त्रिपुरा हिंसा : एडिटर्स गिल्ड, आइडब्ल्यूपीसी ने की यूएपीए वापस लेने की मांग, सीपीआइएमएल का प्रदर्शन

त्रिपुरा में हुए सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद वकीलों तथा पत्रकारों के खिलाफ की गई पुलिस की कार्रवाई को लेकर सीपीआइएमएल, आइसा और इंकलाबी नौजवान सभा (इंनौस) ने बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने यूएपीए के तहत वकीलों लऔर पत्रकारों के खिलाफ दर्ज किए गए केस वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि संघ और भाजपा देश में हिंसा और नफरत फैला रही है और संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा को मुसलमानों के कत्लेआम का गुजरात मॉडल बना दिया गया है। उन्होंने यूपीए कानून रद्द करने और त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमले के दोषियों को सजा देने की मांग की। ये प्रदर्शन पटना स्थित बुद्ध स्मृति पार्क के पास किया गया और मांंगों को उठाया गया।

बुद्ध स्मृति पार्क के पास ऐक्टू नेता रणविजय कुमार की अध्यक्षता में हुई सभा को संगठन के नेता आरएन ठाकुर, गोप गुट कर्मचारी नेता रामबली प्रसाद, आशा नेत्री शशि यादव, इंनौस राज्य सचिव सुधीर तथा आइसा राज्य सह सचिव छात्र नेता कुमार दिव्यम ने संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि सच्चाई उजागर करने वाले सुप्रीम कोर्ट वकील मुकेश और अंसार इंदौरी सहित 100 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल पर लगाए गए यूएपीए कानून को वापस ले तथा यूएपीए कानून रद्द करे।

नेताओं ने कहा कि मोदी व त्रिपुरा की भाजपा सरकार त्रिपुरा के मुसलमानों पर जुल्म ढाने, उनके घरों और मस्जिदों को आग के हवाले करने वाले आतताइयों को गिरफ्तार नहीं कर रही और इसके उलट हिंसा की सच्चाई उजागर करने वाले सामाजिक कार्यकर्तओं, वकीलों, पत्रकारों और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं पर यूएपीए जैसा खतरनाक कानून थोप रही है। नेताओं ने पीएम मोदी व भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन, महंगाई, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी जैसे सवालों से चौतरफा घिरी है जिससे ध्यान हटाने तथा यूपी सहित अन्य राज्यों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतने के लिए त्रिपुरा के मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कर देश भर में संविधान व देश विरोधी सांप्रदायिक विभाजन की षड्यंत्र रचने में लगी है।

ज्ञात हो कि त्रिपुरा पुलिस ने 6 अक्टूबर को राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में कथित तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर यूएपीए के तहत 68 ट्विटर हैंडल सहित करीब 102 सोशल मीडिया एकाउंट्स होल्डर्स पर मामला दर्ज किया।

एडिटर्स गिल्ड ने की आलोचना

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीओआइ) ने त्रिपुरा पुलिसा द्वारा पत्रकारों सहित 102 लोगों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत केस दर्ज करने को लेकर कड़ी आलोचना की है। ईजीओआइ ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला है।

त्रिपुरा पुलिस की इस कार्रवाई पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि “श्याम मीरा सिंह नाम के एक पत्रकार ने कहा कि सिर्फ 'त्रिपुरा इज बर्निंग’ शब्द के ट्वीट करने को लेकर उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है।”

ईजीओआइ ने आगे कहा कि “यह एक बेहद परेशान करने वाला ट्रेंड है, जहां इस तरह के कानून में जांच और जमानत आवेदनों की प्रक्रिया बेहद कठोर है, इसका इस्तेमाल केवल सांप्रदायिक हिंसा का विरोध करने और रिपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है।”
ईजीओआइ ने आगे कहा की “गिल्ड का मत है कि बहुसंख्यकवादी हिंसा को नियंत्रित करने में अपनी विफलता से ध्यान हटाने का एक प्रयास है। साथ ही साथ इसके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अपनी विफलता से ध्यान हटाने का एक प्रयास है। ईजीओआइ ने आगे कहा कि इस तरह की घटनाओं की रिपोर्टिंग को दबाने के लिए सरकारें यूएपीए का उपयोग नहीं कर सकती।

ईजीओआइ ने मांग की है कि राज्य सरकार पत्रकारों और सिविल सोसायटी के एक्टिविस्टों को दंडित करने के बजाय दंगों की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच करे।

पत्रकारों को डराने का प्रयास

इंडियन वीमेन्स प्रेस कॉर्प्स ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पत्रकार श्याम मीरा सिंह पर यूएपीए दर्ज करना मीडिया को डराने का प्रयास है। इसे वापस लिया जाना चाहिए। आइडब्ल्यूपसी ने कहा कि यूएपीए के तहत अन्य सौ लोगों सहित पत्रकार श्याम मीरा सिंह पर त्रिपुरा पुलिस द्वारा केस दर्ज करने की कार्रवाई ने चौंका दिया है। श्याम मीरा सिंह ने आरोप लगाया कि उन पर केवल "त्रिपुरा इज बर्निंग” ट्वीट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पत्रकारों का काम सूचना देना और घटनाओं को उजागर करना और मौजूदा सच्ची तस्वीर पेश करना है। आइडब्ल्यूपसी ने कहा कि श्याम मीरा सिंह पर यूएपीए दर्ज करना उन्हें डराने के लिए कानून का दुरूपयोग करना पत्रकारों को चुप करने का स्पष्ट प्रयास है।