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आदिवासी दिवस: भाजपा  राज से नाराज़ आदिवासी समाज ने उठाई अधिकारों की आवाज़ !

 आदिवासी समाज का भाजपा सरकार पर यह आरोप है कि वह संविधान की पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों को धता बता कर उन्हें उनकी परंपरागत जंगल  ज़मीनों से लाठी, बंदूक के बल पर लगातार उजाड़ रही है। 
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 संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर आदिवासी समाज की हक़ बराबरी को स्थापित करने के लिए पिछले 22 वर्षों से प्रत्येक  9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है । दुनिया के कई देशों की सरकारें आदिवासी समुदाय को महत्व देकर इसके लिए प्रोत्साहित करतीं हैं । विडम्बना है कि भारत के आदिवासियों को ये सुलाभ आज भी नहीं हासिल हो सका है। क्योंकि यहाँ की सरकारें इस दिवस का भी इस्तेमाल आदिवासी समाज के साथ षड्यंत्र के रूप में करतीं हैं।  

झारखंड प्रदेश के आदिवासी समाज के लोगों ने इस दिवस को भाजपा सरकार द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे हमलों के प्रतीकार दिवस के रुप में मनाया। हालांकि गोदी मीडिया के जरिये भाजपा सरकारें अपने आदिवासी हित का काफी ढींढोरा पीट रहीं हैं , बावजूद इसके जमीनी सच यही है कि भाजपा राज से आदिवासी समाज क्षुब्ध होने के साथ साथ उसके लगातार आंदोलित है। जो स्वाभाविक भी प्रतीत होता है। आदिवासियों की मानें तो हाल के वर्षों में जब से देश के शासन में भाजपा सत्तारूढ़ हुई है , यह समाज भी इसका मुख्य निशाना  बना हुआ है। जिसका एक उदाहरण है - झारखंड के पड़ोसी गैर भाजपा राज्यों की सरकारों ने इस दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित किया हुआ है। लेकिन झारखंड की सरकार इस दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लगातार अनसुना कर रही है।

आदिवासी समाज का भाजपा सरकार पर यह आरोप है कि वह संविधान की पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों को धता बता कर उन्हें उनकी परंपरागत जंगल ज़मीनों से लाठी, बंदूक के बल पर लगातार उजाड़ रही है। वनाधिकार के सवाल पर भी आज जो पूरे देश के आदिवासी अधार में लटके हुए हैं , सुप्रीम कोर्ट में समय पर सरकार की सही भूमिका नहीं रहने के कारण ही हुआ है। अलग झारखंड राज्य गठन के बाद भी राज्य में पाँचवीं अनुसूची को लागू करने में सरकारें लगातार टालतीं रहीं ।

क्षुब्ध होकर खूंटी के आदिवासियों ने अपने गांवों में पाँचवी अनुसूची के अधिकारों को पत्थलगड़ी में लिखकर दर्शाया तो दर्जनों गांवों के सैंकड़ों आदिवासियों को सरकार ने राजद्रोही घोषित कर दिया। पत्थलगड़ी के 28 गांवों के 150 से 3000 लोगों तक पर ‘ अज्ञात ‘ नाम से संगीन फर्जी मुकदमे कर गए हैं । फलतः आज भी अनगिनत आदिवासी पुलिस द्वारा पकड़े जाने के भय से अपने घर, परिवार, गाँव से निर्वासित जीवन जी रहें हैं । दूसरी ओर , शांति- व्यवस्था बहाली के नाम पर रात- दिन गांवों में मार्च करती अर्ध सैन्यबलों की टुकड़ियों से सारा इलाका भयग्रस्त हो चुका है । इसी तरह गोड्डा में अडानी पवार प्रोजेक्ट के लिए बंदूक की नोंक पर उजाड़े गए रैयत आदिवासियों  को आजतक इंसाफ नहीं मिल सका है।  

