आधार के साथ, भारत भी क्या कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति को खराब करने के लिए अमरीकी रस्ते पर जा रहा है?

एक नई किताब जो खोज करती है कि कैसे अमेरिकी कल्याण प्रणाली में स्वचालन और पुलिस की दखल कैसे गरीबों प्रभावित करती है, इसी तरह का कुछ विनाशकारी अस्वीकृति की नीतियों के कारण भारत में आधार-बायोमेट्रिक्स से जुड़ी अनन्य पहचान (यूआईडी) नंबर परियोजना के साथ भयावह समानताएं सामने आ रही हैं।

वो जुदा बात है कि गरीबों के भारी अनुपात को देखते हुए इसके लिए भारत को बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी, अगर हम भी उस दिशा में चलन जारी रखते हैं -, और तथ्य यह है कि यहां प्रौद्योगिकी को बायोमेट्रिक्स के साथ जोड़ दिया गया है।

ऑटोमेशन इनेकुँलिटी शीर्षक के तहत लिखी पुस्तक: कैसे उच्च तकनीक उपकरण प्रोफाइल, पुलिस गरीब को दंड देती है, को वर्जीनिया ईबैंक द्वारा लिखी गई है, और वे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बानी, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यूयॉर्क, अमेरिका में राजनीति विज्ञान के सहयोगी प्रोफेसर हैं,।

ईबैंक अमेरिका के उस दावे को लेकर संशयवादी नज़र आते हैं जिसमें वे अच्छी तकनीकें के आधार पर  अमेरिका के कल्याण तंत्र को अच्छा और कुशल बनाने का वादा करती है", जबकि वे तकनीकें वास्तव में कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने वाले सबसे कमजोर वर्गों को समाप्त करने में मदद करती हैं, उनके मानव अधिकारों की निगरानी पर समझौता करती हैं।

प्रौद्योगिकी के इन विनाशकारी उपयोगों में, वह कल्याण कार्यक्रमों के लिए पात्रता का अनुमान लगाने के लिए स्वचालित प्रणालियों के बारे में बात करता है। वह भविष्य के सांख्यिकीय साधनों और एल्गोरिथम फैसले के बारे में भी बातचीत करती है, जो कि भेदभाव और जातीय अनैतिकता को बढ़ाती है, उदाहरण के लिए, संक्षेप में, कैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जा सकता है और असमानता को बढ़ा सकता है।

पुस्तक में ईबैंक लिखते हैं, "हम गरीबों का प्रबंधन करते हैं ताकि हमें गरीबी को समाप्त नहीं करना पड़े।"

लेकिन भारत के साथ सबसे अधिक जो समानताएं है वह है कि यहाँ सरकार भी सभी  कल्याणकारी प्रणाली को स्वचालन के अंतर्गत लाने की फिराक में हैं – उनका मानना है कि तकनीक न केवल प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाती है, बल्कि "धोखाधड़ी" का पता लगाने में भी मदद करती है।

और अमेरिका में स्वचालन ने जिस तरह बड़े पैमाने पर गरीबों को बहार किया है, ज़ाहिर है कि आधार में भी उसी तरह की प्रक्रिया चल रही है।

भारत में, अब तक, कल्याणकारी लाभार्थियों के साथ धोखाधड़ी के इस कहानी को अभी तक सार्वजनिक कल्पना में नहीं ला पाया गया है जिस हद तक यह अमेरिका में मौजूद है, जहां 19 76 में रोनाल्ड रीगन ने "कल्याण रानी" की अवधारणा को शुरू किया जिसे व्यवस्था में ही घोटाला बताया और कहा कि यह आलसी लोगों को बेरोजगार जीवन का आनंद लेने अत्यधिक लाभ लेने का मौका देती है।

हालांकि, मोदी की अगुवाई वाली भाजपा इस कहानी को बढ़ावा देने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सिवाय इसके कि मोदी सरकार "भूत" शब्द का प्रयोग करती है।

