छात्र आंदोलनरत हैं। पर उनका यह आंदोलन हम टैक्स पेयर्स की समझ से बिल्कुल ही परे है। विशेष रूप से जेएनयू के छात्रों का आंदोलन। अरे भाई, फ़ीस क्या बढ़ा दी, आप आंदोलन पर ही उतर आए। शर्म नहीं आती, चुनी हुई सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए, मोदी-सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए, एक महालोकप्रिय सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए।
पहली बात तो यह है कि छात्रों को इतनी कम फ़ीस में पढ़ने का अधिकार दिया किसने है? सरकार ने ही तो दिया है न। यह सरकार अब वह अधिकार वापस ले रही है तो भई, कठिनाई क्या है! पहले की सरकारों से अलग है यह सरकार। पिछली सरकार के, बुरे या अच्छे सभी फैसलों को बदल डालेगी यह सरकार। नया भारत बनायेगी यह सरकार।
नये भारत में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी नहीं होंगी और न ही पीएचडी जैसे कोर्स होंगे। अब बताओ, पहले बारहवीं कक्षा तक पढ़ो, फिर बीए, एमए करो। उसके बाद रिसर्च यानी एमफिल, पीएचडी करो। यानी पढ़ते पढ़ते ही बुढ़ा जाओ। अरे, इस पढ़ाई में युवाओं का सारा का सारा यौवन बरबाद हो जाता है। सरकार को युवाओं की बहुत ही चिंता है। सरकार यह जो जेएनयू, एएमयू, हैदराबाद विश्वविद्यालय जैसे सारे विश्वविद्यालयों को समाप्त करना चाह रही है, वह युवाओं के और देश के भले के लिए ही चाह रही है।
वैसे भी सरकार आखिर कितना पैसा खर्च करे इस बेकार की पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं। सरकार के पास पैसा बहुत है पर ढंग के काम के लिए है। कारपोरेटस् का टैक्स कम करने के लिए है, उद्योगपतियों का बैंक लोन माफ करने के लिए है, मंत्रियों और बाबुओं के हर साल बढ़ने वाले वेतन और विदेश दौरों के लिए है और ऊंची से ऊंची प्रतिमाएं बनवाने के लिए है, पर ये बेकार की पढ़ाई-लिखाई में बरबाद करने के लिए फालतू का पैसा सरकार के पास नहीं है।
यह सरकार चाहती है कि जो भी बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट न कर पायें, वे बच्चे अधिक से अधिक बीए तक पढ़ें और काम धंधे में लग जायें। नौकरी न मिले तो पकोड़े तलने या पंक्चर लगाने का ही बिजनेस शुरू कर लें। बच्चे बीस-बाईस के होते ही काम धंधे में लग जायें तो देश का बहुत ही भला होगा। देश की जीडीपी जो बढ़ेगी सो अलग। हमारा देश पांच ट्रिलियन डालर तक ऐसे ही तो नहीं पहुंचेगा।
वैसे तो देश में नौकरियां हैं ही नहीं और उस पर भी जब कभी कभार चपरासी की नौकरी भी निकलती है, जिसमें दसवीं-बारहवीं पास लोगों को मांगा जाता है, तो उसके लिए भी पीएचडी किये हुए नौजवान तक अप्लाई कर देते हैं। ऐसे में सरकार की बडी़ फजीहत होती है। सरकार उसी फजीहत से बचने के लिए ही पीएचडी का कोर्स बंद कर देना चाहती है। न पीएचडी की पढ़ाई होगी और न ही चपरासी की पोस्ट के लिए भी पीएचडी किये हुए लोग फार्म भर सकेंगे।
जेएनयू में पढ़ाई होती भी क्या है। न तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है और न ही मेडिकल की। और तो और कमाई वाले अन्य क्षेत्रों जैसे कॉमर्स, कानून, मैनेजमेंट या फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई भी इस
विश्वविद्यालय में नहीं होती है। इन पढ़ाईयों के अलावा कोई और पढ़ाई भी काम की होती है भला! तो फिर किस काम का है यह विश्वविद्यालय। ऐसे विश्वविद्यालय को तो सरकार को जरा सा भी अनुदान नहीं देना चाहिए। कम से कम हम टैक्स पेयर्स के पैसे से तो हरगिज नहीं।
हम टैक्स पेयर्स भी अब जागरूक हो गये हैं। हमारे द्वारा दिये गए टैक्स के पैसे से सरकार मुफ्त शिक्षा दे, मुफ्त इलाज करे, ये नहीं चलेगा। पर हां, कारपोरेट घरानों को टैक्स में रियायत दे तो चलेगा। जेएनयू को चार सौ करोड़ रुपये साल का अनुदान दे, तो हम टैक्स पेयर्स प्रश्न उठायेंगे ही, पर सरकार तीन हजार करोड़ रुपये का स्टैचू बनवाये, हम कुछ नहीं कहेंगे। नौ हजार रुपये के ऋण से दबा किसान आत्महत्या कर ले, कोई बात नहीं पर हमारे टैक्स के पैसे से बडे़ उद्योगपतियों का ऋण माफ होने ही चाहिये। अब देश ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही आगे बढ़ेगा।
(लेखक पेशे से चिकित्सक हैं।)
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