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राजनीति
फिलिस्तीन
यूएन विशेषज्ञों ने इज़रायल की क़ब्ज़े वाले फ़िलिस्तीन में एनेक्सेशन योजना की निंदा की
विशेषज्ञों ने इस योजना को अवैध और फ़िलिस्तीनी मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है।
पीपल्स डिस्पैच
17 Jun 2020
फ़िलिस्तीन

50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने मंगलवार 16 जून को एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें इज़रायल के एनेक्सेशन योजना की निंदा की गई थी। इस योजना के तहत फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को मिलाया जाएगा। वेस्ट बैंक के विचाराधीन इस हिस्से में क़ब्ज़े वाले फिलिस्तीनी भूमि पर निर्मित अवैध इज़रायली बस्तियां शामिल है जिसे इज़रायल और जॉर्डन घाटी का हिस्सा बनाने के लिए इज़रायल संप्रभुता के लिए आवेदन करना चाहता है।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा है कि इज़रायल द्वारा किया गया ये फैसला अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत ग़ैरक़ानूनी होगा। ये क़ानून क़ब्ज़ा करने वाली शक्ति द्वारा एकतरफा और सैनिकों द्वारा क़ब्ज़ा किए गए क्षेत्र को मिलाने पर प्रतिबंध लगाता है।


अपने संयुक्त बयान में विशेषज्ञों ने कहा, "क़ब्ज़े वाले क्षेत्र का एनेक्सेशन संयुक्त राष्ट्र और जेनेवा कन्वेंशन के चार्टर का घोर उल्लंघन है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा कई बार स्वीकार किए गए मौलिक नियम के विपरीत है कि युद्ध या सैनिक द्वारा क्षेत्र का अधिग्रहण अस्वीकार्य है।"


अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हुए कहा है कि वे इस एनेक्सेशन योजना का विरोध करें और इज़़रायल को ऐसा करने से रोकें। विशेषज्ञों ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एनेक्सेशन को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि यह युद्ध, आर्थिक तबाही, राजनीतिक अस्थिरता, सुनियोजित मानवाधिकारों का उत्पीड़न और व्यापक मानवीय पीड़ा को उकसाता है।"


विशेषज्ञों ने इस तथ्य की भी निंदा की कि यदि इस एनेक्सेशन योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है जिसका मतलब होगा कि इज़रायल वर्तमान क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक का लगभग 30 प्रतिशत मिला लेगा तो फिलिस्तीनियों के लिए 'बंतुस्तान' से ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। साथ ही फिलिस्तीनियों के लिए एक स्वतंत्र, व्यवहार्य, सन्निहित फिलिस्तीनी राज्य की सभी उम्मीदें समाप्त हो जाएगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस एनेक्सेशन योजना का सबसे संभावित परिणाम 21वीं सदी के रंगभेद की अन्यायपूर्ण वास्तविकता का अहसास होगा जो उनके शब्दों में, " दो लोग एक ही स्थान पर रह रहे हैं जो एक ही सरकार द्वारा शासित हैं लेकिन पूरी तरह असमान अधिकारों के साथ।”

फिलिस्तीनी क्षेत्रों के इज़रायली क़ब्ज़े को "फिलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ घोर मानवाधिकारों के उल्लंघन का स्रोत" बताते हुए विशेषज्ञों ने अपने बयान में इज़रायल के निरंतर अतीत के उल्लंघन का उल्लेख किया है जिसमें भूमि क़ब्ज़ा करने, बसने वालों की हिंसा, घरों का विध्वंस, सैनिकों का अत्यधिक उपयोग और उत्पीड़न, मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और "फिलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ "नस्लीय और राष्ट्रीयता पर आधारित राजनीतिक, क़ानूनी, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों का द्विस्तरीय प्रणाली" शामिल जो गंभीर चिंताओं को व्यक्त करते हैं कि एनेक्सेशन के बाद इज़रायली मानवाधिकारों का उल्लंघन तीव्र होगा।

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