क्या संजीव चुतर्वेदी को लोकपाल में नियुक्ति मिल सकेगी?

इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी में कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (रिसर्च) पद पर तैनात आईएफएस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी ने लोकपाल को पत्र लिखकर संस्था की इनवेस्टिगेशन विंग में नियुक्ति का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के तहत ये उनका संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है कि वे केंद्र में भी अपनी सेवाएं दें।

सिस्टम में रहकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ने वाले और रैमन मैग्सेसे सम्मान हासिल करने वाले ऑल इंडिया सर्विसेस के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन से फोन पर बात की थी। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें हटाने के लिए कई पत्र लिखे। सूचना के अधिकार से इस तरह के दस्तावेज मिले हैं।

तीन वर्ष से रिसर्च विंग में संजीव चतुर्वेदी

हरियाणा से लेकर दिल्ली एम्स तक भ्रष्टाचार के कई बड़े और हाई प्रोफाइल मामले उजागर करने वाले संजीव चतुर्वेदी को उत्तराखंड में ही रिसर्च विंग में डाल कर साइड लाइन किया गया है। जबकि राज्य में कंजरवेटर रैंक की 11 पोस्ट हैं, जिनमें से 9 फील्ड की पोस्ट हैं। दो अन्य पोस्ट हैं, जिसमें से एक रिसर्च से जुड़ी है। फील्ड की दो पोस्ट इस समय खाली भी है। बावजूद इसके उन्हें तैनाती नहीं दी गई। जबकि उनसे तीन साल जूनियर अधिकारी को प्रमोट कर एक साथ फील्ड के दो सर्किल दिये गये हैं। सीनियर होने के बावजूद संजीव की पोस्टिंग फील्ड में नहीं की गई। क्या उनकी ईमानदार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली छवि से सरकारों को डर लगता है?

लोकपाल की जांच शाखा में नियुक्ति के लिए लिखा पत्र

आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने लोकपाल को पत्र लिखकर कहा है कि इस वर्ष अगस्त महीने में तीन वर्ष का 'कूलिंग ऑफ' अंतराल पूरा कर लिया है। अगस्त 2016 में उन्हें उत्तराखंड में तैनाती मिली थी। अब उन्होंने लोकपाल में इन्क्वायरी/ इनवेस्टिगेशन विंग में प्रतिनियुक्ति मांगी है।

पत्र में उन्होंने लिखा है कि लोकपाल नई बनी संस्था है, जिसमें इस समय वेकेंसी हैं। उत्तराखंड से फॉरेस्ट सर्विस के 13 अधिकारी केंद्र में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इस समय राज्य के 9 अधिकारी केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो चार पद रिक्त हैं। लोकपाल में भी वेकेंसी है। तो अपनी योग्यताओं के हिसाब से वे इस पद के लिए सही उम्मीदवार हैं।

उत्तराखंड कैडर के 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने इससे पहले दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय में विशिष्ट अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति मांगी थी। जिसे केंद्र ने यह कहकर ख़ारिज कर दिया था कि उन्होंने तीन साल का कूलिंग पीरियड पूरा नहीं किया।

लोकपाल को भेजे गए पत्र में संजीव चतुर्वेदी ने लिखा है कि भ्रष्टाचार इस समय हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपने 17 वर्ष के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने कई अहम मामले उजागर किए। पत्र में इसका सिलसिलेवार उल्लेख भी किया गया है। हालांकि संजीव को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा।

प्रधानमंत्री ने संजीव को हटाने के लिए किया था फ़ोन

सूचना के अधिकार से मिला पत्र संख्या- वी-16020/36/2009-एमई-I के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से एम्स में केंद्रीय सतर्कता अधिकारी पद पर तैनात संजीव चुतर्वेदी को हटाने के लिए फ़ोन पर बात की थी।

वर्ष 2012-14 के बीच एम्स में सीवीओ पद पर रहते हुए संजीव चतुर्वेदी ने भ्रष्टाचार से जुड़े कई अहम मामले उजागर किए थे। उनमें से कुछ मामलों का जिक्र उन्होंने लोकपाल को लिखे पत्र में भी किया है।

जेपी नड्डा ने एम्स सीवीओ पद से हटाने के लिए लिखे थे पत्र

सूचना के अधिकार के तहत मिले पत्रों में जेपी नड्डा का पत्र भी है। जिसमें उन्होंने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन से संजीव चतुर्वेदी को हटाने की सिफारिश की थी। उन्होंने लिखा था कि सीवीओ पद पर रहते हुए संजीव द्वारा बिठाए गए जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई को रोक कर, नए सीवीओ के विवेक से उन पर फ़ैसला लिया जाए और स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में लाया जाए।

24 जून 2014 को जेपी नड्डा द्वारा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को पत्र लिखा गया कि संजीव चतुर्वेदी की एम्स सीवीओ पद पर नियुक्ति में गडबड़ी हुई है। इस बारे में उन्होंने इससे पहले के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद को भी दो बार पत्र लिखा था(वर्ष 2013 और 2014 में)।

उसमें लिखा गया कि डेप्यूटी सेक्रेटरी पद के अधिकारी को सतर्कता का जिम्मा नहीं दिया जा सकता, न ही इस तरह की जिम्मेदारी के लिए उन पर भरोसा किया जा सकता है। जेपी नड्डा ने डॉ हर्षवर्धन को कहा कि वे संजीव चतुर्वेदी को एम्स सीवीओ पद से हटाएं। इसके बाद ही वर्ष 2014 में संजीव को जबरन छुट्टी पर भेजा गया। केंद्र में दो साल तक कोई जिम्मा नहीं दिया गया और वर्ष 2016 में उत्तराखंड भेजा गया। डॉ हर्षवर्धन को भी स्वास्थ्य मंत्री पद से हटाकर जेपी नड्डा को ये ज़िम्मेदारी दे दी गई।

19 मुकदमे, कई तबादले और रैमन मैग्सेसे सम्मान

19 मुकदमे झेलने वाले संजीव चतुर्वेदी के पक्ष में वर्ष 2008 से 2014 के बीच रिकॉर्ड 4 बार राष्ट्रपति ने निर्देश दिए। कैबिनेट की अप्वाइंटमेंट कमेटी ने उनका कैडर हरियाणा से बदलकर उत्तराखंड कर दिया। आईबी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाने के चलते संजीव चतुर्वेदी को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

केंद्र सरकार ने जुर्माने के रूप में दिए 25 हज़ार रुपये

इसी वर्ष अगस्त महीने में नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने संजीव चुतर्वेदी को जुर्माने के रुप में 25 हजार रुपए दिये। केंद्र सरकार ने उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ज़ीरो नंबर दिए थे। जिस पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने इसे प्रतिशोध में लिया गया फ़ैसला माना।

सोशल मीडिया पर संजीव के पत्र की चर्चा

संजीव चतुर्वेदी की लोकपाल की इनवेस्टिगेटिव विंग में नियुक्ति के अनुरोध के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। ट्विटर पर एक तरफ कुछ लोग चतुर्वेदी के पक्ष में बातें कर रहे हैं, वहीं एक धड़ा उनके खिलाफ़ भी है।

लेकिन ये तो तय है कि लोकपाल में नियुक्ति पाने के सटीक दावेदार होने के बावजूद संजीव चतुर्वेदी की यहां तक आने की राह आसान नहीं होगी।