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यूके : चेतावनियों के बावजूद कन्जर्वेटिव सरकार कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाने को तैयार

यूके में कोविड-19 के मामलों में नई उछाल सामने आ रही है। रविवार को देश में लगभग 24,000 नए मामले दर्ज किए गए जो इस साल जनवरी के बाद से सबसे अधिक है और इनमें से बड़ी संख्या में अत्यधिक संक्रामक और घातक डेल्टा वैरिएंट की है।
यूके : चेतावनियों के बावजूद कन्जर्वेटिव सरकार कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाने को तैयार

यह कहते हुए कि लोगों को वायरस के साथ रहना सीखना होगा और अपनी पसंद बनाना होगा, ब्रिटेन के कन्जर्वेटिव प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार 4 जुलाई को घोषणा की कि देश में 19 जुलाई को COVID-19 महामारी से संबंधित सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाएगा। इस फैसले को लेकर चिकित्सा क्षेत्र से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है क्योंकि ब्रिटेन में मामलों में ताजा उछाल दर्ज किया गया है जो कि इस साल जनवरी के बाद से सबसे अधिक है। उनमें से अहम संख्या घातक और अत्यधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट से है।

उम्मीद की जा रही है कि जॉनसन लॉकडाउन समाप्त करने की प्रक्रिया के चौथे और अंतिम चरण की घोषणा करेंगे और इसे "लोगों की स्वतंत्रता की बहाली" कहेंगे। यह निर्णय 19 जुलाई से प्रभावी होगा। इस निर्णय से अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और बड़े पैमाने पर सभाओं पर प्रतिबंध की समाप्ति हो जाएगी। इससे यह भी होगा कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की स्थिति में टीकाकरण करने वाले लोगों को सेल्फ आइसोलेशन होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

जॉनसन ने अपने बयान में स्वीकार किया कि प्रतिबंधों के समाप्त होने का मतलब कोरोनावायरस महामारी का अंत नहीं है और मामले बढ़ते रहेंगे। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें "वायरस के साथ जीना सीखना शुरू करना चाहिए"।

ब्रिटेन में रविवार को 15 मौत के मामले सामने आए जबकि संक्रमण के 24,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। यहां अब तक कुल 490,000 मामले सामने आए और 128,000 से अधिक मौत के मामले सामने दर्ज किए गए।

यूके ने 4 जुलाई तक COVID-19 वैक्सीन की 78 मिलियन से अधिक खुराकें दी हैं। यूके में कुल आबादी के 63% से अधिक लोगों को वैक्सीन की दो खुराक मिल चुकी हैं। सरकार ने आने वाले महीनों में 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीके की तीसरी अतिरिक्त खुराक देने की योजना बनाई है।

ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन और कई वैज्ञानिकों ने अपनी आशंका व्यक्त की है और इस निर्णय की आलोचना की है। उनमें से कुछ ने तो इस निर्णय को सरकार द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने का प्रयास बताया है। द गार्जियन ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है।

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