मुस्कुराहट वाला नफ़रती बोल, नफ़रती नहीं होता

मोदी जी के विरोधी बार-बार उनके  सामने हार जाते हैं--पता है क्यों? उनके विरोध में सकारात्मकता नहीं है। उनके पास तेल के दाम से लेकर ईवीएम के खेल तक, शिकायतें तो खूब हैं, पर किसी नये इंडिया का विजन ही नहीं है। विजन होता तो मोदी जी के विरोधी कम से कम एक आला अदालत के इस निहायत शालीन फैसले पर इतना शोर नहीं मचा रहे होते कि अगर मुस्कुराते हुए बोला जाए, तो किसी को नफरती बोल लगे भी तो उसे नफरती नहीं कहते! बेशक, हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा कि मुस्कुराते हुए जो भी बोला जाए, उसे मोहब्बती बोल मानना कम्पल्सरी है।

आखिर, देश में डैमोक्रेसी है और सब को जैसे अपने मन के बोल बोलने का हक है, वैसे ही हरेक को यह मानने का हक है कि किसी बोल को मोहब्बती बोल माने या नहीं माने। बस, मुस्कुराहट वाले बोल को नफरती बोल मानने, कहने, बताने का, किसी को हक नहीं है। और ऐसे बोल को नफरती बनाकर किसी पर एफआईआर वगैरह कराने का तो किसी को दूर-दूर तक कोई हक नहीं है।

मुस्कुराते हुए जो भी बोला जाए, उसे सिर्फ बोल कहेंगे और सिर्फ बोलना तो कोई जुर्म नहीं हो सकता बल्कि वह तो भारत के हरेक नागरिक का मौलिक अधिकार है।

अगर विपक्ष वालों के पास विजन होता तब ना वे यह समझ पाते कि दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला कितना दूरंदेशी भरा है। यह सिर्फ किसी कपिल मिश्रा या अनुराग ठाकुर के छोड़ दिए जाने भर का फैसला नहीं है। ऐसे तो हर रोज सैकड़ों लोग आरोपों से छूट जाते हैं और अगर भगवा गमछे वाले हों और आरोप नफरती बोली से लेकर मर्डर से छोटी किसी करनी तक का हो, तब तो वे तो ज्यादातर छूट ही जाते हैं। पर यह तो कुछ और ही रास्ता दिखाने वाला फैसला है।

काश मोदी जी के विरोधी भी इस फैसले का वह पक्ष देख पाते, जो नागपुर की पढ़ाई का क-ख भी पढ़ा हुआ झट से देख लेगा। यह फैसला नफरत के साथ चाहे कुछ भी करे, पर देश में खुशी को जबर्दस्त बढ़ावा देने वाला फैसला है।

जरा सोचिए, नये इंडिया को ऐेसे किसी भी कदम की कितनी जरूरत थी, जो देश में खुशी बढ़ाए, देश के खुशी सूचकांक को ऊपर उठाए। जब से विश्व खुशी सूचकांक में भारत खिसक कर 136वें नंबर पर पहुंचा है और उससे भी बुरा यह कि पाकिस्तान तक हमसे आगे निकल गया है, तभी से मोदी जी रातों को जाग-जागकर इसके उपाय खोजने में जुटे हुए थे कि भारत का खुशी सूचकांक कैसे बढ़ाया जाए। सुना है कि इसी चक्कर में मोदी ने देश के लिए काम करने के अपने घंटे बाईस से भी बढ़ा दिए थे और बिना सोए लगातार काम करते रहने के अपने एक्सपेरीमेंट को और तेज कर दिया था। आखिर, मोदी जी की मेहनत रंग लायी और जज साहब को देश में खुशी बढ़ाने का रास्ता सूझा।

