एलआइसी को बेचना क्यों परिवार की चांदी बेचने से भी बदतर है?
केंद्र सरकार देश की संपत्ति को बेचने में लगी है। इस बिक्री में बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, वे भी जो सामरिक महत्व के उद्यम हैं, अन्य सार्वजनिक संपत्तियां और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) शामिल हैं, जो कि सार्वजनिक संपत्ति का ताज है।
कुल मतदाताओं के छत्तीस प्रतिशत मतदाताओं ने वर्तमान मोदी शासन को पांच साल के लिए देश पर शासन करने के लिए मतदान किया था न कि देश की संपत्ति बेचने के लिए। क्या कोई किराएदार पट्टे पर लिए गए घर को बेच सकता है?
एलआइसी अद्वितीय है
एलआइसी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कोई एक कंपनी नहीं है। यह लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, बचत जुटाने, सार्वजनिक हित के क्षेत्रों में अच्छे निवेश करने और जीवन बीमा प्रदान करने के मामले में राष्ट्र की एक शाखा है।
इसकी शुरुआत 19 जनवरी 1956 को बीमा कंपनियों और कुछ भविष्य निधि कंपनियों, जो विफल हो रही थी, को शामिल कर शुरू किया गया था। उनमें से कई ने अधिकारियों को अपने खाते तक जमा नहीं किए थे। केंद्र सरकार ने कंपनी में सिर्फ रुपये का निवेश किया था। उस समय इसमें 5 करोड़ का निवेश किया गया था। जब एलआइसी की पूंजी को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये हो गई तो एलआइसी अधिनियम में संशोधन करके, सरकार ने आगे कोई धन प्रदान नहीं किया था- इसने जरूरत के 95 करोड़ रुपये पॉलिसीधारकों के कोष से विनियोजित किए थे।
इसी तरह, सरकार ने एलआइसी म्यूचुअल फंड या एलआइसी हाउसिंग फाइनेंस जैसी सहायक कंपनियों के लिए भी कोई पूंजी उपलब्ध नहीं कराई थी। फिर से, पॉलिसीधारकों के जमा धन या जमा पूंजी भंडार से पूंजी की जरूरत पूरी की गई थी। आज एलआइसी की संपत्ति 38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की है। इसने सरकार को लाभांश के रूप में 28,605 करोड़ रुपये दिए हैं। इस कंपनी के पास भारतीय रेलवे के बाद सबसे अधिक भूमि और अचल संपत्ति है।
एलआइसी ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, बॉन्डों और विकास परियोजनाओं में 36 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। एलआइसी ने अब तक बारह पंचवर्षीय योजनाओं के लिए 55 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं।
भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ अब्दुल कलाम ने अपने स्वर्ण जयंती समारोह में एलआइसी की सराहना की थी और उन्होनें इसे भारत का एकमात्र संगठन करार दिया था जो सरकार से धन नहीं मांगता है, बल्कि वह सरकार को भरपूर मात्रा में धन देता है।
हमारे देश में, वैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नहीं हैं जो समाजवादी देशों और विकसित देशों के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। हमारे पास एलआइसी एकमात्र सामाजिक सुरक्षा का साधन है। यह सब्सिडी वाले पॉलिसी प्रीमियम पर कई सरकारी योजनाएं चलाती है। उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, जिसमें आपको 330 अत्यधिक किफायती प्रीमियम देने पर 2 लाख रुपये की जीवन सुरक्षा मिलती है।
इसी तरह, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में लोग मासिक या त्रैमासिक प्रीमियम जमा कर सकते हैं और रुपये में पेंशन हासिल कर सकते हैं और जिसका प्रीमियम 1,000 से 5,000 रुपए प्रति माह है। यह नीति कर्मचारी भविष्य योजना से बेहतर है, और यहां तक कि जो लोग ईपीएस में शामिल हुए हैं वे भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं या अटल पेंशन योजना की सदस्यता ले सकते हैं, जिसमें समान विशेषताएं हैं।
इनमें से सबसे ऊपर, एलआइसी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए तेरह पेंशन फंड का प्रबंधन भी करता है। यह पहुंच से बाहर लोगों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करती है। 2019-20 में, इसने 185.53 लाख नए पॉलिसीधारकों को अपनी पुस्तकों में जोड़ा है, और 2020-21 में, अन्य 186.44 लाख नए पॉलिसीधारक आए हैं। यह सीधे और गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, और व्यापार संवाददाताओं के नेटवर्क के माध्यम से सूक्ष्म बीमा योजनाएं भी चलाती है।
एलआइसी का औसत पॉलिसी आकार (जिसे टिकट आकार कहा जाता है) 16,156 रुपये है। जबकि निजी जीवन बीमा कंपनियों के लिए औसत टिकट आकार 89,004 रुपए है। यह अंतर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एलआइसी गरीब, मध्यम वर्ग और निम्न-आय वाले पॉलिसीधारकों की जरूरत को पूरा करती है जबकि निजी कंपनियां उच्च मूल्य या आय वाले ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसके अलावा, निजी कंपनियां लाइफ कवर पॉलिसियों की तुलना में यूनिट-लिंक्ड बचत योजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, क्योंकि पूर्व में लाभ बहुत अधिक होता है।
