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महामारी के दौरान ऑनलाइन ओपन बुक इम्तिहान- क्या छात्रों से बदला लेने की कोशिश है?  

इस प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन इम्तिहान तक पहुँच और इसकी न्यायपरकता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
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जब से दिल्ली विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि वह अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक इम्तिहान करने जा रहा हैछात्रों और शिक्षकों ने इस कदम के खिलाफ पुरज़ोर विरोध किया हैइस प्रक्रिया की व्यवहार्यता और गुणवत्ता के मामले में प्रक्रिया के कई स्तरों पर पेश होने वाली बाधाओं और न्यायपरकता की गंभीर चिंताओं की तरफ इशारा किया है।

ऑनलाइन ओपन बुक इम्तिहान को लेकर इस तरह की अफरा-तफरीअनिश्चितता और अटकलों से हालत और बदतर हो गए हैं क्योंकि छात्रों ने पिछले कुछ हफ्तों से भयानक उतार-चढ़ाव का सामना किया है और उसे झेला है।

आइए हम ऑनलाइन ओपन बुक इम्तिहान पर दर्ज आपत्तियों की समीक्षा करें। इसमें घर में इंटरनेट के होने और गति के स्पष्ट मुद्दे शामिल हैंक्योंकि,खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र देश के कोने-कोने से आते हैं और कई जगहों पर स्थिर इंटरनेट की बात तो आप छोड़ ही दें, बिजली भी नियमित रूप से नहीं आती है।

अधिक स्पष्ट रूप से देखा जाए तोदेशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद और विश्वविद्यालय के अचानक बंद होने की घोषणा के समय आधे से अधिक छात्र (विश्वविद्यालय के छात्र प्रोफ़ाइल के लगभग आधे)मध्य-अवधि छुट्टियों के दौरान घर गए हुए थे। इसलिएछात्रों के पास इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि वे फंसने वाले हैंतब उनके पास शायद ही कोई अध्ययन सामग्री थी। भले ही कुछ सामग्री शिक्षकों ने ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध करा दी होलेकिन यह सामाग्री शायद ही पर्याप्त हैं। कॉपीराइट प्रतिबंधों के कारण इस सामग्री के एक बड़े हिस्से को भी खुले तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

कई छात्रों के पास घर में लैपटॉप नहीं हैंभले ही यह तर्क दिया जा रहा है कि अध्ययन सामग्री सभी के लिए अपलोड की जा रही हैलेकिन क्या अधिकारीइस बात को न्यायपूर्ण ठहरा सकते हैं कि ये छात्र अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन का इस्तेमाल कर परीक्षा की तैयारी करेंगेऐसी स्थिति में उनकी दशा और भी अधिक भयानक हो जाती है जहां पाठ्यक्रमों के बड़े हिस्से को अभी तक पढ़ाया नहीं गया है और ऑनलाइन कक्षाएंयदि आयोजित की गई हैंतो शायद ही वह कोई सच्चा विकल्प बन पाया थाविशेष रूप से बहुमत छात्रों का ऑनलाइन कक्षा तक ना पहुंच पाने के मामले में।

इसके अलावापरीक्षा की तैयारी के लिए उचित गोपनीयता और एक वातावरण की आवश्यकता होती है। कई छात्रों की घरेलू स्थिति इसतरह के वातावरण के अनुकूल नहीं हो सकती हैखासकरजब परिवार के सदस्य महामारी के कारण हर समय घर पर होते हैं। कई छात्र जो नियमित अध्ययन और परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तकालयों का इस्तेमाल करते हैंउनकी अब इन पुस्तकालयों तक पहुँच नहीं है।

इस तरह के हालात न केवल एक छात्र के लिए बल्कि परिवार के सदस्यों के लिए भी कष्टदायक हो सकते हैजिन्हें परिवार के छात्र के हित में अपनी दिनचर्या और जगह को समायोजित करना पड़ सकता है। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि आर्थिकसामाजिक और शारीरिक रूप से वंचित छात्रों को इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगाऔर इसके भीतरघरेलू काम का अत्यधिक असमान बोझजिसे अक्सर महिलाएं ही घर पर साझा करती हैंउन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

