| न्यूज़क्लिक

न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
नताशा नरवाल को अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए मिली ज़मानत
10 May 2021
नताशा को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली की एक अदालत ने आज सुनवाई के दौरन उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जामनत दे दी। परिवार के करीबियों ने बताया की महावीर नरवाला का अंतिम…
सबरंग इंडिया
सुधा भारद्वाज राजनीतिक बंदी हैं कोई क्रिमिनल नहीं, कोरोना महामारी को देखते हुए उन्हें जल्द रिहा किया जाए
08 May 2021
इस मामले में पुणे पुलिस ने अगस्त 2018 में जिन पांच मुख्य लोगों को गिरफ्तार किया था वे वरवर राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फेरेइरा, गौतम नवलखा, वेर्नोन गोंसाल्वेस हैं। वरवर राव को लंबी बीमारी के बाद आखिरकार…
भाषा
दिल्ली दंगे: जेएनयू की छात्राओं की ज़मानत याचिकाओं पर फ़ैसला सुरक्षित
27 Apr 2021
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी ने नरवाल और कालिता के वकील की दलीलें सुनीं और फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
एल्गार मामला : यूएपीए लगाए जाने के खिलाफ आरोपी सेन ने उच्च न्यायालय में अपील की
15 Apr 2021
सेन को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वह तबसे यहां भायखला महिला कारावास में बंद हैं।
न्यूज़क्लिक टीम
किसानों का भारत बंद और अन्य रणनीतियाँ, यूएपीए मामलों में 72% वृद्धि और अन्य ख़बरें
11 Mar 2021
न्यूज़क्लिक के डेली राउंडअप में आज हम बात करेंगे किसानों द्वारा किये गए भारत बंद के ऐलान, सिकंदरपुर में महापंचायत और अन्य ख़बरों के बारे में।
दमयन्ती धर
127 लोगों को गुजरात अदालत ने 20 साल बाद सिमी के साथ तार जुड़े होने के आरोपों से किया बरी
11 Mar 2021
जबसे उनपर आरोप लगे हैं, तबसे उनमें से सात लोगों की मौत हो चुकी है, उनमें से अधिकांश ने अपनी नौकरियां खो दीं, वहीं कुछ लोग अपने टूट चुके घरों और पुलिस उत्पीड़न की वजह से उत्पन्न मानसिक विकारों से जूझ…
भाषा
सूरत: 19 साल बाद 122 लोग सिमी का सदस्य होने के आरोप से बरी
06 Mar 2021
इन सभी को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन 'ठोस, विश्वसनीय और संतोषजनक' साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा।
डी रघुनंदन
ऑनलाइन समाचार मीडिया और अन्य प्रकाशित सामग्री: बड़ी सेंसरशिप की ओर बढ़ता कदम
06 Mar 2021
नए नियम कार्यकारी यानि सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जो ऑनलाइन समाचार मीडिया पर अघोषित नियंत्रण करने का काम करेंगे, वह भी बिना किसी संतुलन या लगाम के। इस अनियंत्रित शक्ति से मीडिया में सरकारी…
आईसीएफ़
राजद्रोह, असहमति और अभियुक्त के अधिकार
22 Feb 2021
भारत में राजद्रोह का क़ानून अंग्रेज़ों द्वारा लागू किया गया था।
लाल बहादुर सिंह
विश्लेषण: किसान आंदोलन नए चरण में, सरकार की दिशा साफ़, पर निपटने के तरीक़े पर असमंजस
06 Feb 2021
यह स्पष्ट है कि सरकार आंदोलन के विराट फलक ग्रहण करते जाने से दबाव में ज़रूर है, पर कारपोरेटपरस्त कृषि कानूनों को आगे बढ़ाने के लिए वह कृत संकल्प है। इसका साफ़ ऐलान उसने आम बजट में कर दिया है।