जरा सोचिए, नये इंडिया में नफरती बोल की शिकायतों का कितनी तेज रफ्तार से विकास हो रहा है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे-आगे देखिए, कितने फर्राटे से विकास होता है। और यह तो मोदी जी के विरोधी तक मानेंगे कि अदालत ने, नफरती बोल की शिकायतों के और भी फर्राटा भरने का रास्ता खोल दिया है। पर अदालत ने इस फर्राटे के साथ देश के खुशी सूचकांक की साइड कार को भी जोड़ दिया है। अब जो भी नफरती बोल बोलेगा, मुस्कुराते हुए बोलेगा। जितनी नफरती बोल की शिकायतें बढ़ेंगी, उतनी ही देश में मुस्कुराहटें बिखरेंगी। सोचने की बात है कि जब चारों ओर मुस्कुराहटें बिखरेंगी, तो क्या हमारे देश का खुशी सूचकांक नहीं बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। वह दिन ज्यादा दूर नहीं, जब खुशी सूचकांक पर कम से कम पाकिस्तान को तो हम पछाड़ ही देंगे। हो सकता है कि इसके साथ ही हम नफरती बोल की शिकायतों में भी पाकिस्तान को पछाड़ दें। यानी एक के साथ एक और मैदान में पाकिस्तान को पछाडऩा फ्री! हां! नफरती बोल के मैदान में पाकिस्तान को पछाडऩे में किसी को अगर ज्यादा ही शर्म आए तो तकनीकी आधार पर हम इस मैदान में पाकिस्तान के लिए वाकओवर भी डिक्लेअर कर सकते हैं।

आखिरकार, हमारी आला अदालत का फैसला है कि मुस्कराहट वाला नफरती बोल, नफरती नहीं होता है! जब हमारे नफरती बोल नफरती ही नहीं रहे, तो नफरती बोल के कम्पटीशन में हम पाकिस्तान को या किसी को भी कैसे हरा सकते हैं! मोदी जी के नेतृत्व में और हाई कोर्ट के कृतित्व से, ईज ऑफ बीइंग खुश में भारत को लंबी छलांगें लगाकर ऊपर चढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता है। देसी विपक्ष भी नहीं।

और हां! अदालत के फैसले में एक और बात बहुत ही मार्के की है। अदालत ने कहा है कि जिन भगवाइयों पर नफरती बोल बोलने का इल्जाम था, उन्होंने जो भी बोला था, मुस्कुराहट के साथ तो बोला ही था, जो भी बोला था, चुनाव के सिलसिले में बोला था। एक तो मुस्कुराहट और ऊपर से चुनाव, यह तो खैर सोने में सुहागा ही हो गया!

यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी बोला गया, चुनाव जीतने की मंशा से बोला गया। नफरती बोल बोलने की मंशा से नहीं। बोला कुछ भी गया हो असली चीज तो मंशा है। चुनाव के लिए लोग क्या-क्या बोलते हैं? क्या-क्या वादे करते हैं? कोई रोक-टोक नहीं है, सब को बोलने का पूरा अधिकार है। उस सब को सीरियसली नहीं नहीं लिया जा सकता है। नहीं लिया जाना चाहिए। चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। यही जनतंत्र है।

चुनाव के समय मुस्कुराते हुए कोई कुछ कहे, तब तो उसे कन्फर्म्ड मोहब्बत के बोल ही मानना चाहिए। कम से कम चुनाव के टैम के बोलों में नफरत खोजना डैमोक्रेसी की भावना के खिलाफ है। 2022 में यूपी में संदेश मिल गया है, 2024 में भारत की जनता ऐसे नफरत खोजकर दुनिया में देश की छवि खराब करने वालों को हर्गिज माफ नहीं करेगी!

और ये ‘‘गोली मारो सालों को’’ का इतना शोर मचाने का क्या मतलब है? जब किसी ने किसी को गोली मारी ही नहीं है, तो फिर कही-सुनी बातों का इतना बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी सालों को गोली मारो के तो कितने ही अर्थ हो सकते हैं। जैसे मुहावरा, जिसका अर्थ होता है--भाड़ में जाने दो। या अपने सालों से नाराजगी का इजहार। ये सब तो प्यार में ही ज्यादा होता है, इसे नफरत से किस आधार पर जोड़ा जा रहा है। वैसे भी नफरत से ही सही, पर है तो यह भगवाइयों के प्यार का ही मामला।

(इस व्यंग्य आलेख के लेखक वरिष्ठ पत्रकार और लोकलहर के संपादक हैं।)