बिजली संकट को लेकर आंदोलनों का दौर शुरू

पिछले छह सालों में इन दिनों देश सबसे बड़े बिजली के संकट से जूझ रहा है, ज्यादातर राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुरा है, ऐसे में बिजली कटने की समस्या ने लोगों का जीवन बेहद मुश्किल कर दिया है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और फिर पावर प्लांट में  कोयले की कमी ने बिजली के संकट को और ज्यादा विकराल कर दिया है। हालांकि अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में कब इस संकट से निज़ात मिलेगी क्योंकि फिलहाल देश के हर राज्य के पावर प्लांट में पर्याप्त कोयला नहीं होने को लेकर आवाज़ें बुलंद हो रही हैं।

भारत में करीब 70 फीसदी बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाले प्लांट के ज़रिए किया जाता है। लेकिन इस समय ज्यादातर प्लांट्स बढ़ती हुई बिजली की मांग और कोयले की कमी के कारण पर्याप्त सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के तमाम कोयला प्लांट्स के पास पिछले 9 सालों में सबसे कम कोयले का भंडार बचा है। वहीं बात कोल इंडिया की करें तो बिजली प्लांट्स को रोज़ाना 16.4 लाख टन कोयले की सप्लाई कर रहा है। जबकि कोयले की मांग प्रतिदिन 22 लाख टन पहुंच गई है। आपको बता दें कि देश में कोयले का उत्पादन 80 फीसदी कोल इंडिया की तरफ से ही किया जाता है।

रायटर्स के मुताबिक अप्रैल के पहले 27 दिनों में बिजली सप्लाई डिमांड से 1.88 अरब यूनिट यानी 1.6 प्रतिशत बिजली कम रही। ये पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा बिजली की कमी है। वहीं बीते हफ्तों की बात करें तो देश में 63.3 करोड़ यूनिट बिजली की कमी हुई। ये पूरे मार्च महीने में हुई बिजली की कमी से भी ज्यादा है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक देश के लगभग हर राज्य को 2 से 8 घंटे बिजली कटौती का दंश झेलना पड़ रहा है।

सीईए यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक देश के कोयले से चलने वाले 150 बिजली प्लांट्स में से 86 प्लांट् के पास कोयले का स्टॉक बहुत कम है। कहने का मतलब, इन प्लांट्स के पास ज़रूरत के विपरीत महज़ 25 प्रतिशत ही स्टॉक बचा है।

वहीं बात देश में मौजूद थर्मल बिजली प्लांट्स की करें तो यहां 2.12 मिलियन टन कोयला उपलब्ध है, जो कि सामान्य स्तर 6.63 करोड़ टन से काफी कम है।

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कोयला संकट की एक बड़ी वजह बिजली उत्पादन करने वाले प्लांट्स और बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां का समय पर भुगतान नहीं करना है। ख़बरों के मुताबिक देश में 80 फीसदी तक कोयला देने वाली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड पर बिजली उत्पादन कंपनियों का लगभग 7918.72 करोड़ रुपये का बकाया है।

ख़ैर... इन तमाम वजहों के बीच देश में बढ़ती बिजली समस्याओं के कारण देश की जनता की हालत ख़राब है, भीषण गर्मी और बिजली कटौती की जुगलबंदी ने केंद्र समेत राज्य सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि इसके कारण महज़ घर-परिवार ही नहीं बल्कि व्यापार पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। कहने का अर्थ है कि गांव-देहात में छोटे व्यापार करने वाले व्यापारियों का सामान बिजली कटौती के कारण ख़राब हो रहा है जिसका उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है।

बिजली संकट से फिलहाल निज़ात नहीं मिलता देख अब सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ आंदोलन भी शुरु हो चुके हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) की राजस्थान राज्य कमेटी ने राजस्थान राज्य विद्युत निगम द्वारा लगातार की जा रही बिजली कटौती का कड़े शब्दों में विरोध किया गया। सीपीआई(एम) की राज्य कमेटी ने ब्यान जारी करते हुए बताया कि खासतौर पर राज्य के ग्रामीण इलाकों में तो लगातार कई कई घंटों तक आम जनता को बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है। इस भीषण गर्मी और विद्यार्थियों के परीक्षा के समय में यह बिजली संकट गंभीर आपदा का रूप धारण किये हुये है। जिसके लिए पार्टी ने केन्द्र और राज्य सरकार की ग़लत नीतियों, अदूरदर्शिता और अकर्मण्यता को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पर्याप्त बिजली आपूर्ति के लिए दोनों ही सरकारों ने समय रहते समन्वय स्थापित करते हुए समुचित कदम नहीं उठाये, इसी वजह से आज राजस्थान की जनता को यह परेशानी उठानी पड़ रही है।

दूसरी ओर राजस्थान माकपा ज़िला सचिव किशन पारीक के नेतृत्व में अजमेर के विद्युत विभाग के बाहर भारी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिजली कटौती के कारण पीने के लिए पानी की भी समस्या हो रही है, जिसकी वजह बच्चे और बुजुर्गों का बुरा हाल हो गया है।

छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों, आम जनों को हो रही परेशानियों को अनदेखी कर रही केंद्र और राज्य सरकारों को समझना होगा कि जितनी ज़रूरत शहरों में बिजली की ही उतनी ही ज़रूरत गांवों में भी... हालांकि बिजली की कटौती धुआंधार कटौती से जूझ रही जनता को राहत कब मिलेगी इसका जवाब हाल-फिलता नहीं दिख रहा.. दूसरी ओर ये कहना ग़लत नहीं होगा कि अगर स्थिति ऐसे ही बनी रही तो आगे कई आंदोलन भी देखने को मिल सकते हैं।

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