हम सामान्य परिस्थिति में वापस नहीं जाएँगे, क्योंकि सामान्य परिस्थिति ही असल समस्या थी

याद करना मुश्किल है कि अभी कुछ हफ्ते पहले पूरा ग्रह गतिवान था। दिल्ली (भारत) और क्विटो (इक्वाडोर) में विरोध-प्रदर्शन चल रहे थे; मितव्ययिता और नवउदारवादी आर्थिक नीतियों की पुरानी व्यवस्था पर ग़ुस्साए लोग और जातिवादी व महिला-विरोधी सांस्कृतिक नीतियों के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। सैंटियागो (चिली) में एक के बाद एक विरोध-प्रदर्शनों की लहर चल रही थी; इन्हीं प्रदर्शनों के दौरान किसी ने एक इमारत की दीवार पर एक दमदार नारा लिखा: ‘हम सामान्य परिस्थिति में वापस नहीं जाएँगे, क्योंकि सामान्य परिस्थिति ही असल समस्या थी’। अब, कोरोनोवायरस के समय में, पुरानी दुनिया में वापसी की कल्पना करना असंभव लगता है, वो दुनिया जिसने इन घातक किटाणुओं के आने से पहले भी हमें लाचार बना रखा था। चिंता बढ़ ही रही है, मौत लगातार पीछे पड़ी है। ऐसे में यदि कोई भविष्य होगा, तो हमारा मानना है कि वो, अतीत के जैसा नहीं होना चाहिए।

कोरोनावायरस निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या है और मानव शरीर में इसके संक्रमण के अपने खतरे हैं; लेकिन इसमें ऐसे सामाजिक मुद्दे भी हैं जिन पर गंभीर विचार करने की ज़रूरत है। विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए कि अधिकांश पूंजीवादी देशों में —जहाँ सामाजिक संस्थानों का निजीकरण किया गया था और जहां निजी संस्थान लागत कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़े कमाने का काम कर रहे थे— सामाजिक संस्थाएँ ध्वस्त हो गयी हैं। 

ली झोंग (चीन), वुहान के लिए चित्र, 2020.

यह पतन स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा स्पष्ट है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मिलने वाली वित्त-सहायता में भारी कटौतियाँ की जाती रही हैं, चिकित्सा देखभाल कार्य निजी कम्पनियों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, और निजी अस्पताल व क्लीनिक वृद्धि की क्षमता (ज़रूरत पड़ने पर अपनी सेवाएँ बढ़ा पाने की क्षमता) के बिना ही काम करते हैं। इसका मतलब केवल यही है कि अस्पतालों में पर्याप्त बेड और चिकित्सा-उपकरण (मास्क, वेंटिलेटर, आदि) नहीं हैं; और नर्सें, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ़, चौकीदार व स्वास्थ्य सेवाएँ देने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अन्य कर्मी बुनियादी सुरक्षा इंतज़ामों के बिना, भारी कमी की स्थितियों में काम करने को मजबूर हैं। सबसे कम कमाने वाले लोग ही अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगा कर तेजी से फैल रही इस महामारी से जीवन बचाने के काम में लगे हैं। इस वैश्विक महामारी में निजी क्षेत्र का सामाजिक संस्थाओं की वित्त-सहायता में कटौती करने का मितव्ययिता-मॉडल फ़ेल हो गया है।

ली झोंग (चीन), वुहान के लिए चित्र, 2020.

इसके अलावा हमारा आर्थिक तंत्र, वित्तीय क्षेत्र और धनाढ़्य वर्ग के पक्ष में इस क़दर झुका हुआ है कि वो लंबे समय से बढ़ती बेरोजगारी, अल्प रोज़गार और रोज़गार में लगातार बढ़ती अनिश्चितताओं को नजरअंदाज करता रहा है। यह कोरोनावायरस या तेल की कीमतों में आई गिरावट से पैदा हुई समस्या नहीं है; यह ‘असुरक्षित सर्वहारा वर्ग’ के रूप में पहचानी जाने वाली एक संरचनात्मक समस्या है। तालाबंदी और क्वारनटाइन के साथ छोटे व्यवसाय बंद हो गए हैं; ऐसे में अनिश्चितता ही असुरक्षित श्रमिकों की एकमात्र परिभाषा बन गई है। सबसे कट्टर बुर्जुआ नेता भी अब दो वास्तविकताओं का सामना करने को मजबूर हैं:

1. कि मज़दूर होते हैं। इस वायरस के प्रसार और इसके परिणामों को रोकने के लिए राज्य द्वारा जारी हड़ताल ने यह साबित कर दिया है कि वे मज़दूर ही हैं जो समाज में मूल्य पैदा करते हैं ना कि ‘उद्यमी’ जिनका दावा है कि उनके विचारों और नई खोजों से धन उत्पन्न होता है। मज़दूरों के बिना कोई भी दुनिया रुकी हुई दुनिया ही होगी।

2. कि वैश्विक धन और आय में मज़दूरों का हिस्सा इतना कम है कि उनके द्वारा मेहनत से कमाए हुए पैसे ख़त्म होने के बाद उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक, संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल रिजर्व द्वारा 2018 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार US के 40% परिवारों के पास 400 डॉलर के बराबर अप्रत्याशित खर्चों से निपटने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। यूरोपीय संघ में भी स्थिति ऐसी ही है; यूरोस्टेट के आंकड़ों से पता चलता है कि 32% घर अप्रत्याशित खर्च वहन नहीं कर सकते। इसीलिए पूंजीवादी देशों में अनिश्चित आजीविका होने की परिस्थिति में जीवन वहन कर पाने और उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने के लिए लोग अब खुले तौर पर व व्यापक रूप से ‘सभी के लिए न्यूनतम आय’ और ‘आय में समर्थन’ की माँग उठा रहे हैं।