अध्ययन: स्मार्ट फ़ोन, इंटरनेट और बढ़ती फ़ीस इस सबने ग़रीब मेहनतकशों के बच्चों को पीछे धकेला

कोरोना महामारी के साथ शुरू हुई ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में और पीछे धकेल दिया है। एक तरफ़ ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट फ़ोन और इंटरनेट की असुविधा ने और दूसरी तरफ़ शहरी इलाक़ों में निजी स्कूलों की बढ़ती फ़ीस ने न सिर्फ़ छात्र-छात्राओं को बल्कि उनके माता-पिता को भी हैरान-परेशान कर दिया है।

महामारी के कारण कारोबार ठप हैं और अभिभावकों की नौकरियाँ चली गई हैं। लेकिन बेलग़ाम प्राइवेट स्कूल प्रबंधन, बिना फ़ीस के रिज़ल्ट (मार्क्सशीट) देने तक को तैयार नहीं हैं। सरकारी अधिकारी यह कह कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि प्राइवेट स्कूलों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।

विद्यार्थियों का जीवन अंधकार की तरफ़

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) से संबद्ध महिला संगठन अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एडवा) ने कोविड-19 के दौरान प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पर पड़े नकारात्मक प्रभाव पर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन में सामने आया है कि सुविधाओं की कमी और ख़राब आर्थिक हालत के कारण किस तरह छात्रों का जीवन अंधकार की तरफ़ जा रहा है।

अध्ययन में समिति ने दावा किया है कि उसने लखनऊ के 10 शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में, कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा में आ रही परेशानियों को जानने के लिए, 111 बच्चों के परिवारों से संपर्क किया। यह परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर मेहनतकश वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं।

नाम काटा, ग्रुप से निकला और रिज़ल्ट रोका

इन 111 बच्चों में से 41 बच्चे प्राथमिक व माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और शेष 70 बच्चे अपने नज़दीक के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इन बच्चों के अभिभावकों ने गोपनीयता की शर्त पर समिति को बताया कि फीस न जमा होने पर प्राइवेट स्कूल वालों ने उनके बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया है या रिज़ल्ट रोक दिया।

इतना ही नहीं कुछ बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के ग्रुप से भी निकाल दिया गया।

स्मार्ट फोन न होने के कारण शिक्षा से वंचित होने की शिकायत भी अध्ययन में सामने आई है। स्मार्ट फोन न होने के कारण ये बच्चे शिक्षा से वंचित हैं और पिछला पढ़ा-लिखा भी भूल गये हैं।

समिति का दावा है कि सरकारी स्कूलों में न छात्रवृत्ति मिली है और न ही किताबें बाटी गईं हैं। जो कच्चा राशन मिला भी है उनकी गुणवत्ता की बहुत ख़राब है।

मार्कशीट नहीं मिल रही

इंदिरानगर के रहने वाले एक छात्र अनुज ने न्यूज़क्लिक को बताया कि उसने इसी शैक्षिक सत्र 2020-21 में इंटर (जीव-विज्ञान) से पास किया है। अनुज के अनुसार उसको 69 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं।

लेकिन उनकी फ़ीस क़रीब 15,000 रुपये जमा नहीं होने के कारण उनको स्कूल (प्राइवेट) से मार्कशीट नहीं मिल रही है। जिसके कारण उसकी उच्च शिक्षा में प्रवेश में देरी हो रही है। इसकी शिकायत उसने ज़िला विद्यालय निरीक्षक के दफ़्तर में भी की है। लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं किया जा रहा है।

आज बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी मिलने कुछ अभिभावक अपने बच्चों के साथ पहुँचे। ऐसे ही एक बच्चे शिवंश राजपूत से न्यूज़क्लिक के लिए बात की। उसने बताया वह प्राथमिक पाठशाला की कक्षा तीन में पढ़ता है।

शिवंश ने बताया कि उसको पाठशाला से मिलने वाली किताबें इस वर्ष अभी तक नहीं मिली हैं, और ऑनलाइन क्लास के लिए उनके पास स्मार्ट फ़ोन नहीं है। जिसकी वजह से उसकी इस सत्र की पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है।

अस्ती गाँव के रहने एक छात्र दानिश भी कक्षा तीन के छात्र हैं। वह दो साल पहले भी कक्षा 3 में थे और आज भी कक्षा 3 में ही हैं। वह पहाड़ा भूल चुके हैं, उनका मात्राओं का ज्ञान भी कमज़ोर हो गया है। दानिश के पास न स्मार्ट फ़ोन है न कोई इंटरनेट की सुविधा। नंदा खेड़ा, में रहने वाले ज़ैद कक्षा आठ में प्रथम आये हैं। लेकिन मात्र 1500 रुपये के लिए उनका रिज़ल्ट रुका हुआ है।

एडवा की सीनियर सदस्य मधु गर्ग ने बताया कि उन्होंने अध्ययन की रिपोर्ट से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है। मधु गर्ग के अनुसार उन्होंने एडवा की प्रदेश अध्यक्ष सुमन सिंह, दीप्ति मिश्रा और नंदनी बोरकर के साथ  बेसिक शिक्षा अधिकारी और ज़िला विद्यालय निरीक्षक से मिलकर, समिति द्वारा किये गये, अध्ययन से अवगत करा दिया है।

मुख्यमंत्री को पत्र

एडवा ने इस सम्बंध में एक पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। जिसमें माँग की गई है कि यदि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था लागू रखनी है तो, सरकार की ओर से सुनिश्चित किया जाए कि हर बच्चे को मुफ्त फ़ोन व इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। बच्चों को पका हुआ पौष्टिक आहार भी “मिड डे मील” दिया जाये।

इसके अलावा एडवा ने यह भी कहा है कि प्राइवेट विद्यालयों को निर्देशित किया जाये कि कोरोना काल की बकाया फ़ीस माफ़ करें तथा फ़ीस न जमा होने के कारण न तो रिजल्ट रोका जाए और न ही प्रवेश पर रोक लगे।

प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जा रही सालाना फीस को तत्काल रोका जाए। जो विद्यार्थी फ़ीस न जमा करने के कारण स्कूल छोड़ चुके हों उनको चिह्नित करके उन्हें पुनः दाखिला दिया जाये।

क्या कहते हैं अधिकारी

न्यूज़क्लिक के लिए इस मसले पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों पर उनका नियंत्रण नहीं है। ज़िला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के वित्त अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इसका फ़ैसला शासन स्तर पर लिया जायेगा। 

वहीं खण्ड बेसिक शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) राजेश सिंह के अनुसार विभाग कोशिश कर रहा है कि स्मार्ट फ़ोन न होने के कारण विद्यार्थियों का पढ़ाई जो नुक़सान हो रहा है, उसको टीवी और रेडियो के माध्यम से पूरा किया जाये। किताबें न बटने के कारण पूछने पर राजेश सिंह ने कहा कि समयस्या अभिभावकों और विद्यालयों में समन्वय के करण उत्पन हुई है।