एलआइसी ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, एलआइसी की टियर- I शहरों में 1,844 शाखाएं हैं जिनकी जनसंख्या आरबीआई वर्गीकरण के अनुसार 1 लाख से ऊपर है। इसके विपरीत, इस शीर्ष श्रेणी के शहरों में निजी कंपनियों की 4,717 शाखाएं हैं। हालांकि, जब हम टियर 4 शहरों को देखते हैं, जिनकी आबादी 20,000 से कम है, एलआंसी की 1,037 शाखाएं हैं जबकि निजी कंपनियों की सिर्फ 107 शाखाएं हैं। इसलिए, एलआइसी देश भर में फैली हुई है जबकि निजी कंपनियां शहरों और बड़े शहरों में केंद्रित हैं।
इसके अलावा, एलआइसी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी नीतियों का 21.45 प्रतिशत हिस्सा रखती है। एसबीआइ, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ और अन्य जैसे बैंकों द्वारा संचालित कुछ योजनाओं सहित बीमा क्षेत्र में 23 निजी कंपनियों के बावजूद, एलआइसी के पास देश में कुल जीवन बीमा पॉलिसियों का 75 प्रतिशत हिस्सा है।
पॉलिसीधारक शेयरधारक भी हैं
एलआइसी एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने अपने पॉलिसीधारकों को बोनस भुगतान के रूप में अपने लाभ का 95 प्रतिशत (जिसे अब घटाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है) प्रदान किया है। यह ठीक है, क्योंकि एलआइसी अपने पॉलिसीधारकों के कारण ही इतना आगे बढ़ी है।
एलआइसी का निजीकरण संविधान विरोधी है
जीवन बीमा निगम संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राष्ट्र की एक शाखा है। इसके पास सरकार की सॉवरेन गारंटी है। लोगों की आम भलाई के खिलाफ कानून पारित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(6) का उल्लंघन है। इसके अलावा, अनुच्छेद 38(1), राष्ट्र को अपने लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है। अनुच्छेद 300A का कहना है कि राष्ट्र अपने लोगों की संपत्ति को ज़ब्त नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसका एलआइसी सावधानीपूर्वक पालन करता है।
निजीकरण करने से, उपरोक्त सभी गारंटियां और वादों का उल्लंघन होगा। सरकार यह दावा कर सकती है कि वह कंपनी का केवल 10 प्रतिशत ही विनिवेश कर रही है, और कि वह हमेशा एलआइसी में 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखेगी। लेकिन संसद में बैंकरों से इसी तरह के वादे किए गए थे, लेकिन इसने चीजों को बदलने से नहीं रोका। इसलिए व्यापक चिंताएं हैं कि एलआइसी की बिकवाली का यह दौर गहन निजीकरण की दिशा में केवल पहला कदम है।
दुनिया भर में, हाल के वर्षों में सैकड़ों जीवन बीमा कंपनियां विफल हुई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की रिपोर्टें बताती हैं कि यह कैसे हुआ। पुराना मामला अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (एआईजी) है, जिसके 120 देशों में कार्यालय थे और 96,000 कर्मचारी थे लेकिन फिर भी 2008 में वह कंपनी ध्वस्त हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार को एआइजी में 205 बिलियन डॉलर (15 लाख करोड़ रुपये से अधिक) देकर बचाना पड़ा था। यदि भारत में भी ऐसी ही विफलता होती है - जो निजीकरण के बाद निश्चित है - क्या केंद्र सरकार ऐसी इकाई को बचा सकती है? जब बजट के लिए 75,000 करोड़ रुपये जुटाने की बात आती है तो वह इसमें विफल हो जाती है। लेकिन वह एलआइसी का निजीकरण करना चाहती है!
कोई मानवीय दृष्टिकोण नहीं है
एलआइसी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका मानवीय दृष्टिकोण है, जिसे हमने कोविड-19 महामारी की वजह से या व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली किसी भी अन्य आपदा के दौरान देखा। हम निजी क्षेत्र से इसी तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे केवल लाभ के लिए काम कर रहे हैं। मेरे रिश्तेदार, जिनके पति की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनकी भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जीवन बीमा पॉलिसी थी। दस साल बाद भी, उन्हें कंपनी से अपना पैसा नहीं मिला है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बीमा कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई है। यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन यह अलग-थलग नहीं है, और एलआइसी की "दावों के भुगतान करने की उदार नीति" रही है और जिसे अब व्यापक रूप से भी स्वीकार किया जाता है।
इसलिए, एलआइसी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और लोगों को इसका निजीकरण नहीं होने देना चाहिए। जब लोग संकट में फंसते हैं तो लोग अपने परिवार की चांदी बेचते हैं-लेकिन वे केवल उन चीजों को बेचते हैं जिनका वे नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करते हैं या जिसकी जीवित रहने की आवश्यकता होती है। एलआइसी सिर्फ पारिवारिक चांदी नहीं है। यह एक राष्ट्रीय संपत्ति है, जो भारतीय लोगों के लिए जरूरी है। वित्त मंत्री महोदया, कृपया एलआइसी को न बेचें।
लेखक पीपल फर्स्ट के संयुक्त संयोजक हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
अंग्रेजी में प्रकाशित मूल लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
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