करौली हिंसा को रोकने में विफल रहे अधिकारियों को निलंबित करें: PUCL

8 अप्रैल, 2022 को पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) ने मुख्य सचिव उषा शर्मा, गृह सचिव अभय कुमार जैन और पुलिस महानिदेशक (DGP) एमएल लाठेर को पत्र लिखकर राजस्थान के करौली जिले के, क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा के हालिया प्रकोप के दौरान चूक और अपराधों के लिए प्रशासन और पुलिस के एक वर्ग के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। 
 
मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि 

एक दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूह ने 02 अप्रैल, 2022 को एक रैली का आयोजन किया था। जब यह रैली मुस्लिम बहुल पड़ोस हटवारा से गुजरी, तो इसमें शामिल लोगों ने कथित तौर पर सांप्रदायिक गालियां दीं और स्थानीय निवासियों के लिए आपत्तिजनक अपशब्द कहे। ऐसा लगता है कि यह सब असर की नमाज़ के दौरान उपद्रव के लिए सावधानी से किया गया है।
 
इसके तुरंत बाद, सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। पथराव, आगजनी और संपत्ति के नुकसान की घटनाओं की सूचना मिली थी। इस गहरी परेशान करने वाली कहानी में एकमात्र उम्मीद यह है कि झड़पों में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कुछ प्रकाशनों ने बताया है कि इस घटना के बाद पुलिस ने कुछ मुसलमानों को हिरासत में लेकर कैसे प्रताड़ित किया।
 
आरोप है कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता के कारण झड़पें और बढ़ गईं। झड़पों के मद्देनजर समाचार और सोशल मीडिया करौली जिले में प्रशासन और पुलिस द्वारा चूक के कृत्यों के उदाहरणों से भरे हुए थे।
 
उल्लेखनीय है कि भले ही यह हिंडन और गंगापुर जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के पास स्थित है, जिन्होंने अतीत में सांप्रदायिक हिंसा देखी है, करौली अब तक इस तरह की हिंसा से अछूती थी, लेकिन 2 अप्रैल को यह सब बदल गया।
 
दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की पीयूसीएल की अपील

पीयूसीएल को दो पत्रकारों - ग़ज़ाला अहमद, जो डिजिटल समाचार संगठन द कॉग्नेट के साथ काम करती हैं, और अहमद कासिम, जो द क्लेरियन इंडिया के साथ काम करते हैं, ने करौली में जमीनी स्थिति के बारे में सूचित किया। दोपहर 12 बजे, जब वे करौली शहर से अपना काम पूरा करके लौट रहे थे, तो उन्हें पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर रोक दिया और यहां तक ​​कि गणेश गेट पर कोतवाली एएसआई नानुआ सिंह ने उनके साथ मारपीट भी की। उन्होंने शहर से बाहर निकलने के लिए करीब एक घंटे तक इंतजार किया। पीयूसीएल ने अपने पत्र में कहा कि कथित तौर पर मुस्लिम होने के कारण उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया।
 
पीयूसीएल ने घटना के बारे में कुछ कठिन और प्रासंगिक प्रश्न पूछे, जिनकी और जांच की आवश्यकता है। पत्र में उठाए गए सवालों का सारांश नीचे दिया गया है:
 
1. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े बिपिन बिहारी शुक्ला हिंदुत्व समूह की रैली का नेतृत्व कर रहे थे। इसके आलोक में सवाल उठता है कि स्थानीय अधिकारियों जैसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और जिला कलेक्टर ने रैली को हटवाड़ा के एक मुस्लिम पड़ोस से क्यों गुजरने दिया? क्या उन पर ऐसी अनुमति देने के लिए दबाव डाला गया था, और यदि हां तो किसके द्वारा?
 