आदिवासी समुदाय का एक बड़ा आरोप है कि भाजपा सरकार व संघ परिवार आदिवासियों कों हिन्दू संस्कृति का अंग घोषित कर इनकी स्वायत्त परंपरा - संस्कृति और धर्म को नष्ट - भ्रष्ट करने का संगठित कुत्सित प्रयास चला रही  है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में तो आरएसएस ने विश्व आदिवासी दिवस के नाम बदलकर स्वदेशी दिवस की संज्ञा तक दे डाली । उसी वर्ष रांची में हुई संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मण्डल की बैठक में आदिवासियों के ‘सरना धर्म' को हिन्दू धर्म से अलग मानने से इंकार कर दिया गया । जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कह दिया है कि आदिवासी हिन्दू नहीं हैं।

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आदिवासी भाषा, संस्कृति के विकास को संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है । लेकिन संथाली को छोड़ प्रदेश की शेष सभी आदिवासी भाषाओं को सरकार की घोर उपेक्षा ने उन्हें अपने ही देस में परदेसी बना दिया है । आज भी इनके प्राथमिक से उच्चतर स्तर तक के पठन–पाठन व पाठ्यक्र्म , पुस्तक प्रकाशन तथा शिक्षकों की नियुक्ति इत्यादि की कारगर योजना नहीं होने के कारण सभी आदिवासी भाषाएँ अस्तित्व संकट की कगार पर पहुँच गईं हैं।
    
विश्व आदिवासी दिवस मनाने के बहाने भाजपा शासित प्रदेशों के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में कई स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर आदिवासी समाज में अपनी पैठ बढ़ाने की कवायद हुई है। लेकिन झारखंड के अधिकांश आदिवासी समुदाय इन सभी आयोजनों से दूर दूर ही रहे।  

इस दिन झारखंड के 'हो' आदिवासी बाहुल्य कोल्हान क्षेत्र के चाईबसा,चक्रधरपुर में अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के आह्वान पर इस इलाके के आदिवासी अपने अपने क्षेत्र में नंग–धड़ंग व थाली–कटोरा लेकर पदयात्रा निकालकर डीसी के घेराव की घोषणा की है। जमशेदपुर में भी आदिवासी गांवों को नगर निगम में जबरन शामिल करने के खिलाफ आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर यह दिवस मनाया। प्रदेश की राजधानी रांची में भी कई सभा–सेमीनारों में वर्तमान भाजपा सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियां थोपे जाने को लेकर चर्चा–विमर्श कार्यक्रम हुए। 

सवाल है कि आखिर क्यों वर्तमान सरकार से समस्त आदिवासी समाज क्षुब्ध-नाराज़ होने के साथ साथ भयाक्रांत है? हालिया “ कश्मीर तोड़ो कांड “ के बाद तो सोशल मीडिया में कई आदिवासी बुद्धिजीवियों व सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने बड़े-बड़े पोस्ट डालकर कई आशंकाएं जतायीं हैं । जिसमें ये कहा जा रहा है कि कहीं सीएनटी–एसपीटी कानून और संविधान की पाँचवीं अनुसूची जैसे विशेष प्रावधानों को धारा 370 की भांति समाप्त कर आदिवासी इलाकों को भी सामान्य क्षेत्र घोषित न कर दिया जाये ! क्योंकि वर्तमान सरकार आदिवासी प्रेम का जितना भी दिखावा कर ले , जमीनी हक़ीक़त में वह उतनी ही निर्ममता से तमाम नियम–क़ायदों की धज्जियां उड़ाकर उनके जंगलों–ज़मीनों को निशाना बना रही है । विरोध करने वाले आदिवासियों को पहले तो ‘ विकास विरोधी और माओवादी ‘  कहकर दमन किया गया । अब जबकि आदिवासियों पर भी देशद्रोही–राजद्रोही का आरोप मढ़ा जा रहा है तो ऐसे में अनिष्ठ होने के आसार ही अधिक दीखलाई पड़ रहें हैं   !

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