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तुर्की : महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के विरोध में हज़ारों ने मार्च किया

प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि तुर्की को 2012 इस्तांबुल कन्वेंशन ने अपना नाम नहीं हटाना चाहिये जो हस्ताक्षरकर्ताओं से महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के लिए क़ानून लागू करने को कहता है।
महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के विरोध में हज़ारों ने मार्च किया

5 अगस्त को हज़ारों महिलाओं ने तुर्की के अलग-अलग शहरों में मार्च किया और सरकार से मांग की कि महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ती हिंसा को रोकने के लिये कड़े क़दम उठाने की मांग की और यह भी मांग की कि तुर्की इस्तांबुल कन्वेंशन से अपना नाम वापस न ले।

बुधवार का विरोध प्रदर्शन पिछले महीने 27 वर्षीय महिला, पिनार गुल्टीन की निर्मम हत्या के बाद शुरू हुए विरोध का हिस्सा था। विरोध प्रदर्शन तुर्की के कई शहरों में किया गया, जिसमें इस्तांबुल, इज़मिर, अंकारा, अदाना और अंताल्या शामिल हैं। इज़मिर में, पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने के बाद मार्च करने वाली महिलाएं बैठ गईं और उनमें से कई को हिरासत में ले लिया।

विरोध प्रदर्शनों का आयोजन महिला अधिकार समूहों द्वारा किया जाता है, जैसे कि हम तुर्की में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए दूसरों के बीच महिलाओं की हत्या को रोकने के लिए फेमिसाइड प्लेटफॉर्म, अंकारा महिला मंच, प्लेटफॉर्म को रोकेंगे। प्लेटफार्म के अनुसार इस वर्ष 135 महिलाएं पहले ही मार दी गई हैं, ज्यादातर उनके परिवार के सदस्यों या भागीदारों द्वारा। पिछले साल कम से कम 474 महिलाओं की हत्या उनके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों या उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी।

प्रदर्शनकारियों ने रेसेप तईप एर्दोगन सरकार पर 2011 में हस्ताक्षर किए गए इस्तांबुल सम्मेलन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है जिसके अनुसार तुर्की में क़ानून संख्या 6284 लागू किया गया है। यह क़ानून महिलाओं के ख़िलाफ़ सभी प्रकार की हिंसा पर प्रतिबंध लगाता है।

मीडिया और तुर्की की सरकार में रूढ़िवादी वर्गों, न्याय और विकास पार्टी (AKP) द्वारा सत्ता पर काबिज होने, परिवार के मूल्यों पर कथित नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए सरकार से सम्मेलन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एर्दोगन के बेटे के साथ एक संगठन, तुर्की यूथ फाउंडेशन, ने सम्मेलन से वापस लेने का आह्वान किया है। एर्दोगन पर खुद समय-समय पर गलत या महिला विरोधी बयान देने के आरोप लगते रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार को सम्मेलन से पीछे नहीं हटना चाहिए और इस तरह के किसी भी क़दम का विरोध किया। उन्होंने मांग की कि सरकार अधिवेशन के तहत अपने दायित्वों को लागू करे।

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