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न्यूज़क्लिक टीम
किसान-मज़दूर के लिए सिमटती डेमोक्रेसी
23 Sep 2020
क्या हमारा लोकतंत्र किसान और मज़दूर के लिए सिमट-सा गया है? क्या लोकतंत्र पर सिर्फ कारपोरेट, राजनीतिज्ञ और बाज़ार का राज कायम है? 'आज की बात' के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश चर्चा कर रहे हैं…
हिरेन गोहेन
यह एक और असाधारण प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करने का समय है
23 Sep 2020
जिस प्रकार खुलकर हमले लोकतान्त्रिक आजादी पर हो रहे हैं, उसे देखते हुए विधायिका की ओर से उसके प्रतिकार में गंभीर प्रतिरोध देखने को नहीं मिले हैं।
न्यूज़क्लिक टीम
क्या परिवारवाद ख़त्म करने से लोकतांत्रिक हो जाएगी कांग्रेस?
30 Aug 2020
हाल ही में कांग्रेस के 23 वरिष्‍ठ नेताओं ने पार्टी अध्‍यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर बड़े बदलावों की मांग रखी। चिट्टी में एक 'पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्‍व' के साथ ही कांग्रेस कार्य समिति का…
प्रतीक पटनायक
जीसस से जयललिता तक : क्या 'बहुमत' ग़लत हो सकता है?
27 Aug 2020
क्या लोकतंत्र सिर्फ़ बहुमत का शासन है, या फिर यह इससे बढ़कर है? संविधानविद में अटूट आस्था रखने वाले और एक वकील, इस लेख के लेखक हैं। वह 'क़ानून के शासन' को ध्यान में रखते हुए 'संख्याबल के शासन' की…
डॉ. राजू पाण्डेय
प्रशांत भूषण मामला और बदलाव की उम्मीद
27 Aug 2020
प्रशांत भूषण उन मुट्ठी भर न्यायविदों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो न्यायपालिका को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और जनोन्मुख बनाना चाहते हैं।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
प्रशांत भूषण व अन्य बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कर्मियों के पक्ष में खड़े हुए लेखक और सांस्कृतिक संगठन
18 Aug 2020
“हम सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन एकजुट होकर भीमा-कोरेगाँव और दिल्ली दंगों के नाम पर गिरफ़्तार किये गए सभी लेखकों, कलाकारों, पत्रकारों और मानवाधिकार-कर्मियों की रिहाई की माँग करते हैं। हम प्रशांत भूषण के…
अमित सिंह
क्यों 'नेतृत्व' और 'वैचारिक' संकट से जूझती कांग्रेस लोकतंत्र की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है?
11 Aug 2020
राजनीतिक दलों का कमजोर नेतृत्व, वैचारिक संकट और मूल्यहीनता जैसे कारक हमारे लोकतंत्र और संविधान की बार-बार परीक्षा लेते हैं। लोकतंत्र की सेहत के लिए सिर्फ सशक्त सरकार ही नहीं बल्कि सशक्त विपक्ष को भी…
बी. सिवरामन
बीच बहस: अवमानना बनाम संवेदनशील मामलों में न्यायालय की कार्य पद्धति व भूमिका
11 Aug 2020
इन सारी आलोचनाओं के पीछे, जिन्हें बहुतों ने साझा किया है, जो मुद्दा है वह है ज्यूडिशियल एकाउंटेबिलिटी यानी न्यायिक जवाबदेही का।
लाल बहादुर सिंह
मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति एक और विनाशकारी दुस्साहस!
08 Aug 2020
हर मुद्दे की तरह नई शिक्षा नीति का पेश किया जाना भी तरह तरह के जुमलों की बरसात का अवसर बन गया है।
बद्रीनाथ राव
उत्तरप्रदेश अध्यादेश: संवैधानिकता को कुचलते हुए नुकसान की भरपाई
30 Jul 2020
सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के मामले में सिर्फ़ कार्यकर्ताओं और असहमति रखने वालों को ही क्यों निशाना बनाया जाये ? बार-बार ज़मीन पर कब्ज़ा करने और सार्वजनिक संसाधनों की लूट में लगे बड़े कारोबारियों…