यहाँ परीक्षा की गुणवत्ता का मुद्दा भी गंभीर हैंजिसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ओपन बुक इम्तिहान के लिए स्रोत सामग्री उपलब्ध हैजिसे किसी अन्य के साथ साझा करना या उस पर चर्चा करना निषेद्ध हैंलेकिन इस मामले में उसका आसानी से उल्लंघन किया जा सकता है क्योंकि आप पर कोई नज़र नहीं रखी जाएगी। विश्वविद्यालय यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि छात्र जो उत्तर अपलोड कर रहे हैंवे एक-दूसरे से (समानांतर इंटरनेट संचार के माध्यम के कारण) कॉपी नहीं किए गए हैं या किसी और द्वारा तैयार नहीं किए गए हैंइस मामले में विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार और धन के बेज़ा इस्तेमाल को कैसे रोकेगाऐसे में क्या किसी भी छात्र की ओर से किसी को भी परीक्षा लिखने के लिए पैसे की पेशगी की जा सकती हैजिसके लिए आपको सिर्फ एक पासवर्ड की जरूरत होती हैइस इम्तिहान के लिए यदि केवल छात्र को एक शपथ पत्र पर घोषित करना है कि वह इम्तिहान देते वक़्त किसी अनुचित साधन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हैतो हमें शायद नियमित परीक्षाओं के दौरान विजिलेशन को रोक देना चाहिए और छात्रों से केवल एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर ले लेने चाहिए क्योंकि वे धोखा नहीं देंगे!

छात्रों और शिक्षकों ने उपरोक्त आधार पर परीक्षाओं का विरोध करते हुएठोस विकल्प पेश किए  हैंजिन्हे वास्तव में गैर-टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों के लिए, बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया गया था। इसमें सबसे अधिक चौंकाने वाला मुद्दा यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या विश्वविद्यालय के अधिकारियों को क्यों लगता है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा देना जरूरी हैजबकि अन्य सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा दिए बिना ऊपरी कक्षा में पदोन्नत किया जा सकता है,वह भी उन्हें पिछले सेमेस्टर के हिसाब से औसत अंक देकर।

पहले से ही एक समझ बनाई गई है कि छात्रों को "अंतिम परीक्षा" लिखनी होती है। वास्तव मेंइस पर एचआरडी मंत्री को एक टेलीविजन चैनल के साक्षात्कार में "अंतिम परिक्षा" देने की आवश्यकता पर बल देते सुना गया है। यह आश्चर्य की बात है कि शिक्षा अधिकारियों को यह भी नहीं पता है कि विश्वविद्यालयों में अब अंतिम परीक्षा नाम की चिड़िया नहीं होती है। "अंतिम परीक्षा" का अर्थ है कि स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रम में आपके संपूर्ण ज्ञान को अंतिम परीक्षाओं के माध्यम से परीक्षा लेना। अब विश्वविद्यालयों में यह प्रणाली दशकों से काम नहीं कर रही हैऔर सेमेस्टर प्रणाली को अधिकांश विश्वविद्यालयों में लागू किया जा रहा हैइस तरह की "अंतिम" परीक्षाओं का उदाहरण मज़ाक का पात्र है।

प्रत्येक सेमेस्टर अपने में स्वतंत्र है और अक्सर शुरुआती या मध्यवर्ती सेमेस्टर में सबसे अधिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। अंतिम सेमेस्टर अक्सर कुछ मध्यवर्ती सेमेस्टर की तुलना में कम  वजन रखता है। यदि इस तरह के इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों को मौलिक पाठ्यक्रमों में परीक्षाओं के बिना पदोन्नत किया जा सकता हैतो अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को उत्तीर्ण करने में इतना झक क्यों मारा जा रहा हैजबकि यहां दूसरों के मामले में इस्तेमाल किए गए समान सूत्र का उपयोग करना है?

यूजीसी का हालिया बयान कि "परीक्षाओं में बैठने से छात्रों द्वारा अच्छा प्रदर्शन उनमें आत्मविश्वास बढ़ाता है और संतुष्टि प्रदान करता है साथ ही यह उनकी क्षमताप्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता के लिए जरूरी है" हालांकि इस पर बहस हो सकती हैलेकिन मुद्दा शायद यह नहीं है। यहां महत्वपूर्ण मुद्दा दूसरे सेमेस्टर की तुलना में अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के साथ भेदभाव का है।

फिर अन्य छात्रों को ऐसी "संतुष्टि" और "विश्वसनीयता" से वंचित क्यों किया जा रहा है इसके अलावाअंतिम सेमेस्टर के छात्रों ने अन्य सभी सेमेस्टर में लिखित परीक्षाओं दी हैजिसमें उनकी "योग्यताप्रदर्शन और विश्वसनीयता" को आंका जा चुका हैवास्तव मेंविडंबना यह है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों ने खुद के प्रदर्शन को आंकने के लिए सांख्यिकीय रूप से अधिक परीक्षाएँ लिखी हैं, जो इनका अधिक सुसंगत आधार है।

