था कि उक्त अवधि के लिए "कोई बकाया नहीं" का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी, 2021 और 1 अप्रैल, 2021 से देय डीए की अतिरिक्त किस्तों का भी भुगतान नहीं किया जाना था।

कर्मचारियों ने सरकार के क़दम का किय्या विरोध

देश के 339 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में 14.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले इस कदम की कर्मचारी संघों के साथ-साथ राजनीतिक मोर्चों पर भी आलोचना हुई थी। इसके अलावा, डीए को अनफ्रीज करने और इसकी दरों को संशोधित करने का निर्णय, जैसा कि इस साल अगस्त में लिया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों के साथ अच्छा नहीं रहा है।

नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इस हफ़्ते सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के सचिव को जारी एक "विरोध नोटिस" में कहा, "अतीत के डीए फ्रीज की चोट को जोड़ते हुए, अनफ्रीजिंग सर्कुलर कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए डीए के दो अलग-अलग प्रतिशत का भुगतान करके अधिकारियों पर एक और हमला था।" 

अधिकारियों के निकाय ने 7 अक्टूबर को काला बिल्ला पहनने और डीपीई कार्यालय और संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों में 28 अक्टूबर को “आईडीए में बनाई गई विसंगति” के विरोध में धरना देने का आह्वान किया है।

इसमें कहा गया है कि "भेदभाव" जिस पर डीपीई "चुप है", अधिकारियों के निकाय के कई अनुरोधों के बावजूद, "सीपीएसई के अधिकारियों के बीच व्यापक पीड़ा" का कारण बना है।

महंगाई भत्ते में विसंगति

महंगाई भत्ता मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप वेतन के वास्तविक मूल्य में क्षरण के लिए एक भरपाई वाला भुगतान है।

केंद्र सरकार ने इस साल 2 अगस्त और 3 अगस्त को जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में 2017, 2007 और 1997 के आईडीए वेतनमान के अनुसार वेतन पाने वाले प्रभावित कर्मचारियों के डीए को अनफ्रीज करने का फैसला किया था। अब से संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2021 से हैं और उक्त वेतनमानों के लिए ये क्रमशः 23.2%, 170.5% और 356.7% हैं।

हालांकि, एनसीओए के अनुसार, 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी वास्तविक दर 2017 के पैमाने के लिए 24.6% होनी चाहिए; २००७ के पैमाने के लिए १७३.६%; और, 1997 के पैमाने के लिए 361.9%।

एनसीओए के महासचिव वी के तोमर ने मंगलवार को न्यूज़क्लिक को बताया कि पूरा मामला इस साल की जनवरी-अप्रैल तिमाही से संबंधित डीए की अतिरिक्त किस्तों से संबंधित है।

उन्होंने कहा, “सीपीएसई में गैर-कार्यकारी इसे प्राप्त करेंगे क्योंकि केंद्र द्वारा उनके डीए को कभी भी फ्रीज नहीं किया गया था। हालांकि, सरकार ने अभी भी हमारे लिए वही आदेश जारी नहीं किए हैं - सार्वजनिक कंपनियों में कार्यकारी और गैर-पर्यवेक्षक।" उन्होंने आगे कहा कि इससे अधिकारियों और सीपीएसई में "पहली बार" कार्यकारी स्टाफ सदस्य गैर-पर्यवेक्षकों के बीच महंगाई भत्ते में "असमानता" और "भ्रम" पैदा होगा।

अप्रैल 2020 में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भी महामारी के कारण जुलाई 2021 तक लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के डीए में वृद्धि को रोकने का फैसला किया था। भारतीय ट्रेड यूनियनों के केंद्र, एक केंद्रीय ट्रेड यूनियन, ने केंद्र सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए इसे "प्रतिगामी निर्णय" कहा था।

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Officers’ Body Calls for Protest Over Centre’s DA Unfreezing Circular