पीड़ित परिवारों ने अमेरिकी सरकार के ख़िलाफ़ यमन में अवैध ड्रोन हमले को समाप्त करने की याचिका दायर की

अमेरिकी सेना द्वारा यमन में किए गए अवैध ड्रोन हमले में अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले यमन के दो परिवारों ने ऐसे हमलों को समाप्त करने की मांग करते हुए अमेरिकी सरकार के खिलाफ इंटर-अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में एक याचिका दायर किया है। इसका उद्देश्य यमन के नागरिकों की भविष्य में होने वाली मौतों और विनाश को रोका जाए। ये समाचार अल जजीरा ने गुरुवार 28 जनवरी को प्रकाशित किया है।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प के शासन के दौरान 2013 से 2018 तक अमेरिकी सेना द्वारा किए गए छह ड्रोन हमलों और एक विशेष अभियान में दोनों परिवारों के 34 सदस्य मारे गए थे। कुल मिलाकर सात अमेरिकी सैन्य अभियानों में 48 लोगों की जान चली गई जिसमें 17 बच्चे शामिल हैं।

मानवाधिकार समूह रिप्रीव जिसने अल-अमेरी और अल-तैसी परिवारों की ओर से इस सप्ताह मंगलवार को याचिका दायर की थी। इस समूह ने संवाददाताओं से कहा कि "आयोग से ये परिवार जो उम्मीद कर रहे हैं उसमें सबसे पहला नुकसान की स्वीकृति करना जो उनका हुआ है।"

अगर आयोग ड्रोन हमलों को गैरकानूनी घोषित करता है तो जो परिवार हासिल करने की उम्मीद करते हैं वह अमेरिकी ड्रोन हमलों में मानवीय नुकसान को उजागर करने और इस विषय को प्रकाश में लाने की एक प्रतीकात्मक जीत है जो सामान्यतया यूएस मीडिया और यूएस की जनता और राजनीतिक चर्चा में अनदेखी की गई और नजरअंदाज किया गया।

हालांकि, ओएएस (अमेरिकी राष्ट्रों के संगठन) से संबद्ध इस आयोग द्वारा इस तरह की घोषणा की संभावना न केवल यमन, बल्कि पाकिस्तान, सोमालिया सीरिया, इराक और अन्य देशों पर भविष्य के गुप्त ड्रोन हमलों की अमेरिकी नीति में बदलाव के लिए मजबूर करता है।

छह ड्रोन हमलों में से सबसे पहला हमला बराक ओबामा प्रशासन के अधीन हुआ जो दिसंबर 2013 में एक शादी समारोह को निशाना बनाया जिसमें दो परिवारों के कम से कम 12 सदस्य मारे गए। इसी परिवार को निशाना बनाते हुए शेष पांच हमले ओबामा के उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्प के शासनकाल में हुए जिन्होंने ड्रोन हमलों की निरंतरता और संख्या में वृद्धि हुई साथ ही साथ अमेरिकी सैन्य विशेष बलों के जमीनी अभियानों के लिए अनुमति दिया।