SKM ने 26 जनवरी को 500 ज़िलों में ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने अपनी अखिल भारतीय आम सभा की बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों और मांगों पर संघर्ष तेज़ करने की बात कही। इसी कड़ी मे SKM ने अपने बयान के माध्यम से जानकारी दी है कि वह 26 जनवरी, 2024 के गणतंत्र दिवस पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला स्तर पर ट्रैक्टर परेड आयोजित करेगा। किसान मोर्चा के मुताबिक़ ये परेड कम से कम 500 जिलों में आयोजित की जाएगी।
SKM ने किसानों से बड़ी संख्या में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने की अपील की है। मोर्चा ने बताया कि "औपचारिक परेड के समापन के बाद ट्रैक्टर परेड आयोजित की जाएगी। ट्रैक्टर परेड में भाग लेने वाले किसान राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ घटक संगठनों के झंडे भी लहराएंगे। किसान भारत के संविधान में निहित लोकतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों की रक्षा करने का संकल्प लेंगे। ट्रैक्टर के साथ-साथ अन्य वाहन और मोटर बाइक भी परेड में शामिल होंगे।"
किसान मोर्चा ने बताया कि इसके साथ ही 10 से 20 जनवरी 2024 तक 20 राज्यों में SKM की राज्य इकाइयां घर-घर जाकर और पर्चा वितरित करके बड़े पैमाने पर जन जागरण अभियान चलाएंगी। SKM ने केंद्र सरकार पर कॉरपोरेट समर्थक होने का आरोप लगाया है। किसान मोर्चा ने कहा कि "हमारा उद्देश्य उन आर्थिक नीतियों को उजागर करना है, जो किसानों, श्रमिकों और आम जनता के हितों के ख़िलाफ़ है, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, अनियंत्रित महंगाई, गरीबी, ऋणग्रस्तता और बेलगाम गांव से शहर का पलायन जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं।"
SKM के मुताबिक़, "किसान और मज़दूर कार्यकर्ता घरों में जाकर पर्चे बांटेंगे और आरएसएस-भाजपा शासन के संरक्षण में कॉरपोरेट शोषण के ख़िलाफ़ आगामी संयुक्त और समन्वित संघर्ष कार्यों में लोगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। 30.40 करोड़ घरों में से कम से कम 40% को कवर करने के लक्ष्य के लिए अभियान की तैयारी के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समितियां तुरंत बैठक करेंगी।”
किसानों और खेत मज़दूरों की प्रमुख मांगों में, सभी फसलों की खरीद के लिए C2+50% की दर से एमएसपी की कानूनी गारंटी, ऋण माफी के जरिए किसानों को कर्ज मुक्ति, बिजली के निजीकरण को रोकना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करना और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाना आदि शामिल हैं। SKM ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सभी मांगें पूरी होने तक संघर्ष तेज़ किया जाएगा।
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