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अमेरिका : एपेक्स कोर्ट ने ट्रंप के DACA को ख़त्म करने के फ़ैसले को ख़ारिज किया
अदालत ने निर्णय के प्रक्रियागत विसंगतियों के आधार पर डीएसीए को समाप्त करने के ट्रंप प्रशासन के 2017 के फ़ैसले को रद्द कर दिया।
पीपल्स डिस्पैच
19 Jun 2020
अमेरिका

18 जून, गुरूवार को यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने बचपन की कार्रवाई के लिए आस्थगित कार्रवाई (DACA) को ख़त्म करने के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फ़ैसले को ख़ारिज कर दिया। 5-4 बहुमत के फैसले ने डीएसीए को चरणबद्ध करने के लिए ट्रम्प प्रशासन में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा 2017 के फैसले को प्रभावित किया।

अदालत ने निर्णय लिया कि डीएसीए को रद्द करने का निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं किया गया था, इसे "मनमाना और जटिल" कहा गया। अदालत ने ट्रम्प प्रशासन के तर्क को खारिज कर दिया कि डीएसीए को जारी रखने का निर्णय पूरी तरह से कार्यकारी के साथ रहता है।

मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स, जिन्होंने बहुमत के फैसले को लिखा था, ने कहा था कि “हम यह तय नहीं करते हैं कि DACA या इसका पुनर्निधारण ध्वनि नीतियाँ हैं या नहीं। हम केवल यह जानते हैं कि क्या एजेंसी ने प्रक्रियात्मक आवश्यकता का अनुपालन किया है कि वह अपनी कार्रवाई के लिए एक तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान करे। यहाँ एजेंसी इस बात पर विचार करने में विफल रही कि क्या निष्पक्षता को बनाए रखना है और क्या होगा यदि DACA प्राप्तकर्ताओं को कठिनाई के बारे में कुछ करना है।"

ओबामा प्रशासन द्वारा लाया गया कार्यक्रम, अमेरिका में आने वाले अशिक्षित प्रवासियों को तत्काल निर्वासन से बच्चों के रूप में बचाता है। कार्यक्रम इन आप्रवासियों को 2 साल के लिए एक आस्थगित कार्रवाई की अनुमति देता है, और उन्हें अस्थायी कार्य वीजा रखने की अनुमति देता है। अनुमानों ने सुझाव दिया है कि अमेरिका में डीएसीए कार्यक्रम के 690,000 से 800,000 प्राप्तकर्ताओं के बीच कहीं भी घर है।

ट्रंप प्रशासन ने 2017 में स्थायी निवासियों या अमेरिकी नागरिकों के अविवादित अप्रवासी माता-पिता को शामिल करने की योजना के विस्तार के प्रयासों को रद्द कर दिया था और डीएसीए को पूरी तरह से रद्द करने के लिए आगे बढ़ गया था। इस फैसले को कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी, जिसमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रशासन शामिल था जिसने तर्क दिया कि इसने अमेरिकी संविधान में गारंटीकृत प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन किया।

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