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आईसीएफ़
राजद्रोह, असहमति और अभियुक्त के अधिकार
22 Feb 2021
भारत में राजद्रोह का क़ानून अंग्रेज़ों द्वारा लागू किया गया था।
लाल बहादुर सिंह
विश्लेषण: किसान आंदोलन नए चरण में, सरकार की दिशा साफ़, पर निपटने के तरीक़े पर असमंजस
06 Feb 2021
यह स्पष्ट है कि सरकार आंदोलन के विराट फलक ग्रहण करते जाने से दबाव में ज़रूर है, पर कारपोरेटपरस्त कृषि कानूनों को आगे बढ़ाने के लिए वह कृत संकल्प है। इसका साफ़ ऐलान उसने आम बजट में कर दिया है।
लाल बहादुर सिंह
किसान आंदोलन में लोकतंत्र का सवाल अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है
30 Jan 2021
नए चरण में आंदोलन ने कृषि कानूनों की वापसी और MSP की कानूनी गारंटी अर्थात कॉरपोरेट रास्ते के ख़िलाफ़ किसान रास्ते की आर्थिक व वर्गीय लड़ाई के साथ-साथ, वृहत्तर वैचारिक- राजनैतिक आयाम भी ग्रहण कर लिया…
मिहिर देसाई
UAPA में मौजूद ख़तरों की नींव पिछले निवारक-निरोध क़ानूनों में ही रख दी गई थी
30 Nov 2020
निवारक-निरोध क़ानून और आंतक रोधी क़ानून, जो सामान्य आपराधिक सिद्धांतों के अपवाद होते हैं, उनका ग़लत इस्तेमाल का लंबा इतिहास रहा है।
लाल बहादुर सिंह
हमारा गणतंत्र और संविधान दिवस की चुनौतियां
25 Nov 2020
देश के सारे किसान व मजदूर संगठन इसी संविधान दिवस के दिन जिंदा रहने और अपनी आवाज़ उठा पाने के न्यूनतम संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए सड़क पर आ रहे हैं। किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं तो मज़दूर आम हड़ताल।
रेवती शिवा कुमार
एंकर अर्णब गोस्वामी और एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी की गिफ़्तारियों की कहानी
13 Nov 2020
अर्णब गोस्वामी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ केंद्र सरकार, राजनेताओं और आम लोगों ने विरोध दर्ज किए, जबकि यूएपीए के तहत गिरफ़्तार एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ बमुश्किल कोई विरोध नज़र आया।
न्यूज़क्लिक टीम
अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, दूसरों का क्या?
12 Nov 2020
अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बेल पर बहार आ गए हैं लेकिन कई पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को काफी दिनों से कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है| इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार अभिसार…
अनिल अंशुमन
झारखंड: फादर स्टेन स्वामी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ बढ़ते विरोध और सवालों के स्वर!
13 Oct 2020
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भीमा-कोरेगांव मामले में 83 वर्षीय स्टेन स्वामी को गत आठ अक्टूबर को झारखंड के रांची स्थित उनके घर से गिरफ़्तार किया था।
न्यूज़क्लिक टीम
UAPA : असहमति के अधिकार पर कड़ी चोट
27 Sep 2020
कुछ दिनों पहले, जवाहरलाल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद को सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि (निषेध) कानून (यूएपीए), के तहत गिरफ्तार कर लिया। 'इतिहास के पन्ने ' के इस एपिसोड…
हिरेन गोहेन
यह एक और असाधारण प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करने का समय है
23 Sep 2020
जिस प्रकार खुलकर हमले लोकतान्त्रिक आजादी पर हो रहे हैं, उसे देखते हुए विधायिका की ओर से उसके प्रतिकार में गंभीर प्रतिरोध देखने को नहीं मिले हैं।