ब्रिटेन में मानवाधिकार संगठनों, विपक्षी दलों ने ओवरसीज़ ऑपरेशनल बिल का विरोध किया

ब्रिटेन में मानवाधिकार समूह यूनाइटेड किंगडम की संसद में एक प्रस्तावित बिल के विरोध में सामने आए जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशों में तैनाती के दौरान मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन में शामिल सशस्त्र बलों को उनके कथित अपराध से मुक्ति मिलेगी। कन्जर्वेटिव पार्टी की सरकार द्वारा इस विवादास्पद ओवरसीज ऑपरेशन बिल को अगले महीने ब्रिटेन की संसद में पेश किया जाएगा।

मानवाधिकार समूहों और विपक्षी लेबर पार्टी ने कहा है कि इस बिल के प्रावधान इराक और अफगानिस्तान सहित विदेशी देशों में तैनात ब्रिटिश सैनिकों के ख़िलाफ़ अत्याचार और युद्ध अपराधों पर मुक़दमा चलाने पर रोक लगाते हैं।

लेबर पार्टी के सांसद और शैडो डिफेंस मिनिस्टर मंत्री जॉन हेली ने डिफेंस मिनिस्टर बेन वालेस को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्हें इस बिल को पेश करने से रोकने के लिए कहा गया है। हेली का कहना है कि प्रस्तावित बिल जेनेवा कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अधिकारों सहित अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों को नज़रअंदाज़ करता है।

इस साल मई महीने में औपचारिक तौर पर पेश करने के लिए ये बिल प्रकाशित किया गया था। इस बिल को सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के चुनावी वादों में से एक को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है और सशस्त्र बलों को "कष्टकर क़ानूनी दावों" से बचाने का वादा किया था।

ये प्रस्तावित बिल उन सभी सैनिकों को आंशिक रूप से माफी प्रदान करेगा जो कथित तौर पर नागरिकों के अपहरण, अत्याचार, हत्याओं और अन्य प्रकार के उत्पीड़न में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ मामलों में कथित अपराध की तारीख से पांच साल बाद दायर किया जाता है या यदि चल रहे मामले की जांच पांच साल में पूरी नहीं होती है।

यातना और अन्य युद्ध अपराधों सहित विभिन्न प्रकार के मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर हर साल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले ब्रिटिश सैनिकों के ख़िलाफ़ हज़ारों शिकायतें और क़ानूनी कार्रवाई की जाती है। साल 2003 के अमेरिकी हमले के बाद से इराक में तैनात ब्रिटिश सेनाओं के ख़िलाफ़ स्थानीय इराकियों द्वारा बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं। मिड्ल ईस्ट आई में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इराक में सेवारत ब्रिटिश सैनिकों के ख़िलाफ़ मामले 2017 के बाद बढ़ गए हैं।