2. मोटरसाइकिल रैली 700 से अधिक मोटरसाइकिल चालकों के साथ की गई थी, जिसमें एक से ज्यादा लोग सवार थे, वह भी बिना हेलमेट के। मोटरसाइकिल सवार बड़े-बड़े बांस के डंडे लिए हुए थे, "टोपी वाला भी सर झुका के बोलेगा, जय श्री राम, जय श्री राम" जैसे नारे लगा रहे थे। रैली के साथ एक डीजे भी था और उच्च डेसिबल पर समान बोल वाले गाने बजाए। लेकिन रैली ने मुस्लिम पड़ोस से रास्ता क्यों चुना, वह भी उसी समय जब 5:00 से 5:30 बजे के दौरान असर की नमाज होने वाली थी? पुलिस या एसडीएम द्वारा यह महसूस करने के बाद भी कि रैली का उद्देश्य मुसलमानों को अपमानित करना और मौखिक रूप से गाली देना प्रतीत होता है, रैली को क्यों नहीं रोका गया?
 
3. जब सांप्रदायिक गालियां और नारे लगाए गए या मुसलमानों के एक वर्ग ने कथित तौर पर पथराव शुरू किया तो पुलिस दर्शकों की तरह क्यों काम कर रही थी? जब हिंदुत्व रैली में भाग लेने वालों ने हटवारा से वापस जाते समय फूटा कोट के पास मुसलमानों और हिंदुओं की दुकानों को कथित रूप से जला दिया, तो उन्होंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया?
 
4. पुलिस ने युवा मुस्लिम लड़कों को क्यों उठाया और कथित तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया? पीयूसीएल के पत्र में द वायर द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था जिसमें बताया गया था कि एक 17 वर्षीय नाबालिग को पुलिस ने बेरहमी से पीटा और उसे जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया गया। पीयूसीएल ने इस तरह के अमानवीय कृत्यों में लिप्त इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। पीयूसीएल ने यह भी प्रार्थना की कि उक्त यातना से बचे लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा दी जाए।
 
पीयूसीएल ने पत्र में कुछ जरूरी मांगें कीं जिनका सारांश नीचे दिया गया है:

1. रैली की अनुमति देने के लिए संबंधित प्राधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें तुरंत संबंधित पदों से हटा देना चाहिए

2. रैली को पहले स्थान पर होने देने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अतिरिक्त एसपी को उनके पदों से हटा दिया जाना चाहिए, भले ही उनके सांप्रदायिक इरादों की ओर इशारा करने वाले पर्याप्त संकेत हों।

3. जिस दिन पथराव से संबंधित मामले में एक अमित शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसी दिन दर्ज की गई प्राथमिकी में पुलिस अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। वह जयपुर के अस्पताल में है।

4. एक युवा मुस्लिम लड़के की कथित यातना में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी है। पीयूसीएल के पत्र में कहा गया है, "मुसलमानों का उत्पीड़न तुरंत रोका जाना चाहिए।"

5. रैली में शामिल पथराव करने वाले, दुकानों को जलाने और अन्य संपत्ति की क्षति करने वाले लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए।

6. पुलिस को सांप्रदायिकता को खारिज करना चाहिए और कानून को सभी के लिए समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो। "सीएसडीएस और कॉमन कॉज़ स्टेटस ऑफ़ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार, दो में से एक पुलिस कर्मी को लगता है कि मुसलमानों में अपराध करने के लिए "स्वाभाविक प्रवृत्ति" होने की संभावना है। इससे निपटने और बदलने की आवश्यकता है, पत्र में कहा गया है।

7. आने वाले 10 दिनों के धार्मिक त्योहारों के दौरान, हिंदुत्व समूह द्वारा किसी भी रैलियों को मुस्लिम पड़ोस से गुजरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर इसकी अनुमति भी दी जाती है, तो पहले से ही सशस्त्र बलों के साथ भारी पुलिस तैनाती सुनिश्चित की जानी चाहिए।

निष्कर्ष में पीयूसीएल ने सुझाव दिया कि 14 अप्रैल को पूरे राज्य में "एससी और एसटी, अल्पसंख्यक, ओबीसी, डीएनटी और एनटीएस, एलजीबीटीक्यूआईए सहित सभी सामाजिक रूप से कमजोर और भेदभाव सहने वाले वर्गों के साथ एक समावेशी समाज बनाने के लिए मनाया जाए, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित है।"

पत्र यहां पढ़ा जा सकता है:

साभार : सबरंग