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अध्यादेश के जरिये नहीं बनाया जा सकता राम मंदिर

सरकार ने विवादित जमीन को अयोध्या अधिग्रहण अधिनियम 1993 के जरिये अधिग्रहित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को यथास्थिति (स्टेट्स को) बनाये रखने का आदेश दिया है, जिसे सरकार बदल नहीं सकती।
सांकेतिक तस्वीर
Image Courtesy: hindustan

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा कानून बनाकर राम मंदिर बनाने का हो-हल्ला मचाया जा रहा है। इस मांग को सैद्धांतिक तौर पर इस तरह खारिज किया जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता को अपने संविधान का मूल ढांचा मानने वाला भारतीय राज्य मंदिर बनाने से जुड़ा कोई कानून नहीं बना सकता, लेकिन सियासत और सियासत कर रहे लोग राम मंदिर बनाने के संबंध में फिर भी ऐसी बात किये जा रहे हैं। आरएसएस और संघ परिवार द्वारा कहा जा रहा है कि अध्यादेश लाकर तुरंत मंदिर बनाया जाए। लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है?

बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है? या इसके पीछे केवल सियासी शोर है जिसका मकसद केवल हिन्दू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना है ताकि चुनावी के फायदे की जमीन तैयार की जा सके।

अध्यादेश लाकर कानून बनाने की मांग तब उठती है, जब मौजूदा हालात अधिक बिगड़ चुके हों और संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। ऐसा अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पर ही किया जाता है। लेकिन यहां इस स्थिति में भी अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। क्योंकि सरकार ने विवादित जमीन को अयोध्या अधिग्रहण अधिनियम 1993 के जरिये अधिग्रहित कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को यथास्थिति (स्टेट्स को) बनाये रखने का आदेश दिया है, जिसे सरकार बदल नहीं सकती।

1993 में सरकार ने अयोध्या अधिग्रहण अधिनियम से अयोध्या विवाद के मुकदमे को ख़त्म कर सुप्रीम कोर्ट से बताने को कहा था कि मंदिर है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मुकदमे को जिन्दा कर सरकार को कहा था कि आप न्यायिक प्राक्रिया में हस्तक्षेप कर उसे रोक नहीं सकते।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर, 2010 को तथ्यों के आधार पर अयोध्या विवादित जमीन के मालिकाना हक को तीन भागों में बांटा है। इसमें एक भाग रामलला, एक भाग निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया है।  

यह बंटवारा ऐसा है जिसके जरिये आस्था पूरी करने के लिए मन्दिर तो बनाया जा सकता है लेकिन वह पूरी ज़मीन पर नहीं बल्कि अपने हिस्से पर बनाया जा सकता है। और इससे शायद आरएसएस-बीजेपी की राजनीति पूरी तरह नहीं सधती।  

एक बात संसद में प्राइवेट मेम्बर बिल लाने की भी कही जा रही है। लेकिन अब तक का यह चलन रहा है कि प्राइवेट मेम्बर बिल का सरकार द्वारा हमेशा विरोध किया गया है। फिर भी अगर इस चलन को तोड़कर राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता है तो, फिर भी इसके सामने सबसे बड़ी अड़चन वही है – अयोध्या अधिनियम के जरिए कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण-1993 से जुड़ा कानून।

अब स्थिति यह बनती है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले कोई कानून हाईकोर्ट के फैसले को रद्द नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि वह सिर्फ ज़मीन के मालिकाना हक पर सुनवाई करेगा। और इसके लिए भी जनवरी 2019 की तारीख तय की गयी है। अगर इसके बावजूद सरकार कोई बिल या अध्यादेश लाती है तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान का सबसे मूल सिद्धांत यह है कि संसद उन मामलों पर तब तक कोई कानून नहीं बना सकती जब तक न्यायालय में वे लंबित हो।

अयोध्या मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि मोहन भागवत तो गैर सरकारी आदमी है। अगर सरकार को अध्यादेश लाना है या कानून बनाना है तो प्रधानमंत्री या कानून मंत्री को बोलना चाहिए। एनडीटीवी को दिए एक बयान में जफरयाब जिलानी कहते हैं कि भागवत जैसे लोग और भाजपा के सहयोगी बयानबाज़ी इसलिए करते हैं क्योंकि मीडिया इसपर डिबेट करता है और मुद्दा गरम होता है। समाज बंटता है और चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजीव धवन जो राम मंदिर विवाद से जुड़े ममलों में भी वकील रह चुके हैं, न्यूज़क्लिक के एक कार्यक्रम में कहते हैं ‘भारत में कट्टरता बढ़ने की वजह से अल्पसंख्यकों और कानून के नियमों के खिलाफ बहुसंख्यक नजरिया हावी हो रहा है। संविधान भले ही धर्मनिरपेक्ष हो लेकिन हमारा नागरिक समाज बहुत तेजी से सांप्रदायिक होता जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को राम मंदिर बनाने के लिए झुकाने की कोशिश करने का मतलब है कि आक्रामक हिन्दुत्वादी नजरिया हावी हो रहा है।’

आम आदमी कानून का जानकार नहीं है और सियासत में ज्यादातर बातें सियासी संदेश देने के लिए होती हैं। ऐसी बातों का यही मकसद है कि अपने कोर वोटर को संभाल कर रखा जाए और कुछ ऐसा करते रहा जाए जिससे हिन्दू मुस्लिम तनाव बना रहे, जिसका फायदा किसी न किसी तरह से वोटों के तौर पर भाजपा को मिलता रहे। आने वाले आम चुनाव तक यह सियासत जारी रहेगी।

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