| न्यूज़क्लिक

रौनक छाबड़ा
डीजेबी: यूनियनों ने मीटर रीडर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई वापस लेने की मांग की, बिलिंग में गडबड़ियों के लिए आईटी कंपनी को दोषी ठहराया
29 Dec 2021
डीजेबी यूनियन ने मंगलवार यह आरोप लगाते हुए एक प्रदर्शन किया कि राष्ट्रीय राजधानी में इस समय पानी की बिलिंग की जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं,वह विप्रो की ओर से व्यवस्थित किये जा रहे राजस्व प्रबंधन…
एम.ओबैद
बिहारः "सबसे पहले सरकारी आवासों में प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू हो'
11 Dec 2021
स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य किए जाने के विद्युत मंत्रालय के आदेश के बाद बिहार एक्टू के सचिव रणविजय ने कहा,'सरकार ने ग़रीब-विरोधी अपना चेहरा दिखाया है। जनता कह रही है कि सबसे पहले सचिवालय,…
प्रबीर पुरकायस्थ
बिजली की मौजूदा तंगी सरकारी नियोजन में आपराधिक उपेक्षा का नतीजा है
18 Oct 2021
जहां तक बिजलीघरों में पर्याप्त कोयला न रहने के वर्तमान संकट का सवाल है, यह नियोजन के अभाव और सरकार की घोर अक्षमता के योग का नतीजा है।
आज का कार्टून
कार्टून क्लिक: नो नो...कोई किल्लत नहीं, कोई परेशानी नहीं
13 Oct 2021
केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि देश में कोयला की कोई कमी नहीं है और न ही बिजली का संकट है। लेकिन इसके बावजूद दिल्‍ली, उत्‍तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बिजली आपूर्ति…
अजय कुमार
क्या भारत में कोयले की वाकई किल्लत है या कोई और बात है?
08 Oct 2021
भारत के अधिकतर थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाला कोयला महज 4 दिन के लिए बचा है। इस ख़बर के पीछे की असली मंशा क्या है?
अमय तिरोदकर
महाराष्ट्र : किसानों के बढ़े बिजली बिलों से आती 'घोटाले' की बू
22 Sep 2021
न्यूज़क्लिक द्वारा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड(एमएसईडीसीएल) की आर्थिक गड़बड़ी पर की गई एक विस्तृत ख़बर में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, ख़ास तौर कृषि पम्प द्वारा की गई
सत्यम कुमार
पहले से बेहाल जनता पर बिजली विभाग की मार
08 May 2021
ऐसे समय में जब कोरोना और इस से पैदा हुई विभिन्न समस्याओं से जनता बेहाल है। जब जनता को सरकार से मदद की सबसे ज्यादा आस है, तब सरकार ऐसे समय में नफा नुकसान की बात सोच रही है और पहले से ख़ाली हो चुकी जनता…
पृथ्वीराज रूपावत
तेलंगाना: केंद्र की मज़दूर और किसान विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ सीटू का जन जागरण अभियान!
21 Jan 2021
20 जनवरी से 2 फरवरी के दौरान ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ता गाँव-गाँव में जाकर श्रम संहिताओं एवं नए कृषि कानूनों के भीतर की कमियों के बारे में बताते हुए प्रचार अभियान चलाएंगे।
तेजल कानितकर, जुही चटर्जी
किसान क्यों बिजली संशोधन बिल, 2020 का विरोध कर रहे हैं
17 Dec 2020
अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो इससे किसानों पर 1,00,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और उनकी सिंचाई की लागत में 500 प्रतिशत इज़ाफ़ा होने की संभावना है।
अजय कुमार
क्या है बिजली बिल? जिसकी वापसी की मांग नए कृषि कानूनों के साथ की जा रही है.!
05 Dec 2020
साल 2003 के बिजली कानून में जो कमियां है उसे साल 2020 में प्रस्तावित बिजली बिल के जरिए दूर नहीं किया जा रहा है, बल्कि साल 2003 के बिजली कानून के जरिए बिजली क्षेत्र में जो सरकारी दखल थी, उसे पूरी तरह…