ग्रामीण मज़दूरों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से लागू की गई मनरेगा योजना से जो उम्मीद थी वह हासिल नहीं हो पाई है। इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, मजदूरों को 100 दिनों का काम न मिलने, समय पर मजदूरी का भुगतान न होने जैसी अन्य समस्याओं से जुड़ी खबरें अतीत में देश भर से सामने आती रही हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश भी इन समस्याओं से अछूता नहीं है जहां पिछले पांच वर्षों से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी के सरकार है। योगी सरकार मनरेगा को लेकर बड़े-बड़े दावे तो करती रही है लेकिन मजदूरों की स्थिति में बदलाव नहीं आया।
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिसंबर में राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि 18 दिसंबर2021 तक मनरेगा के तहत 15.63 करोड़ हाउसहोल्डर्स के पास जॉब कार्ड हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जॉब कार्ड उत्तर प्रदेश (2.11करोड़) में है।
केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की हाल में आई सोशल ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच मनरेगा के तहत करीब 26.40 करोड़ रुपये घोटाले का मामला सामने आया है। इसमें से 7.41 करोड़ रुपये का घोटाला पिछले दो वर्षों में हुआ है। इस राशि में से मात्र33.88 लाख रुपये की वसूली ही हो पाई है। ये राशि घोटाले में सामने आई कुल राशि का महज 1.28 फीसदी ही है।
मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को काम देने के मामले उत्तर प्रदेश में समय समय पर उदासीनता देखने को मिली है। यूपी के संतकबीरनगर जिले में मनरेगा योजना के तहत काम मांगने पर भी मजदूरों को काम नहीं मिलने की खबर पिछले साल अक्टूबर महीने में सामने आई थी। जिले के आठ ब्लॉकों की 86 ग्राम पंचायतों में अक्टूबर महीने तक मनरेगा के तहत कार्य शुरू नहीं हो पाया था। इस समय तक जिले में 2,04,861 जॉबकार्ड धारक थें। इनमें से 1,13,205 जॉबकार्ड धारक सक्रिय थें। पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर तक 1,35,412 मजदूर ऑनलाइन रोजगार की मांग कर चुके थें जिनमें से सिर्फ 78.03 प्रतिशत मजदूरों को ही रोजगार मिल पाया था। जिले की 754 ग्राम पंचायतों में से 84 ग्राम पंचायतों में अक्टूबर तक मनरेगा का कार्य शुरू हुआ था। इस समय तक मेंहदावल के 11, बेलहर के 5, सांथा के 3, नाथनगर के 5, पौली के 17, बघौली के 7, सेमरियावां के 23 और खलीलाबाद की 13 ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो रहा था।
अमर उजाला की अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम में 84,605 मस्टर रोल मनरेगा में भरे गए थे जिसमें 9308 मस्टर रोल की मॉनीटरिंग मोबाइल सिस्टम से की गई। चार ब्लॉकों में 157 महिला मेट बनाई गई थीं जिनमें से सिर्फ दो महिला मेट को ही काम दिया गया था। जिले के खराब प्रगति वाले ब्लॉकों में बघौली, पौली, सेमरियावां और खलीलाबाद था। डीसी मनरेगा उमाशंकर तिवारी ने कहा था कि यह सच है कि मनरेगा में मजदूूूरों को मांग के सापेक्ष काम नहीं दिया जा सका। समय पर भुगतान में भी जिला पिछड़ गया। फेल ट्रांजक्शन का मामला भी रहा है।
पिछले वर्ष अगस्त महीने में ही हरदोई के कोथावां विकास खंड में मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों की स्थिति बेहद खराब होने की बात सामने आई थी। हाल यह रहा कि मनरेगा से शुरू कराए गए वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक 2835 कार्य अगस्त तक पूरे ही नहीं हो पाए थें। इतना ही नहीं बीडीओ ने इस संबंध में कोई कार्रवाई भी नहीं की थी। ब्लाक से 16 महिला मेट मनरेगा के तहत चयनित थीं लेकिन तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किसी भी महिला मेट को एक भी दिन का कार्य उपलब्ध नहीं कराया गया था।
प्रदेश के महराजगंज जिले की बात करें तो पिछले साल दिसंबर की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नौ माह गुजर जाने के बावजूद जिले में मनरेगा के तहत 61,191 मजदूरों में से मात्र 3,183 मजदूरों को ही विभाग 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा सका था।
काम न मिलने के अलावा प्रदेश में मजदूर द्वारा किए गए काम का पैसा न मिलने का भी मामला अक्सर देखने को मिलता है। दो दिनों पहले बागपत से ये खबर सामने आई कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूर काम करने के बावजूद मजदूरी के लिए तरस रहे है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दो महीने से उन्हें मजदूरी नहीं मिली है। जिम्मेदार अफसर भी हाथ खड़े कर चुके है। इससे मजदूर और उनके परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।
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