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कोरोना काल में बदइंतज़ामी से होने वाली मौत का ज़िम्मेदार कौन?

कोरोना से निपटने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी जगहों पर बदइंतजामी के चलते कई लोग अपनी जान गवां बैठे हैं। इस दौरान पुलिसिया उत्पीड़न की घटनाएं भी सामने आई हैं।
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'प्रतीकात्मक तस्वीर' फोटो साभार : France24

कोरोना के चलते पूरे देश में बिना तैयारी किए गए लॉकडाउन और उसके बाद की बदइंतज़ामी के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। सरकार के आश्वासन पर दूसरे राज्यों में रुके प्रवासी मजदूर भी अब भूख से परेशान होकर पैदल ही अपने घरों को लौट रहे हैं।

ऐसे में तेलंगाना से बीजापुर लौट रही 12 साल की बच्ची की घर पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। बच्ची 3 दिन पैदल चलते हुए तेलंगाना से गांव के मजदूरों के साथ पहुंची थी। यहां आते ही वह डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक, बीजापुर के आदेड गांव से 12 साल की बच्ची जमलो मडकामी गांव के अन्य लोगों के साथ रोजगार की तलाश में 3 माह पहले तेलंगाना गई थी। वहां पेरूर गांव में मिर्ची तोड़ने का काम करती थी।

कोरोना के चलते अचानक से लॉकडाउन हो गया। पहले 21 दिन तो कट गए, लेकिन लॉकडाउन बढ़ा तो वह तीन दिन पहले 11 मजदूरों के साथ अपने गांव की ओर चल दी। करीब 100 किमी का जंगली सफर तय कर प्रवासी मजदूरों का दल 18 अप्रैल को बीजापुर के मोदकपाल तक पहुंचा था। इसी दौरान जमलो की मौत हो गई। प्रशासन ने बच्ची के शव को अलग रखवा दिया है।

वैसे यह इकलौता मामला नहीं है। मज़दूरों की मौत का यह सिलसिला तबसे चल रहा है जबसे लॉकडाउन लागू किया गया है। दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक जब पहले दौर के लॉकडाउन के शुरुआती पहले सप्ताह में देश में लॉकडाउन की वजह से 29 मजदूरों समेत 34 लोगों की जान जा चुकी थी जबकि उस दौरान कोरोना की वजह से देश में 37 मौतें हुई थी।

इसी तरह दिप्रिंट पर आए एक लेख के अनुसार, 13 अप्रैल तक 331 लोग कोरोना वायरस से मरे थे और करीब 195 लोग लॉकडाउन की वजह से मर गए थे। इन 195 में से 53 मौतें भूख, इलाज न मिलने, तंगी आदि के कारण हुईं। 7 लोग लॉकडाउन के दौरान हिंसा में मारे गए। शहरों से पैदल घर लौटने के दौरान कम से कम 35 लोग एक्सीडेंट में मारे गए।

लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें बंद हो गईं। शराब की लत वाले कम से कम 40 लोग या तो मर गए या खुदकुशी कर ली। कोरोना के चलते पैदा हुईं समस्याओं जैसे संक्रमण का डर, अकेलेपन या क्वारंटाइन होने के कारण 39 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 21 मौतों के पीछे मिलाजुला कारण रहा।

इस आंकड़े को आए हुए एक हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं। निसंदेह अब इस आंकड़ें में इजाफा हो चुका होगा।

गरीब मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के बीच तमाम जगहों से पुलिसिया उत्पीड़न की खबरें भी आ रही हैं। पिछले हफ्ते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले में लॉकडाउन के दौरान घरेलू सामान लेने निकले दिहाड़ी मजदूर युवक की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। इससे उसकी इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र के छज्जापुर दक्षिणी मुहल्ले (चटोरी गली) का है। मुहल्ला निवासी इसराइल का 22 वर्षीय पुत्र रिज़वान अहमद दिहाड़ी मजदूरी करता था। आरोप है रिज़वान जब बिस्कुट लेने बाहर निकला तो उसे रोककर पुलिस कर्मियों ने लाठी से पिटाई कर दी।

इसी तरह मध्यप्रदेश के जबलपुर में चार दिन पहले कोरोनोवायरस के मद्देनज़र लॉकडाउन के दौरान कथित तौर पुलिस की पिटाई से घायल 50 साल के किसान बंसी कुशवाहा की सोमवार को मौत हो गई। इस मामले में जबलपुर के गोरा बाजार पुलिस स्टेशन में तैनात एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल और चार सिपाहियों समेत 6 पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया लेकिन देर शाम जबलपुर के एसपी अमित सिंह का भी तबादला हो गया।

एनडीटीवी के अनुसार एएसपी-जबलपुर संजीव उइके ने कहा, 'प्रारंभिक जांच से पता चला है कि किसान को एक बीमारी के इलाज के लिए 19 अप्रैल को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसने स्थानीय पुलिस या उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं की थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। अगर उसमें ये बात आई कि पुलिस की पिटाई से किसान की मौत हुई है तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।'

इसी तरह पुलिस लाठीचार्ज मुबंई के बांद्रा स्टेशन और गुजरात के सूरत में घर जाने की मांग को लेकर उतरे प्रवासी श्रमिकों पर भी किया गया था। ऐसे में मजदूरों और किसानों की वर्तमान अमानवीय हालत, असंतोष, आक्रोश और विद्रोह के लिए भी जिम्मेदारी तय करनी होगी।

कोरोना संकट में सरकारों के बदइंतजामी के चलते बड़ी संख्या में जान गंवाने वाले ये लोग भी भारतीय लोकतंत्र का ही हिस्सा हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण का यह दौर बीत जाएगा लेकिन इस दौरान प्रशासनिक गैरजिम्मेदारी से जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार वालों के लिए यह संकट हमेशा बना रहेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्यों के प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। 

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