आबादी-नीति के दंडात्मक कानून की राजनीति और कोरोना में काँवड़ की आजादी!

यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का प्रस्तावित कानूनी प्रारूप भारी विवाद और विरोध के बावजूद राज्य से केन्द्र तक विचारणीय बना हुआ है. संसद के अगले सत्र में सत्ताधारी दल के कुछ सांसद इस बाबत निजी विधेयक लाने की तैयारी कर रहे हैं. आबादी कंट्रोल के लिए कानून लाने जा रही यही यूपी सरकार कोरोना दौर में काँवड़ यात्रा को कथित कोरोना-प्रोटोकॉल के साथ मंजूरी दे चुकी है. ऐसे प्रोटोकॉल का हाल पिछले कुंभ मेले और पंचायती चुनाव में देखा जा चुका है. #AajKiBaat के नये एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार Urmilesh बता रहे हैं, आबादी-नीति के दंडात्मक कानून की क्या है असल राजनीति और कोरोना में काँवड़ की आजादी का क्या है मतलब?