डेमोक्रेसी का क्या है! बिजनेस हो या पॉलिटिक्स, आसानी बड़ी चीज़ है!

सिंपल सी बात है। सिंपल बोले तो, कॉमनसेंस। जिसे भी देखो, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस का दीवाना हुआ पड़ा है कि नहीं। सरकार हर सुबह उठकर खुद लंबाई नापती है और डेली बुलेटिन जारी कर देश को बताती है कि ईज का कद कहां तक पहुंचा। फिर पीएम जी, एफएम जी वगैरह सब जी लोग, देश को समझाने में लग जाते हैं कि जीडीपी पिट गया तो ग़म नहीं, रोजगार बैठ गया तो कोई फिक्र नहीं, बिजनेस करने की ईज का कद तो बढ़ रहा है।

और अगर खुदा-न-खास्ता किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने बिजनेस की ईज़ के कद पर कोई सवाल उठा दिया तो, विदेशी मंत्री जी देश-दुनिया को डांटकर याद दिलाते हैं कि ये आत्मनिर्भरता वाला न्यू इंडिया है--हम बाहर वालों का नाप नहीं मानेंगे, ईज का कद वही मानना पड़ेगा जो हम अपने इंच टेप से नाप के बताएंगे। सूचना मंत्री जी सूचना- जेहादियों को फटकारेंगे--कॉमनसेंस की बात है; बिजनेस डूइंग में आसानी नहीं होती, तो अम्बानी और अडानी ने मुनाफों की इतनी बड़ी चादर तानी नहीं होती! और जब ईज ऑफ बिजनेस की दीवानगी कॉमनसेंस का मामला है, मोदी जी का न्यू इंडिया ईज ऑफ डुइंग पोलिटिक्स का भी दीवाना क्यों न हो? जब ईज से करते हैं प्यार, तो ईज ऑफ पॉलिटिक्स से कैसे करें इंकार!

यकीन न हो तो गृहराज्य मंत्री किशन रेड्डी  से पूछ लो। अखबारों में लिख-लिखकर बता रहे हैं कि दिल्ली का ताज सीएम से छीनकर लाट-गवर्नर के सिर पर रखना, डुइंग पॉलिटिक्स की आसानी के लिए किया गया है। पहले बड़ा भारी कन्फ्यूजन था। दिल्ली सरकार क्या कर सकती है, शाह साहब की एलजी सरकार क्या नहीं कर सकती है; दिल्ली सरकार क्या नहीं कर सकती है, एलजी सरकार क्या कर सकती है, वगैरह, वगैरह। अब सब साफ है। हुई है वही जो मोशा रचि राखा, फिर खामखां में बहस को लंबा क्यों खींचना। फिर जो ईज ऑफ डुइंग पॉलिटिक्स का मामला है, वह राजनीतिक रिश्तों में स्वच्छता का भी तो मामला है। अब स्वच्छता की तुक, स्वेच्छाचार से जोडने की गलती कोई नहीं करे।

और डेमोक्रेसी-वेमोक्रेसी के नाम पर बौद्धिक-आतंकवादी/ वाममार्गी भरमाने की कितनी ही कोशिश क्यों न करें, मोदी जी का न्यू इंडिया बिल्कुल क्लिअर है कि ईज ऑफ डुइंग पॉलिटिक्स तो पूरे देश पर दिल्ली के एकछत्र राज में ही है। एकछत्र राज माने ऊपर से नीचे तक, हर जगह एक और उसी इंजन की सरकार। दूसरी कोई भी सरकार होती है, तो ईज की जगह, मुश्किलें आती हैं।

बेशक, मुश्किलें कम भी करने के रास्ते हैं। पर ये रास्ते भी क्या कम मुश्किल हैं? पहले हर जगह चुनाव लड़ो। फिर चुनाव जीतो न जीतो, अपनी सरकार बनवाओ। दूसरी पार्टियां तुड़वाओ, बंदे खरीदवाओ, पर अपनी सरकार बनाओ। या फिर अपनी सरकार नहीं बनवायी जाए, तो पहली फुर्सत में दूसरों की सरकार गिराओ और जब तक वह नहीं हो जाए, तब तक दूसरी सरकारों के मन में ईडी से लेकर सीबीआई-एनआईए तक के सहारे अपना डर बैठाओ। वह भी काम नहीं करे तो छोटी सरकार का टंटा ही मुकाओ, जैसा पहले जम्मू-कश्मीर में और अब दिल्ली में किया है।

पॉलिटिक्स की डुइंग की आसानी के लिए, नीचे की सरकार-वरकार का टंटा ही काटना ही सबसे बेहतर है। न बनाने-बिगाडऩे का झंझट और न अधिकारों की खींचातानी। पूछने-बताने की खिचखिच भी नहीं। जब नीचे की सरकारों का टंटा काटने में ही पॉलिटिक्स करने की आसानी है, तो सीधे टंटा ही काटते हैं ना, इतने घुमाकर कान पकडऩे की क्या जरूरत है? एक विधान, एक निशान, एक नोट, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति से लेकर, एक टैक्स तक सब एक हो ही लिया है, तो एक सरकार भी क्यों नहीं!

हां? एक चुनाव का मामला जरा सा डिफरेंट है। बेशक, जब बाकी हर चीज के एक होने में ही आसानी है, तो चुनाव में भी आसानी तो एक होने में ही होगी। यानी अगर चुनाव होना ही हो, तो बेशक एक ही हो। वैसे भी जब नीचे की सरकारों का झंझट खत्म हो जाएगा, तो चुनाव तो खुद ब खुद एक ही रह जाएगा। पर क्या चुनाव वाकई इतना ही जरूरी है।

माना कि चुनाव कुछ इतना ज्यादा फैशन में है कि उसके बिना दुनिया बुरा माने या न माने पर, डेमोक्रेसी मानकर हर्गिज नहीं देगी। पर मोदी जी का न्यू इंडिया ऐेसे विदेशी फैशनों के पीछे क्यों भागने लगा। भागना ही होगा तो राम राज्य के देसी फैशन के पीछे भागेगा, अब आत्मनिर्भर जो है। और विदेशी फैशन के पीछे तब तो एक मिनट भी नहीं भागेगा, जब डुइंग पॉलिटिक्स की आसानी का तकाजा कुछ और ही है? डुइंग पॉलिटिक्स की आसानी मांगे डाइरेक्ट राज--इधर राजा, उधर प्रजा। बीच में बाकी किसी की भी क्या जरूरत है? कानून, संविधान, नागरिक, अदालत, यूनिवर्सिटी, संसद, वगैरह, किसी की भी क्या जरूरत है? जो हो डाइरेक्ट हो। राजा राज करे। दरबारी, महाराज की जय-जयकार करें। प्रजाजन, राजाज्ञा का पालन करे! सब कितना साफ, सुव्यवस्थित और आसान होगा; नहीं क्या! डेमोक्रेसी-वेमोक्रेसी का क्या है, पॉलिटिक्स डुइंग की असानी बड़ी चीज है!

(इस व्यंग्य आलेख के लेखक वरिष्ठ पत्रकार और लोकलहर के संपादक हैं।)