गोवा : क्या आईआईटी का निर्माण आदिवासी अधिकारों के हनन से किया जाना चाहिए?

गोवा का मेलौली गाँव जो कि इको-सेंसिटिव या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जंगलाती गांव माना जाता है में, 700 से अधिक आदिवासी पिछले चार महीनों से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।

ताजा घटना में, मंगलवार की सुबह (5 दिसंबर) को कई आदिवासियों जिनका नेतृत्व बड़े पैमाने पर महिलाएं कर रही थी ने सर्वेक्षणकर्ताओं को गांव में घुसने से रोक दिया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हे तितर-बितर करने के लिए पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच सर्वेक्षणकर्ताओं को इलाके में भेजा गया था।

इस घटना के बारे में बात करते हुए एक्टिविस्ट डायना ट्रैवर्स ने न्यूज़क्लिक को बताया कि  मंगलवार को आदिवासी प्रदर्शनकारियों को घेरने के लिए 500 से अधिक पुलिस कर्मी मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिसकर्मी जीप, कार आदि लेकर आए थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया और न ही हमने पुलिस को लाठीचार्ज या गिरफ्तार करने का मौका दिया।”

उन्होंने आगे बताया कि "हम सभी (पुलिस कर्मियों से) उपजे खतरों के बावजूद अपनी खुद की जमीन पर मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने सर्वेक्षणकर्ताओं को गाँव में घुसने के लिए कुछ अन्य तरीकों के इस्तेमाल की भी कोशिश की लेकिन हमने उसे भी नाकाम कर दिया।

मेलौली गाँव के लोगों का यह विरोध उनकी आजीविका की रक्षा करना तो है साथ ही वे इसे अपने भूमि अधिकारों को फिर से हासिल करने का जरिया भी मानते है, जो कि पूरी तरह से जंगल पर निर्भर हैं।

यह गाँव पश्चिमी घाट के सत्तुरी तालुका में पड़ता है। इस बाबत अक्टूबर 2018 के महीने में एक सरकारी अधिसूचना जारी की गई थी जिसके अनुसार ये गाँव तीन प्रमुख वन्यजीव इलाके पश्चिम के बोंडला, पूर्व में मैडी और दक्षिण में भगवान महावीर वन्यजीव के बीच में पड़ता है। 

अधिसूचना में बताया गया है कि ईएसए में 20,000 वर्ग मीटर से अधिक विस्तार वाले इलाके में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है। आदिवासी अधिकारों पर काम करने वाले एक एक्टिविस्ट अभिजीत प्रभु देसाई ने बताया, "हालांकि, प्रस्तावित आईआईटी का निर्माण 15 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में किया जाएगा, जो ईएसए मानदंडों का उल्लंघन करता है।"

उन्होंने आगे सवाल उठाया कि "क्या इस तरह के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इलाके को नष्ट करने और आदिवासी अधिकारों का हनन करके शिक्षा संस्थान का निर्माण करने का कोई मतलब है? यहां आईआईटी के निर्माण के लिए सरकार के अवैध प्रयास में कई समस्याएं हैं- एक प्रमुख तो बात यह है कि यह आदिवासी भूमि है, जो पर्यावरण के अलावा, समुदाय और इसकी आजीविका के लिए जरूरी है ”

देसाई ने यह भी बताया कि विरोध करने वालों के अनुमानों के अनुसार, संस्थान के निर्माण पर  सरकार को लगभग 2 लाख पेड़ों को काटना होगा।

गाँव वालों के अनुसार, पूरी तरह से वनाच्छादित मेलौली गाँव वन भूमि के साथ-साथ कृषि के सह-अस्तित्व का भी एक उदाहरण है। भूमि पूरी तरह से देशज आदिवासी गौड़ा समुदाय के स्वामित्व में है, जो सैकड़ों वर्षों से इस भूमि पर रहते आए हैं, और जो काजू और अन्य जैविक उत्पादों की खेती करते हैं।

इस बीच, जैसा कि समुदाय का दावा है कि उन्हें भूमि के अधिकारों और उनके पट्टों से वंचित किया गया है, गोवा सरकार ने दावा किया है कि वे गतिरोध को तोड़ने के लिए संकल्पबद्ध हैं।

आईआईटी के निर्माण का विरोध राज्य में चल रहे अन्य विरोध प्रदर्शनों के बीच में आया है, क्योंकि इस क्षेत्र में कॉर्पोरेट हितों में वृद्धि हुई है, जिससे यह इलाका भूमि संघर्ष का केंद्र बन गया है।

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Should an IIT Be Built by Massacring Tribal Rights: Activists in Goa Ask