राहुल गांधी यह आरोप क्यों लगा रहे हैं कि फेसबुक, व्हॉट्सएप पर बीजेपी-आरएसएस का नियंत्रण है?

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने रविवार को कुछ रिपोर्ट के साथ एक ट्वीट किया। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, 'भाजपा और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं और इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। आखिरकार, अमेरिकी मीडिया फेसबुक के बारे में सच्चाई के साथ सामने आया है।'

बता दें कि राहुल गांधी पिछले कुछ समय से बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ आक्रमक रुख अपनाए हुए हैं। वह कोरोना वायररस, चीनी घुसपैठ और बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार को आड़े हाथ ले चुके हैं।

क्या छपा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में

अमेरिकी अखबार 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' में छपे एक लेख में कहा गया है कि भारत में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हेट स्पीच और आपत्तिजनक सामग्री को लेकर फेसबुक "कोताही बरतता" है। लेख में फेसबुक के एक अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को दंडित करने से "भारत में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा।" लेख में कहा गया है कि फेसबुक ने बीजेपी को लेकर व्यापक पैमाने पर अनुचित तरजीह दी है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में फेसबुक की टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव ने बीजेपी से जुड़े ग्रुप्स और कम से कम चार लोगों पर हेट स्पीच रूल्स लागू करने का विरोध किया था। यह उस विस्‍तृत योजना का हिस्‍सा था, जिसके तहत फेसबुक ने बीजेपी और कट्टरपंथी हिंदुओं को 'फेवर' किया।

जर्नल में शुक्रवार को प्रकाशित रिपोर्ट में फेसबुक के अनाम भीतरी सूत्रों के साथ साक्षात्कारों का हवाला दिया है। इसमें दावा किया गया है कि उसके एक वरिष्ठ भारतीय नीति अधिकारी ने कथित तौर पर सामुदायिक आरोपों वाली पोस्ट डालने के मामले में तेलंगाना के एक भाजपा विधायक पर स्थायी पाबंदी को रोकने संबंधी आंतरिक पत्र में दखलंदाजी की थी।

खुलासे के बाद हमलावर विपक्ष

बता दें कि अमेरिका के समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता टी.राजा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए। मुस्लिमों को देशद्रोही बताया था और मस्जिद गिराने की भी धमकी दी थी। इसका विरोध फेसबुक की कर्मचारी ने किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग पर सवाल किए थे।

दिग्विजय सिंह ने रविवार को ट्वीट कर कहा था, 'मार्क जकरबर्ग प्लीज इस पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक अंखी दास को फेसबुक में नियुक्त किया गया, जो खुशी-खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। आपने साबित कर दिया कि आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते।'

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने भी फेसबुक को इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद घेरा है। माकपा ने कहा कि क्या फेसबुक ने बीजेपी के साथ मिलकर नफरत को फैलाया है और चुनावी मुद्दों पर पक्षपात किया है?

वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर का हवाला देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने सोशल साइट फेसबुक और सोशल मैसेजिंग एप वॉट्सएप पर चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मदद करने का आरोप लगाया है। और कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से इसकी जांच कराई जानी चाहिए।

अजय माकन ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े लोगों और फेसबुक के शीर्ष अधिकारियों के बीच क्या संबंध हैं, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। फेसबुक मुख्यालय को भी इसकी जांच करनी चाहिए। यह सर्वाधिक यूजर्स वाले देश में फेसबुक की विश्वसनीयता से जुड़ा है।उन्होंने कहा कि फेसबुक को चाहिए कि वो उन एग्जीक्यूटिव्स को हटाए, जिनके भाजपा नेताओं से संबंध हैं।

माकन ने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से लोग भरोसा खो देंगे। अजय माकन ने आरोप लगाया कि भाजपा और फेसबुक के भारतीय अधिकारियों के बीच सांठगांठ है। माकन ने कहा कि हमने फेसबुक के गवर्नेंस और इलेक्शंस के ग्लोबल हेड, वॉट्सएप के ग्लोबल सीईओ, लोकसभा चुनाव के दौरान आंखी दास से भी मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया।

एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि फेसबुक के कर्मचारी बीजेपी के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि अलग-अलग देशों के लिए फेसबुक के अलग-अलग मानक क्यों, यह किस तरह का निष्पक्ष मंच है। यह रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। अब समय आ गया है कि बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा किया जाए।

सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि समिति रिपोर्ट के बारे में फेसबुक का पक्ष जानना चाहेगी। शशि थरूर ने ट्वीट किया, 'मैं इसमें उठाए गए मुद्दों को देखूंगा और निश्चित रूप से जिनका नाम आया है, उनसे जवाब मागूंगा।'

थरूर की टिप्पणी पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हीं विषयों को समिति के समक्ष उठाया जा सकता है जो स्वीकार्य हैं और संसदीय स्थायी समितियों के नियमों के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि इन समितियों को सदस्यों द्वारा अपनी पार्टी के नेताओं के ‘अहम’ के तुष्टीकरण के लिए राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए।

रविशंकर ने दिया जवाब

कांग्रेस द्वारा इस मसले पर हमलावर होने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दल को कैंब्रिज एनालिटिका मुद्दे की याद दिलाने का प्रयास किया। प्रसाद ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया, ‘जो हारने वाले लोग अपनी ही पार्टी में लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वे ऐसा माहौल बनाते रहते हैं कि पूरी दुनिया पर भाजपा और आरएसएस का नियंत्रण है।’

उन्होंने कहा, ‘आप चुनाव से पहले आंकड़ों को हथियार बनाने के लिए कैंब्रिज एनालिटिका तथा फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथ पकड़े गये थे और अब हमसे सवाल पूछने की धृष्टता कर रहे हैं।’

राहुल के बयानों पर जवाब देते हुए प्रसाद ने यह भी कहा, ‘सच यह है कि आज सूचना प्राप्त करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक रूप दिया गया है। अब इन पर आपके परिवार के अनुयायियों का कब्जा नहीं रहा है और इसलिए यह बात आपको चुभती है।’

गौरतलब है कि प्रसाद ने जिस कैंब्रिज एनालिटिका का जिक्र किया वह 2018 में कांग्रेस पर लगे आरोपों से संबंधित है। आरोप थे कि ब्रिटिश कंपनी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस को फेसबुक की अनेक पोस्ट का विश्लेषण करने की पेशकश की थी। कांग्रेस ने आरोपों को खारिज कर दिया था।

फेसबुक ने भी दी सफाई

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने भी इस मसले पर सफाई दी है। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा है कि यह प्लेटफॉर्म नफरत या हिंसा फैलाने वाले पोस्ट को लेकर नियमों की अनदेखी कभी नहीं करता है। उसने कहा कि इसके लिए दुनियाभर में एक ही मापदंड लागू हैं जिससे किसी भी राजनीतिक दल या अन्य संस्थान या फिर उससे जुड़े व्यक्ति को कोई छूट नहीं दी जाती है।

फेसबुक प्रवक्ता ने कहा, 'हम हिंसा को उकसाने वाले हेट स्पीच और कंटेंट को प्रतिबंधित करते हैं। हम यह देखे बिना इन नीतियों को दुनियाभर में लागू करते हैं कि किसी की क्या राजनीतिक हैसियत है या वो किस दल से जुड़ा है। हम निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नियमों को और धारदार बना रहे हैं। साथ ही हम अपनी प्रक्रियाओं की नियमित रूप से ऑडिंटिंग भी करते रहते हैं।'

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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