सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के चारों सदस्य कृषि कानूनों के समर्थक हैं

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित कृषि कानूनों पर रोक लगाते हुए एक कमेटी बनाई है जो समाधान के लिये संवाद को आगे बढ़ायेगी। अशोक गुलाटी, भूपिन्द्र सिंह मान, अनिल घनावत और डॉ. प्रमोद कुमार जोशी इस कमेटी के सदस्य होंगे। आइये जानते हैं कि ये कौन हैं और कृषि कानूनों पर इनकी क्या राय रही है।

अशोक गुलाटी

अशोक गुलाटी एक कृषि अर्थशास्त्री हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के चेयरमैन रहे हैं। अशोक गुलाटी को पद्मश्री सम्मान से नवाज़ा जा चुका हैं। अब कृषि कानूनों के बारे में इनकी राय भी जान लेते हैं:-

1 अक्टूबर 2020 को द इंडियन एक्सप्रेस में अशोक गुलाटी ने एक लेख लिखा। जिसमें उन्होंने समझाया है कि कृषि कानून सही दिशा में आगे बढ़ा हुआ एक कदम हैं और विपक्ष भटकाव की स्थिति में है। उन्होंने अपने लेख में एमएसपी की गारंटी बारे में लिखा है-

“विपक्ष एमएसपी को कानून बनाने के लिये कह रहा है जिसका अर्थ है कि एमएसपी से नीचे खरीदने वाले निजी व्यापारियों को जेल हो सकती है। इससे तो बाज़ार में तबाही आ जाएगी। प्राइवेट प्लेयर्स खरीद करने से कतराएंगे।”

अनिल घनावत

अनिल घनावत शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। अनिल घनावत खुलकर कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं और सरकार से गुज़ारिश कर चुके हैं कि ये कानून वापस नहीं लिये जाने चाहिये। कांट्रेक्ट फार्मिंग, प्राइवेट मंडी और रिलायंस जैसे बड़े घराने की कृषि के क्षेत्र में आवक को सही मानते हैं। इस वीडियो में कृषि कानूनों बारे आप उनके विचार सुन सकते हैं। ये वीडियो इंडो एसियन कमोडिटीज़ के यूट्यूब चैनल पर 1 दिसंबर 2020 को पब्लिश हुआ है। आर्काइव लिंक।

द हिंदुस्तान बिज़नेस लाइन की 21 दिसंबर 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार शेतकारी संगठन ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों के दबाव में ये कानून वापस ले लिये तो आगे कोई भी सरकार कृषि सुधार करने का साहस नहीं कर पाएगी। अनिल घनावत का कहना है कि संशोधन हो, कानून वापस नहीं होने चाहिये।

भूपिन्द्र सिंह मान

भूपिन्द्र सिंह मान राज्यसभा के सांसद रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। ये वही अखिल भारतीय किसान संयोजन समिति है जिसने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर कानूनों का समर्थन किया था। कहा था कि कुछ संशोधन करने चाहिये कानूनों को वापस नहीं लेना चाहिये। द हिंदू में 14 दिसंबर 2020 को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भूपिन्द्र सिंह का कहना है-

“कृषि को प्रतियोगी बनाने के लिये सुधार करना जरूरी है। लेकिन किसानों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये और कानूनों की विसंगतियो को दूर किया जाना चाहिये।”

डॉ. प्रमोद कुमार जोशी

डॉ. प्रमोद कुमार जोशी साउथ एशिया अंतर्राष्ट्रीय फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। कृषि विज्ञान एवं तकनीक और विकास बारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन हेतु वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाये गये पैनल का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा भी अनेक अंतर्राष्ट्रीय पैनल और कमेटियों के हिस्से रहे हैं। डॉ. प्रमोद कुमार जोशी का विस्तृत परिचय आप इस लिंक पर देख सकते हैं।

कृषि कानूनों के बारे में डॉ. प्रमोद कुमार जोशी और डॉ. अरबिंद ने 15 दिसंबर 2020 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक लंबा लेख लिखा है। जिसे आप इस लिंक पर पढ़ सकते हैं। लेख में उन्होंने लिखा है कि-

“किसानों का ये दावा कि कृषि कानून किसानों और उनके संगठनों से विमर्श के बिना बनाये गये है, बिल्कुल गलत है। कृषि बाज़ार को नियंत्रण मुक्त करने के बारे में दो दशकों से चर्चा चल रही है। किसान बार-बार अपनी मांगें बदल रहे हैं। ”

लेख में वे आगे लिखते हैं-

 “किसान संगठन कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे हैं जबकि किसानों को बाज़ार के अधिक विकल्प दिये जा रहे हैं। इसे किसानों के द्वारा अस्वीकार करना बहुत ही अजीब है। ”

 ऊपर मात्र कुछ उदाहरण दिये गये हैं। आप पूरा लेख इस लिंक पर पढ़ सकते हैं।

 (लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं ट्रेनर हैं। आप सरकारी योजनाओं से संबंधित दावों और वायरल संदेशों की पड़ताल भी करते रहते हैं।)