डेनिश सरकार द्वारा सीरियाई शरणार्थियों का निवास परमिट रद्द करने के फ़ैसले का बढ़ता विरोध

डेनमार्क द्वारा सीरियाई शरणार्थियों के निवास परमिट को रद्द करने के फ़ैसले का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। 19 अप्रैल को मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह और संगठनों ने एक बयान जारी कर डेनिश इमिग्रेशन सर्विस की कंट्री ऑफ ऑरिजिन रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि सीरिया के कुछ हिस्से अब शरणार्थियों के लौटने के लिए सुरक्षित हैं। निष्कर्ष के आधार पर डेनमार्क के अधिकारियों ने पिछले कुछ हफ्तों में सैकड़ों सीरियाई लोगों के निवास परमिट को रद्द कर दिया है।

अधिकांश सीरियाई जिनके निवास परमिट रद्द कर दिए गए हैं, उन्हें या तो सीरिया लौटने के लिए मजबूर किया जाएगा या उन्हें "निर्वासन केंद्रों" में भेज दिया जाएगा। 2017 के आंकड़ों के अनुसार, डेनमार्क में 40,000 से अधिक सीरियाई शरणार्थी हैं।

सीरियाई लोगों के निवास परमिट को रद्द करने का कदम डेनमार्क को ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बना, हालांकि इस तरह की नीति इस क्षेत्र में कई अन्य देशों में संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के शरणार्थी (UNHCR) द्वारा इस तरह के कदमों के खिलाफ चेतावनी के बावजूद चर्चा की जा रही है।

सीरियाई शरणार्थियों के निवास परमिट रद्द कर के डेनमार्क यूरोपीय संघ का ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की इस तरह के कदमों के खिलाफ चेतावनी के बावजूद, यूरोप के कई और देश इस तरह की नीतियों पर विचार कर रहे हैं।

यह स्वीकार करते हुए कि, डेनिश सरकार का दमिश्कऔर आस पास के क्षेत्रों से आए सीरियाई शरणार्थियों को दी हुई "अस्थायी सुरक्षा" को रद्द करने का निर्णय "हमारे परिसाक्ष्य" पर आधारित है,  मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अधिकार संगठनों ने दावा किया है कि, "हम बाद के सरकारी निष्कर्षों या नीतियों में अपने विचारों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं और न ही हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि डेनमार्क की सीरियाई शरणार्थी नीति पूरी तरह से ज़मीन पर वास्तविक परिस्थितियों को दर्शाती है।” बयान के हस्ताक्षरकर्ताओं में  कई सीरियाई कार्यकर्ताओं और विद्वानों के साथ ह्यूमन राइट्स वॉच की सारा कायाली भी शामिल हैं।

सीरियाई शरणार्थियों को वापस जाने के लिए मजबूर करने के फैसले की  संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के शरणार्थी (UNHCR), यूरोपीय संघ और अन्य मानवाधिकार संगठनों ने भी आलोचना की है।

सीरिया में युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान हजारों सीरियाई लोगों ने दमिश्क और आसपास के क्षेत्रों को छोड़ कर चले गए थे जब सरकारी बलों ने युद्ध के शुरुआती वर्षों में खोए इलाकों पर वापस अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए हमले शुरू कर दिए थे। इसे अब पूरा एक दशक हो चुका है। विद्रोह का केंद्र रहे दमिश्क और आसपास के क्षेत्र वापस अब बशर अल-असद के नेतृत्व वाली सरकार के पूर्ण नियंत्रण में हैं और देश में युद्ध मुख्य रूप से उत्तरी भागों में सीमित है। हालांकि, मानवाधिकार समूहों का दावा है कि सीरिया के कुछ शरणार्थियों को सरकार द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है, और तो और देश में युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है।