NewsClick

NewsClick
  • English
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • हमारे लेख
  • हमारे वीडियो
search
menu
image/svg+xml
  • सारे लेख
  • न्यूज़क्लिक लेख
  • सारे वीडियो
  • न्यूज़क्लिक वीडियो
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • अफ्रीका
  • लैटिन अमेरिका
  • फिलिस्तीन
  • नेपाल
  • पाकिस्तान
  • श्री लंका
  • अमेरिका
  • एशिया के बाकी
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें
सब्सक्राइब करें
हमारा अनुसरण करो Facebook - Newsclick Twitter - Newsclick RSS - Newsclick
close menu
भारत
राजनीति
केरल के पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी ज़मानत, यूपी सरकार को नोटिस जारी किया
पत्रकारों के संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ़्तार पत्रकार को जमानत देने का अनुरोध किया और कहा कि मथुरा में दर्ज प्राथमिकी में उसके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं है।
भाषा
16 Nov 2020
केरल के पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी ज़मानत, यूपी सरकार को नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद जान गंवाने वाली दलित युवती के घर हाथरस जा रहे केरल के एक पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने हालांकि इस पत्रकार की जमानत के लिये केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की याचिका 20 नवंबर के लिये सूचीबद्ध कर दी लेकिन साथ ही सवाल किया कि इसी राहत के लिये यूनियन इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्यों नहीं गयी?

पीठ ने कहा, ‘‘हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह इस समय मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं है।’’

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘नोटिस जारी किया जाये जिसका जवाब 20 नवंबर तक देना है। इस बीच, याचिकाकर्ता (यूनियन) को प्रतिवादी राज्य सरकार के स्थाई वकील को याचिका की प्रति देने की अनुमति दी जाती है।

पत्रकारों के संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तार पत्रकार को जमानत देने का अनुरोध किया और कहा कि मथुरा में दर्ज प्राथमिकी में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि यह प्राथमिकी पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से कथित संबंधों के संदेह में चार व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गयी है।

पीएफआई पर पहले भी आरोप लगा है कि उसने इस साल के प्रारंभ में देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आन्दोलन के लिये धन मुहैया कराया था।

उन्होंने कहा, ‘‘प्राथमिकी में उसका नाम नहीं है। किसी तरह के अपराध का आरोप नहीं है। वह पांच अक्टूबर से जेल में है।’’

शीर्ष अदालत ने जब यह कहा कि पत्रकारों के संगठन को सीधे यहां नहीं आना चाहिए था, तो सिब्बल ने कहा, ‘‘आपने अनुच्छेद 32 के तहत ऐसा किया है।’’

इस पर पीठ ने कहा, ‘‘हम अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकारों के प्रति भलीभांति सचेत हैं। हम यह देख रहे हैं कि अनुच्छेद 32 की याचिकाओं की बाढ़ आयी हुयी है।’’

इस मामले में उच्च न्यायालय नहीं जाने के बारे में सवाल करते हुये पीठ ने कहा, ‘‘हम इस मामले के मेरिट पर नहीं है। आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं गये।?’’

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा और इस दौरान पत्रकारों का संगठन राहत के लिये इलाहाबाद उच्च न्यायालय जा सकता है।

पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को पांच अक्टूबर को हाथरस जाते समय रास्ते में गिरफ्तार किया गया था। वह हाथरस में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुयी दलित युवती के घर जा रहे थे। इस युवती की बाद में सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी।

पत्रकारों के इस संगठन ने पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी और उसे तत्काल पेश करने और इस ‘गैरकानूनी हिरासत’ से तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया था।

हालांकि, पुलिस ने कहा था कि उसने पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध रखने वाले चार व्यक्तियों को मथुरा में गिरफ्तार किया है जिनके नाम-मलापुरम निवासी सिद्दीकी, मुजफ्फरनगर निवासी अतीकुर रहमान, बहराइच निवासी मसूद अहमद और रामपुर निवासी आलम हैं।

इन गिरफ्तारियों के चंद घंटे बाद ही केरल के पत्रकारों के इस संगठन ने सिद्दीकी की पहचान केरल के मलापुरम निवासी सिद्दीकी कप्पन के रूप में की और कहा कि वह दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

याचिका में कहा गया कि यह गिरफ्तारी शीर्ष अदालत द्वारा प्रतिपादित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुये पत्रकार के काम में बाधा डालने की मंशा से की गयी है। याचिका में कहा गया कि इस पत्रकार के परिवार या उनके सहयोगियों को गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी।

हाथरस में 14 सितंबर, 2020 को एक 19 साल की दलित युवती से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार की घटना सुर्खियों में थी। इस वारदात में बुरी तरह जख्मी युवती की बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्तपाल में मृत्यु हो गयी थी।

