इज़रायल और क़ब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग गठित

यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल (यूएनएचआरसी) ने गुरुवार 22 जुलाई को इजरायल और ऑक्यूपायड पैलेस्टिनियन टेरिटरिज (ओपीटी) में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच आयोग के प्रमुख के रूप में नवी पिल्ले की नियुक्ति की घोषणा की।

नवी पिल्लै साउथ अफ्रीका की रहने वाली हैं। वह 2008 से 2014 तक यूएन हाइ कमिश्नर थीं। उनके साथ भारत से मिलून कोठारी और ऑस्ट्रेलिया से क्रिस सिदोती शामिल होंगे। ये जांच आयोग गाजा पर हाल ही में इजरायल के हमले के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन को जांचने के अलावा, 1948 के इजरायल में संघर्ष और व्यवस्थित उल्लंघन के आरोपों के मूल कारणों की रिपोर्ट करेगा।

इस आयोग का गठन इस महीने की शुरुआत में गाजा पट्टी पर इजरायल की बमबारी के बाद 27 मई को अपने विशेष सत्र में अपनाए गए यूएनएचआरसी के प्रस्ताव पर आधारित है। गाजा पर इजरायली बमबारी ने कम से कम 250 फिलिस्तीनियों को मार डाला और इस पट्टी में नागरिक बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर नुकसान के अलावा सैकड़ों लोग घायल हो गए। हमास और अन्य फिलिस्तीनी समूहों द्वारा दागे गए जवाबी रॉकेट में इजरायल की ओर से कम से कम 13 लोग मारे गए।

हालांकि इज़रायल ने यूएनएचआरसी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके लिए 47 में से 24 देशों ने पक्ष में मतदान किया था जबकि 14 देश इस मतदान में शामिल नहीं हुए। उधर फिलिस्तीनियों ने इसका स्वागत किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट ने विशेष सत्र में कहा था कि गाजा पर इजरायल की बमबारी युद्ध अपराध हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि हो सकता है फिलिस्तीनी समूहों की कार्रवाई ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया हो।

इस जांच आयोग की अवधि निश्चित नहीं है और यह पिछले आयोगों से इस आशय में अलग होगा कि यह इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच बार बार होने वाले संघर्ष के "तनाव के सभी अंतर्निहित मूल कारणों" को जांचेगा। आयोग इस मायने में भी अनूठा है कि यह पहली बार इजरायल की 1948 की सीमाओं के भीतर व्यवस्थित भेदभाव के आरोपों पर भी गौर करेगा।

ये आयोग जून 2022 में यूएनएचआरसी को अपनी पहली रिपोर्ट पेश करेगा और भविष्य में हर साल ऐसा करना जारी रखेगा।