जब कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए -2 ने आधार (प्रौद्योगिकी अरबपति नंदन नीलेकणी के दिमाग की उपज) की शुरुआत की, तो यह इस आधार पर था कि वह कल्याणकारी सेवाओं को कुशल, पारदर्शी और विश्वसनीय बना देगा।

हालांकि, भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने, कल्याणकारी के तर्क के फोकस को ऐसे बहुत अधिक स्थानांतरित कर दिया है कि कैसे आधार से "लीकेज" को दूर करने में मदद मिलेगी, जो कि देश के कल्याणकारी तंत्र को भ्रष्ट करने वाले बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का परिणाम है – यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन, वृद्धावस्था पेंशन के लिए और अन्य सुविधाओं में भ्रष्टाचार को रोकने में भी मदद करेगी।

जैसा कि एनडीए ने सभी प्रकार की योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाकर यूआईडी प्रोजेक्ट को ध्वस्त करना जारी रखा, इसने इस बात पर जोर रखा कि कैसे प्रौद्योगिकी और आधार किस तरह से "भूत" लाभार्थियों या नकली लाभार्थियों को बाहर रखने में कामयाब है, और इस प्रकार सरकारी खजाने की विशाल राशि को बचाने में मदद की है।

न केवल यह दावे बार-बार फर्जी साबित हुए है, यह भी पाया गया कि भारत द्वारा जारी किए जाने वाले यूनिक पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) कार्ड के नंबर में हेरफेर भी किया गया है, जाहिर तौर पर उन लोगों ने भी जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश हुए।

अमेरिका में, ईबैंक का कहना है कि 1970 के दशक में ऑटोमेशन ने कल्याणकारी प्रणाली में प्रवेश किया और जैसे ही यह किया गया, गरीबों कल्याणकारी योजनाओं से बाहर होते चले गए।

"1970 के दशक में, बढ़ती दक्षता के वादे के साथ, आप धोखाधड़ी का पता लगाने और पात्रता नियमों को कसने के लिए कम्प्यूटरीकरण का इस्तेमाल शुरू करते हैं," जैसा कि इब्बेक ने जेकोबिन को बताया।

"यही है जब वे नियमों को मारना शुरू करते हैं - इन तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए 1973 के आसपास, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लगभग 50 प्रतिशत लोग किसी तरह की नकदी सहायता प्राप्त कर रहे थे। एक दशक बाद, इसे 30 प्रतिशत तक गिरा दिया गया। अब यह दस प्रतिशत से भी कम है।"

और उसके बाद 2006 से इंडियाना के मामले पर उनका एक अध्ययन है, जब कल्याण पात्रता प्रणाली स्वचालित थी, मेडिकाड से लेकर खाद्य टिकटों और नकद सहायता के लिए सब कुछ स्वचालित थी। सिस्टम का निजीकरण भी किया गया था, क्योंकि इंडियाना ने आईबीएम समेत कई उच्च तकनीक कंपनियों के साथ 1.16 अरब डॉलर का अनुबंध किया था।

जैसा कि इबेंक सिटीलैब के बारे में बताता है, इसके परिणामस्वरूप "प्रोजेक्ट के पहले तीन वर्षों में 10 लाख लाभार्थी अस्वीकार हुए, जबकि जिनमें स्वचालन के तीन साल पहले 54 प्रतिशत की  वृद्धि थी।"

सभी कारण "पात्रता स्थापित करने में सहयोग करने में विफल रहा है", आवेदन फॉर्म भरने के दौरान ज्यादातर गलती पर ही अयोग्य हो जाता है। इबेंक कैंसर से पीड़ित एक 50 वर्षीय गरीब अफ्रीकी-अमेरिकी महिला का मामला बताते हैं, जो मेडिकाड तक पहुंच खो देती हैं क्योंकि वह फिर से प्रमाणन के लिए एक फोन की नियुक्ति से चूक गई थी।

