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COVID-19 मामलों में वृद्धि के बाद लंदन में सख़्त लॉकडाउन नियम लागू

देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण के मामले सामने आने के बाद जारी टीकाकरण प्रक्रिया के बावजूद प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया है।
COVID-19 मामलों में वृद्धि के बाद लंदन में सख़्त लॉकडाउन नियम लागू

COVID-19 संक्रमण के नए मामलों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज होने के बाद यूके सरकार ने सोमवार 14 दिसंबर को लंदन में और इसके आसपास बुधवार 16 दिसंबर से सख्त टियर 3 प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। नए प्रतिबंधों के कारण सभी रेस्तरां और कैफे बंद रहेंगे और सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि सरकार ने देश में कोरोनावायरस के नए संक्रमण के सामने आने के साथ लंदन और इसके आसपास के इलाकों में हुए हालिया लॉकडाउन के साथ किसी प्रकार के संबंध से इनकार किया है। इस क्षेत्र में संक्रमण के लगभग 1000 नए मामले नए संस्करण से जुड़े हैं। मरीजों पर नए संस्करण के प्रभावों या टीकाकरण के बारे में अभी तक पुष्टि नहीं की गई है।

COVID-19 के कारण मंगलवार को ब्रिटेन में 20,000 से अधिक नए संक्रमण और 232 नए मौत के मामले दर्ज किए गए। कुल 64,400 से अधिक मौत के साथ देश में कुल मामलों की संख्या 1,87,000 से अधिक हो गई है।

COVID-19 प्रकोप की दूसरी लहर की पुष्टि होने के बाद ब्रिटेन ने इस महीने की शुरुआत में COVID-19 संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए गतिविधियों पर प्रतिबंधों की नई तीन स्तरीय प्रणाली को अपनाया था। हालांकि देश के अधिकांश अन्य हिस्सों में टियर 3 प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन लंदन को टियर 2 प्रतिबंधों के तहत रखा गया था।

यहां तक कि टियर 3 प्रतिबंधों में यूके सरकार ने स्कूलों और कार्यस्थलों को खुले रहने की अनुमति दी है। सोमवार को यूके में कुछ स्थानीय परिषदों ने टियर 3 के तहत स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी। हालांकि, यूके सरकार ने इस निर्णय को पलट दिया और पहले चरण में महीनों के लॉकडाउन के दौरान शिक्षा के नुकसान की भरपाई करने के लिए सभी स्कूलों को खोलने के लिए कहा।

पिछले सप्ताह से चल रहे टीकाकरण के बावजूद नए प्रतिबंध लगाए गए। यूके ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन के साथ टीका लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि, अब तक केवल पहली खुराक दी गई है और टीका तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि पहले खुराक के 21 दिन बाद दूसरी खुराक न दी जाए।

ताजा लॉकडाउन की घोषणा ने क्रिसमस से पहले काम के संभावित नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिसने ट्रेड यूनियनों को सरकारी फंड में वृद्धि की मांग करने को मजबूर किया है।

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