मराठा आरक्षण पर विवाद और बवाल के पीछे सरकार की नीयत और नासमझी ज़्यादा

समय-समय पर महाराष्ट्र की दो-दो सरकारों द्वारा मराठा आरक्षण के फैसले मराठा समुदाय के दबाव और लोकप्रियता हासिल करने के लिए लिये गये. लेकिन उनमें किसी सरकार ने जातिवार जनगणना की ज़रूरत और उससे उपलब्ध होने वाले ज़रूरी आँकड़ों के बारे में नहीं सोचा. यह क्यों ज़रूरी था? सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार का फैसला नहीं टिका तो उसके क्या कारण रहे? आज की बात के नये अंक में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का विचारोत्तेजक विश्लेषण