2006 में इंडियाना प्रणाली को इसी तरह की धारणाओं पर बनाया गया था, क्योंकि ईबैंक वॉक्स को बताते हैं:

"यह कि ज्यादातर लोग जो सार्वजनिक सेवा प्रणाली में थे, उन्हें वहां जाने की ज़रूरत नहीं थी, और यदि उन्हें थोडा जोर लगाया जाता, तो वे उन संसाधनों का फायदा नहीं उठाते जो कानून के अनुसार उनके हकदार थे। दूसरी धारणा यह थी कि ज्यादातर मामलों में मजदूर कागजी कार्रवाई की करते हैं और कार्यवाही प्रक्रिया में सिस्टम को धोखा देने के लिए संसाधनों का गलत प्रयोग करते हैं।

असल में, यह इस धारणा पर आधारित है कि कल्याण प्रणाली धोखाधड़ी के साथ प्रचलित है और अधिकांश लोगों को इन संसाधनों की जरूरत नहीं है। यह धारणा बहुत ही भंगुर नियमों में बदल गई जो तकनीकी प्रणाली का हिस्सा थे, जैसे कि एक नियम है, जिसमें मूल रूप से कहा गया है, कि अगर आपने अपने आवेदन में किसी भी तरह की गलती की है (जो 35 से 120 पृष्ठों तक का हैं), तो आपके पास आपकी पात्रता स्थापित करने में विफल रहेगें और लाभ से इनकार किया जा सकता है।"

भारत में वापस, नियमित रूप से लोगों के बारे में रिपोर्टें आती रहती हैं- जो सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी के निम्नतम भाग में हैं – जो आधार की वजह से राशन, पेंशन मनरेगा की मजदूरी जैसे अधिकारों से वंचित रहते हैं।

जिन लोगों की पेंशन को अस्वीकार कर दिया गया है - आधार की कमी के कारण बच्चों में (जैसे झारखंड में 11 वर्षीय लड़की की मृत्यु से भूख से पीड़ित होने होती है), जिनको पेंशन से इनकार कर दिया गया है -, इस प्रश्न के मुताबिक इसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से जोड़ने के कारण पात्रता और डिलीवरी की विफलता अक्सर पायी जाती है।

आधार-आधारित बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण (एबीबीए) में असफलताओं के कारण बहिष्कार, गरीबों के जीवन को विनाशकारी बना रहे हैं, भले ही मुख्यधारा के मीडिया एक भाग में पारदर्शिता लाने और तथाकथित ‘भूतों’ को त्यागते हुए कल्याणकारी योजनाओं को झुठलाए जाने के लिए परियोजना की सराहना करते रहें। इस तथाकथित बचत को विश्व बैंक द्वारा प्रचारित किया गया है।

उंगलियों के निशान के मिलान को लेकर असफलता बहुत आम बात है, उदाहरण के लिए, यह समस्या बुजुर्ग और मैनुअल श्रमिकों के बीच यह ज्यादा अधिक है। डिलीवरी के समय एबीबीए का फ़िंगरप्रिंट मिलान सबसे आम रूप है, क्योंकि आईरिस स्कैनर्स महंगे हैं, और यहां तक कि आईरिस पढ़ने में त्रुटियों की संभावना भी है, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के बीच। फिर ऐसे भी मामलें हैं  पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में काम नहीं कर रही हैं, और मशीनों को चार्ज करने लिए कोई बिजली नहीं है।

कार्यकर्ताओं द्वारा इस दुखद बहिष्करण को बार-बार ध्वजांकित किया गया है वास्तव में, राशन को हटाने के लिए पीडीएस दुकानदारों द्वारा इस प्रमाणीकरण तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है।

दरअसल, यह कह रहा है कि जब सरकार ने कई तरह की वित्तीय सेवाओं के लिए मध्य वर्ग को भी आधार से जोड़ लिया है, तब भी उन्हें इन सेवाओं तक पहुंचने के लिए बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से जाने की आवश्यकता नहीं है।

इसके विपरीत गरीबों को, जिन्हें अपने शरीर के माध्यम से अपनी पहचान को प्रमाणित करने की जरूरत होती है, जब भी उन्हें अपने मूल कानूनी अधिकारों तक पहुंचने की आवश्यकता होती है।

ऐसा क्यों है कि बायोमेट्रिक्स तकनीक का उपयोग बैंक लेनदेन करने के लिए नहीं किया जा रहा है, जबकि उसे उचित मूल्य की दुकानों (राशन) में अनिवार्य किया गया है? बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर की व्यापक रूप से ज्ञात अविश्वसनीयता को देखते हुए, क्या यह स्पष्ट करता है कि सरकार की  सोच कि गरीब कम दांव पर है?

यह अंतर्निहित धारणा का भी खुलासा करता है कि गरीबों पर निगरानी की आवश्यकता है, जबकि मध्य वर्गों पर विश्वास किया जा सकता है।

यह "योग्य" और "अयोग्य" गरीबों की धारणा के साथ संबंधों को भी शामिल करता है जो कि इबंब्स बताते हैं। अमेरिका में, इस विभाजन ने "एक सार्वजनिक सहायता प्रणाली का निर्माण किया, जो एक मंच की तुलना में एक नैतिक थर्मामीटर का अधिक था जो हर किसी के तहत अपने मूल मानवाधिकारों की रक्षा करता था", जैसा कि ईबैंक सिटीलैब को बताता है।

भारत में, आधार उन गरीबों के उन लोगों को खत्म करने में मदद करता है जो कल्याण के अयोग्य हैं, क्योंकि वे धोखेबाज हैं/ भूत हैं और/ या पर्याप्त रूप से जरूरत्मंद नहीं हैं।

जिस तरह से "योग्य" और "अयोग्य" में गरीबों का यह विभाजन अमेरिका में किया जाता है, बड़े पैमाने पर निगरानी के माध्यम से होता है वास्तव में अमेरिका में, गरीबों की गोपनीयता के अधिकार पर आक्रमण एक भयावह सीमा तक हो रहा है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदसीय न्यायपीठ की खंडपीठ ने गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने से पहले, मोदी सरकार ने इसी तरह के मार्ग पर चलने का झुकाव दिखाया था क्योंकि उसने दावा किया था कि गोपनीयता एक "विशिष्ट" मुद्दा था।

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने खाद्य अधिकार के खिलाफ गोपनीयता का अधिकार का हवाला दिया था (जिस पर सरकार ने दावा किया था कि आधार के माध्यम से ही इस पर कामयाबी पायी जा सकती है, जोकि सभी साक्ष्य के विपरीत है)।

यू.एस. में, जो कि आधार की तरह बायोमेट्रिक्स-आधारित डेटाबेस के बिना भी एक मजबूत निगरानी तंत्र है, प्रौद्योगिकी की सहायता से गरीबों की प्रोफाइलिंग और अपराधीकरण सामान्य है, इस बारे में ईवब्क्स की पुस्तक में विवरण मौजूद है।

कारण है कि कई विश्व क्ले प्रथम दर्जे के देशों ने इसी तरह की बायोमेट्रिक्स से जुड़े केंद्रीयकृत पहचान परियोजनाओं को खारिज कर दिया था, क्योंकि उनकी मुख्यतः गोपनीयता और निगरानी के संबंध में चिंताएं थीं।

भारत में, सर्वोच्च न्यायालय आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक हिस्सा सुन रहा है।

परियोजना पहले से ही लोगों के जीवन के लिए अपूरणीय क्षति पहुंचा चुकी है, अगर इसे बंद नहीं किया गया तो हम अमेरिकी रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो सकते हैं - सिवाय इसके कि भारत में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रभाव बहुत ही गंभीर होगा।