इन गंभीर अनसुलझे और अनुत्तरित मुद्दों के अलावापिछले कुछ हफ्तों के दौरान जो हुआवह कम से कम हैरान करने वाली बात है। सबसे पहलेहर जगह (सभी प्रमुख समाचार स्रोतों सहित) चर्चा चलाई गई कि यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है और इस बारे में जल्द ही विश्वविद्यालयों को सूचित किया जाएगा। छात्र अधिसूचना का इंतजार करते रहेजो अंततः वह कभी नहीं आई।

इसके बाद जल्द हीदिल्ली विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा स्थगित कर दी, जिसने छात्रों द्वारा परीक्षा की तैयारी की गति को पूरी तरह से तोड़ दिया। इससे यह अटकलें भी तेज हो गईं कि परीक्षाएं अंतत रद्द कर दी जाएंगी।

डीयू ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को परीक्षा स्थगित करने का एक विचित्र कारण बताया कि उनकी एक उप रजिस्ट्रार की माँ को कोविड़ जांच में पॉज़िटिव पाया गया था। यदि एक अधिकारी के परिवार के सदस्य को हुए कोरोनावायरस के कारणपरीक्षाओं के पूरे कार्यक्रम को स्थगित करना बड़ा कारण हो सकता हैतो उन हजारों छात्रों के बारे में सोंचे जो खुद या उनके परिवार के सदस्य महामारी से प्रभावित हुए हैं या हो रहे हैंक्या विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों और छात्रों के साथ वास्तव में इसके विपरीत व्यवहार नहीं कर रहा हैयाक्या हम यह मान सकते हैं कि विश्वविद्यालय एक पराक्रमी बाजीगर हैजो अपने आकाओं के वश में काम कर रहा है और पूरी तरह से वास्तविकता के संपर्क में नहीं हैऔर उसे जीवन और छात्रों की भलाई की कोई चिंता नहीं हैवह छात्रों पर केवल अपने निर्णयों को थोप रहा है?

विश्वविद्यालय की छात्रों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है और वह उन्हें केवल एक सबजेक्ट के रूप में देखता है जिन्हे जब जरूरत हो अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। तथाकथित नकली (Mock) परीक्षाअपने नाम के हिसाब से वास्तव में नकली थी। इन परीक्षाओं के दौरान छात्रों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इसका सीधे-सीधे खंडन करना पड़ा जो पूरी तरह से बेईमानी और अक्षमता की एक खेदजनक कहानी बताते हैं।

ताबूत में अंतिम कील यूजीसी ने तब ठोकी जब उसने सोमवार को अंतिम वर्ष के छात्रों को "सितंबर 2020 के अंत तक" परीक्षाओं को ऑफ़लाइन या ऑनलाइन मोड में देने की सिफारिश की थी। एमएचआरडी की अधिसूचना में इसका समर्थन किया गया हैजिसने खुद यह आदेश दिया है कि "यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम परीक्षा अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए"।

इस कदम ने पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर दी हैजबकि कई राज्योंविश्वविद्यालयों और संस्थानों ने सभी छात्रों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया हैउन्हे उनके द्वारा लिए गए समझदार फैसले को उलटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तनाव के अलावा यह सिफ़ारिश लाखों छात्रों पर दबाव का काम कर रही है इससे यूजीसी और एमएचआरडी के अधिकार क्षेत्र के बारे में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैंशिक्षा के मामले में इस तरह की प्रथाओं को लागू करनावह भी समवर्ती सूची के विषय पर हमला करजिसमें राज्य अपने हालत के मद्देनजर निर्णय ले सकते है, महामारी के समय में इसके विपरीत फैसला गलत है।

उच्च शिक्षा सचिव को गृह मंत्रालय का असामान्य पत्र मिलायह पत्र इस तरह की परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति देता हैजो स्पष्ट संकेत देता है कि केंद्र विभिन्न स्तरों पर इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है और राज्यों और संस्थानों पर किसी न किसी तरह का दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है।

ऐसे समय में सुखद और दुखद बात यह है कि छात्रों (और शिक्षकों) ने बड़ी तीव्रता और तर्कसंगत ढंग से इसका विरोध किया है और विश्वविद्यालय अधिकारियों और केंद्र सरकार से अपनी सभी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का इस्तेमाल कर और जबरदस्त प्रयासों से इसे रद्द करने की अपील की है।

छात्रों की दलील को सिरे से ख़ारिज़ करना और उनके द्वारा इस घातक महामारी में दिखाई गई भारी असंवेदनशीलता से पता चलता है कि केंद्र सरकार संभवतः छात्रों को अनुशासित और दंडित करने के विचार को ही सही मानती है। अटकलबाज़ी इस बात की भी है कि क्या यह उस तीव्र छात्र विरोध का बदला है जिसने देश को महामारी की चपेट में आने से महीनों पहले हिला कर रख दिया था?

 

लेखककिरोड़ीमल कॉलेजदिल्ली विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं-


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