प्राधिकारियों ने भोर होने से पहले ही पीड़िता के पार्थिव शरीर का उसके परिजनों की कथित रूप से सहमति के बगैर ही अंतिम संस्कार कर दिया था।

Kerala
Supreme Court
kapil sibbal
UttarPradesh
UP police
journalist Siddique Kappan
Unlawful Activities Prevention Act

Trending

भारत के सामने नौकरियों का बड़ा संकट: पिछले साल छिन गईं 1.7 करोड़ नौकरियाँ
किसान ट्रैक्टर रैली पर अडिग, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा- पुलिस ले फ़ैसला
दिल्ली: निगमकर्मियों के हड़ताल का 11वां दिन, कर्मचारी वेतन और जनता सफ़ाई के लिए परेशान
जो निधि राज़दान के साथ हुआ, वो साइबर फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है!
हर एक घंटे में सौ भारतीय किसान हो जाते हैं भूमिहीन
भारत में "Anti Conversion Law" का इतिहास

Related Stories

किसान ट्रैक्टर रैली पर अडिग, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा- पुलिस ले फ़ैसला
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
किसान ट्रैक्टर रैली पर अडिग, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा- पुलिस ले फ़ैसला
18 January 2021
नयी दिल्ली: आंदोलनकारी किसान 26 जनवरी को दिल्ली में अपनी ट्रैक्टर रैली निकालने पर अडिग हैं, उधर इसे सुप्रीम कोर्ट से रुकवाने की के
घरेलू श्रम के मूल्य पर फिर छिड़ी बहस
कुमुदिनी पति
घरेलू श्रम के मूल्य पर फिर छिड़ी बहस
16 January 2021
महिलाओं द्वारा किये जा रहे घरेलू काम पर बहस सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले के माध्यम से एक बार फिर चालू हो गई है। आखिर हर महिला, वह नौकरीपेशा हो
किसान
तारिक अनवर
क़रीब दो महीने पूरे, 60 ज़िंदगियां गुज़रीं, 9 दौर की बातचीत ख़त्म: प्रदर्शन कर रहे किसान उम्मीद की तस्वीर हैं
16 January 2021
नई दिल्ली: सरकार से कुछ हफ़्तों की तीक्ष्ण बातचीत के बाद भी तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ़ चल रहे प्रदर्शन ने उम्मीद नहीं छोड़

Pagination

  • Next page ››

बाकी खबरें

  • भारत के सामने नौकरियों का बड़ा संकट: पिछले साल छिन गईं 1.7 करोड़ नौकरियाँ
    सुबोध वर्मा
    भारत के सामने नौकरियों का बड़ा संकट: पिछले साल छिन गईं 1.7 करोड़ नौकरियाँ
    18 Jan 2021
    सितंबर 2020 से अब तक 90 लाख नौकरियाँ जा चुकी हैं, लेकिन सरकार अब भी इस तरीके से व्यवहार कर रही है, जैसे सबकुछ बहुत ही सही चल रहा हो।
  • भूख के विरुद्ध भात, रात के विरुद्ध प्रात के लिए है किसान आंदोलन
    अनीश अंकुर
    भूख के विरुद्ध भात, रात के विरुद्ध प्रात के लिए है किसान आंदोलन
    18 Jan 2021
    पटना में लगाई गई किसान संसद, तीनो कृषि कानूनों को रद्द करने की उठी मांग
  • फ़िलिस्तीन में 15 साल बाद विधायी aऔर राष्ट्रपति चुनाव
    पीपल्स डिस्पैच
    फ़िलिस्तीन में 15 साल बाद विधायी और राष्ट्रपति चुनाव
    18 Jan 2021
    राष्ट्रीय एकता हासिल करने की उम्मीद के साथ प्रतिद्वंद्वी फ़िलिस्तीनी गुटों के बीच वर्षों की बातचीत के बाद इन चुनावों को लेकर घोषणा हुई।
  • ट्यूनीशिया
    पीपल्स डिस्पैच
    बढ़ते आर्थिक संकट और पुलिस की बर्बरता को लेकर ट्यूनीशिया में विरोध प्रदर्शन जारी
    18 Jan 2021
    प्रदर्शनकारी जिनमें ज़्यादातर युवा शामिल हैं उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नए सिरे से लॉकडाउन की घोषणा का भी विरोध किया।
  • दिल्ली में क़रीब 10 महीने बाद 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खुले स्कूल
    भाषा
    दिल्ली में क़रीब 10 महीने बाद 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खुले स्कूल
    18 Jan 2021
    स्कूल ने यहां गलियारों में ‘‘वापसी पर स्वागत है’’ के पोस्टर लगाए और शिक्षक हाथ में सेनिटाइज़र लिए खड़े थे। स्कूल में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक छात्रा का तापमान भी मापा गया।
  • Load More
सब्सक्राइब करें
हमसे जुडे
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें