दक्षिण अफ़्रीका : सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ ट्रेड यूनियनों की ऐतिहासिक हड़ताल

बुधवार, 7 अक्टूबर को पूरे दक्षिण अफ्रीका में कई शहरों और कस्बों में प्रदर्शन और धरना-प्रदर्शन हुए, ताकि एक सामान्य सामान्य हड़ताल को अंजाम दिया जा सके, जिसने देश के विभाजनकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन को एकजुट करने के लिए आधार तैयार किया है।

देश भर के सरकारी कार्यालयों, प्रांतीय विधायिका, नगर पालिकाओं और पुलिस स्टेशनों ने कार्यकर्ताओं को ज्ञापन सौंपने के लिए रैलियों में मार्च किया।

भ्रष्टाचार, नौकरी का नुकसान, महामारी के दौरान सुरक्षित परिवहन प्रदान करने में विफलता और लोक सेवकों के साथ हस्ताक्षरित मजदूरी समझौते को सम्मानित करने से सरकार के इनकार उन विशिष्ट मुद्दों में शामिल हैं जिनके आसपास श्रमिकों ने अपनी मांगें रखीं।

लेकिन यह हड़ताल सत्तारूढ़-एएनसी के लिए श्रमिकों की राजनीतिक चुनौती भी है, जिनकी नियोलिबरल नीतियों की पहचान उनके द्वारा की जा रही शिकायतों के मूल कारण के रूप में की जाती है। सरकार बड़ी पूंजी के साथ खुले सहयोग का आरोप लगाती है, जिसके हितों की रक्षा के लिए वह अपनी तपस्या नीतियों के जरिये मजदूर वर्ग के कंधों पर संकट का बोझ लाद रहा है।

हड़ताल की कार्रवाई को एएनसी के पारंपरिक श्रम सहयोगी, कांग्रेस ऑफ साउथ अफ्रीकन ट्रेड यूनियन (COSATU) द्वारा बुलाया गया था। 1.8 मिलियन की सदस्यता के साथ, यह देश में सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन परिसंघ है।

वामपंथी दक्षिण अफ्रीकी फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (SAFTU) - जो लगभग 800,000 की सदस्यता वाला दूसरा सबसे बड़ा महासंघ है - और दक्षिण अफ्रीका के यूनियनों का तीसरा सबसे बड़ा फेडरेशन (FEDUSA) भी अपने अधिकांश संबद्ध यूनियनों को जुटाकर इस कार्रवाई में शामिल हुआ।

COSAFTU राष्ट्रीय प्रवक्ता सिज़मे पामला ने पीपल्स डिस्पैच से कहा, "हमारे पास कल तक विभिन्न क्षेत्रों से भाग लेने वाले श्रमिकों की संख्या का अनुमान होगा। लेकिन हम अब यह कह सकते हैं कि हम भागीदारी से बहुत खुश हैं। हमें विशेष रूप से खुश करने का उत्साह है, जिसके साथ अन्य ट्रेड यूनियन महासंघ जुट गए हैं।"