रियलिटी चेक : कोरोना से लड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर कितने कारगर?
कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। इसके चलते आम जन को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे कम करने के लिए लगभग सभी राज्यों ने जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये हैं, दावा है कि हर किसी को तुरंत मदद मिलेगी।
न्यूज़क्लिक ने यह जांच करने की कोशिश की क्या यह नंबर काम कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए हमने केंद्र सरकार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया। इनमें से कई नंबर तो काम कर रहे थे लेकिन कई राज्यों की व्यवस्था चौपट दिखी। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी 1075 नंबर पर हमने कॉल किया। जिस पर हमारी बात हुई और हमें कोरोना से संबंधित जानकारी दी गई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक पुराना हेल्पलाइन नंबर 011-239 78046 है। इस दौरान इस पर भी जानकारी ली जा सकती है।
कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कई नंबर जारी किए हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसमें से कुछ नंबर पर आसानी से बात हो जा रही है लेकिन बहुत सारे नंबर लगातार बिजी रहते हैं। हालांकि शुक्रवार शाम ही इस दिक्कत को समझते हुए सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कई और हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। अब 22391014, 22307745, 22301028, 22307135, 22302441 समेत दस हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। सरकार द्वारा दावा किया गया है कि ये हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे काम करेंगे। इसके लिए 50 कर्मचारियों को लगाया गया है।
दरअसल इससे करीब 10 दिन पहले सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था लेकिन बड़ी संख्या में लोग इस पर कॉल कर रहे थे। कई बार 15 से 20 मिनट बाद कॉल लगता था। ऐसी शिकायत मिलने के बाद जब न्यूज़क्लिक की टीम ने फोन लगाया तब फोन आसानी से मिल गया था। हालांकि नए नंबर जारी होने के बाद शनिवार को न्यूज़क्लिक ने जब इन पर फोन लगाया तो ज्यादातर नंबर व्यस्त ही आए।
इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस माहमारी और लॉकडाउन के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किया हैं। सबसे पहले एक केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर 18001805145 की बात करते हैं। इस पर हमने कई बार कोशिश की लेकिन बात नहीं हो सकी है। यह नंबर लगातार व्यस्त रहा।
इसी तरह उत्तर प्रदेश में घर घर सामान पहुंचाने की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। 18001800150 नंबर दिया है। हमने इस पर भी कई बार कॉल किया लेकिन बात नहीं हुई। हालांकि ये हेल्पलाइन सामान्य स्थिति की लग रही थी क्योंकि शुरुआत में राशन से आधार जोड़ने या नए कार्ड के लिए आप ये दबाएं आदि बातें होती हैं उसके बाद ग्राहक संपर्क अधिकारी से बात करने का नंबर आता है। हालांकि काफी देर इंतजार करने के बाद भी बात नहीं होती है।
हमने इसके अलावा चार और हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल किया। इसमें सीएमओ कंट्रोल रूम लखनऊ, कोरोना डीएसओ सहित प्रवासी मज़दूरों के लिए दिए गए नंबर शामिल हैं। हालांकि कई बार फोन किए जाने के बाद भी इन पर से किसी नंबर पर संपर्क नहीं हो पाया।
हालांकि इससे इतर उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रशासन ने जमीनी स्तर पर भी कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। इसमें स्थानीय दूध, फल-सब्ज़ी, राशन और दवाई वालों को नंबर है। ये लोग घर पर ही जरूरत के सामान को उपलब्ध करा रहे हैं और प्रशासन इनकी निगरानी कर रहा है। इस तरह के हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत फोन उठ रहा है। स्थानीय लोगों ने भी यह बताया कि ये नंबर ठीक काम कर रहे हैं और जरूरी सहायता मुहैया करा रहे हैं।
हमने हरियाणा के केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर 8558893911 पर कॉल किया लेकिन कोई जबाब नहीं मिला हैं। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने लोगों के घर राशन और जरूरी समान पहुंचाने के लिए एक बेबसाइट ovidssharyana.in भी लांच किया है। इसमें दुकानदारों और वालंटियर से स्वेच्छा से सामने आने के लिए मदद मांगी गई है। आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित कई औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवासी मज़दूर काम करते हैं। हमने यहाँ से वो तस्वीर भी देखीं जब सैकड़ों की संख्या में मज़दूर अपने घर वापस पैदल निकल गए थे क्योंकि शायद सरकार उन्हें विश्वास नहीं दिला पाई की वो उनका ख्याल रख सकती है।
इसके बाद बिहार हमने बिहार के भी हेल्पलाइन पर संपर्क किया। दरअसल बिहार के प्रवासी मज़दूर पूरे देश में फंसे हुए हैं। स्थिति इतनी ख़राब है कि ये मज़दूर महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों से पैदल बिहार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें पुलिस के बुरे बर्ताव का सामना भी करना पड़ रहा है। इसको देखते बहुत देर से बिहार सरकार जागी और उसने गुरुवार को इन मज़दूरों के लिए हेल्पलाइन नंबर 180034561138 जारी किया। हालांकि न्यूज़क्लिक की टीम ने इस पर कई बार फोन किया और संपर्क स्थापित करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई है।
हालांकि तमाम हेल्पलाइन नंबरों पर फोन लगाने के बाद हमें इसी नतीजे पर पहुंचे कि सरकार को ऐसे हेल्पलाइन नंबरों की संख्या में और इज़ाफा करने के साथ मुश्किल में पड़े लोगों को वास्तविक मदद समय से पहुंचाने के लिए कई गुना ज़्यादा कोशिश करनी होगी।
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