फ़ंडिंग के लिए आलोचना के बाद कॉर्पोरेट अमेरिका मतदान प्रतिबंध बिल के विरोध में सामने आया
संयुक्त राज्य अमेरिका में जमीनी स्तर के संगठनों ने देश में मेगा- कॉर्पोरेशन को मतदान के अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी प्रांतों के विधायकों के हालिया प्रयासों के ख़िलाफ़ बोलने को मजबूर किया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में सैकड़ों प्रमुख कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों के एक समूह ने न्यूयॉर्क टाइम्स में 14 अप्रैल को "वी स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी" शीर्षक के साथ एक खुला पत्र प्रकाशित कराया है। इस पर ट्विटर, अमेजन, उबर, नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कॉर्पोरेशन ने हस्ताक्षर किया है और इन सभी का समर्थन है।
इस बयान में कहा गया है, "हमें मतदान के अधिकार का बचाव करने और किसी भी भेदभावपूर्ण कानून या नियमों को प्रतिबंधित करने या किसी योग्य मतदाता को मतदान करने के लिए समान और निष्पक्ष अवसर होने से रोकने के लिए एक जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए।"
एमेक्स के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी केन चेनॉल्ट और मर्क के सीईओ केन फ्रैजियर के नेतृत्व में कॉर्पोरेट संस्थाओं और अधिकारियों का यह दूसरा बयान है। रिपब्लिकन के नियंत्रण वाले विधायिकाओं द्वारा प्रस्तावित राज्य कानूनों की चेतावनी देते हुए चेनॉल्ट और फ्रैज़ियर ने भी 72 अश्वेत अधिकारियों के इसी तरह के बयान का नेतृत्व किया।
जॉर्जिया प्रांत के बिल के मद्देनजर इस तरह के बयान आ रहे हैं जो एक विधेयक पारित कर रहा है जिसके तहत नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और जमीनी स्तर के संगठनों को मजदूर वर्ग और वंचित समुदायों के लिए मतदान करने की स्थिति सीमित हो जाएगी। पिछले कुछ महीनों से रिपब्लिकन पार्टी अन्य प्रमुख प्रांतों में इसी तरह के कानून पर जोर दे रही है जहां उसका विधायिका पर नियंत्रण है।
इस तरह के कानूनों के खिलाफ विरोध करते हुए नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले समूहों ने भी ऐसे कानूनों के समर्थन में विधायकों के लिए लाखों डॉलर की धनराशि देने के बाद ऐसे बयानों के पीछे की निष्ठा पर सवाल उठाया है।
फरवरी 2021 तक प्रस्तावित 245 मतदान प्रतिबंध बिलों का विश्लेषण करने वाले पब्लिक सिटीजन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि कंपनियों ने इन बिलों का सार्वजनिक रुप से समर्थन करने वाले उम्मीदवारों और विधायकों को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का दान दिया है।
जॉर्जिया में विवादास्पद कानून के पारित होने के बाद कोका-कोला और डेल्टा एयरलाइंस (राज्य के बाहर की दोनों कंपनियां) जैसी कंपनियों की इस कानून के लिए वकालत करने वाले विधायकों को हजारों डॉलर दान करने के लिए आलोचना की गई है।
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