22 जून को समाचार एजेंसी (आईएएनएस) ने एक कहानी बताई कि एक आरटीआई जाँच से पता चला है कि अहमदाबाद के एक बैंक को 9 और 14 नवंबर 2016 के बीच 745.5 9 करोड़ रुपये के नोटबंदी के बाद खारिज़ हो चुके नोट मिले थे। इस मामूली सी लगने वाली खबर का महत्व इसलिए है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बैंक के निदेशक हैं।
यह अहमदाबाद में स्थित अहमदाबाद ज़िला सहकारी बैंक लिमिटेड (एडीसीबी) है।
इस खबर के बाहर आने से एक खलबली से मच गयी क्योंकि कई समाचार पोर्टलों ने पहले तो इसे रिपोर्ट किया फिर उसे अज्ञात कारणों से वापस ले लिया। मुख्य विपक्षी दल, कांग्रेस ने शाह पर दुर्भावना और मिलीभगत का आरोप लगाया।
बाद में, नाबार्ड, एक सरकारी संस्था जो सहकारी बैंकों की निगरानी करती है, ने आरटीआई खुलासे पर औपचारिक बयान जारी करते हुए कहा कि अहमदाबाद बैंक की प्रक्रियाओं और नोटबंदी वाले नोटों के जमा होने को ठीक बताया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात को सभी 500 रुपये और 1,000 रूपए के मूल्य के मुद्रा नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय मुद्रा का करीब 86 प्रतिशत जो चलन में था की अचानक वापसी ने पूरे देश में उथल-पुथल मचा दी थी, क्योंकि लोगों ने पुराने नोट्स को नए नोटों से बदलने के लिए, बैंकों की कतारों में घंटों लाइन में खड़े रहकर संघर्ष किया। काले धन का पता लगाने को इसका उद्देश्य बताया गयाI लेकिन वह मकसद पूरा नहीं हुआ क्योंकि 99 प्रतिशत पुरानी मुद्रा बैंकों में जमा हो गई थी।
इस संदर्भ में एक छोटे सहकारी बैंक में बड़ी राशि का जमा होना निश्चित रूप से संदिग्ध लगता है। अजीब बात है कि आरटीआई के जवाब और नाबार्ड के स्पष्टीकरण ने सवालों के जवाब देने की बजाय और सवाल खड़े कर दिए हैंI
सरकार ने घोषणा की थी कि वह नोटबंदी के दौरान भारी रकम जमा कराने वाले सभी लोगों पर नज़र रखेगी और उनकी जाँच करेगी। अगस्त 2017 में, यह बताया गया था कि 'ऑपरेशन क्लीन मनी' के दूसरे चरण के तहत 5.56 लाख ऐसे लोगों की पहचान की गई थी। चरण 1 में, संदिग्ध रूप से बड़ी जमा राशि वाले 1 लाख से अधिक लोगों की पहचान की गई थी। पहचाने गए व्यक्ति इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि उन्हें यह नकदी कहाँ से मिली है।
प्रश्न: क्या आईटी विभाग या कोई अन्य एजेंसी उन लोगों की जाँच कर रही है जिन्होंने एडीसीबी में बड़ी राशि जमा की थी?
2. नाबार्ड ने दावा किया है कि उसने "अहमदाबाद डीसीसीबी में 100 प्रत्सिहत सत्यापन किया, जिसमें पता चला कि बैंक ने आरबीआई के सभी केवाईसी दिशानिर्देशों के साथ नोटबंदी नोटों को स्वीकार करते हुए उनका पालन किया था," और "बैंक ने आवश्यक नकदी लेनदेन रिपोर्ट भी जमा की थीं (सीटीआर) और जहां भी आवश्यक हो, एफआईयू-भारत को एसटीआर भी जमा किया। "
प्रश्न: यदि बड़ी जमा राशि एडीसीबी द्वारा ध्वजांकित की गई थी और आरबीआई को या भारत के वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को भेजी गई रिपोर्ट तो संबंधित अधिकारियों और किसके द्वारा पूछताछ की गई थी? पूछताछ रिपोर्ट के साथ क्या हुआ है?
3. नाबार्ड ने कहा है कि एडीसीबी को 16 लाख रुपये के जमाकर्ता आधार के केवल 0.09 प्रतिशत से 25 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि मिली है। इसका मतलब है कि, 1440 खाता धारकों में प्रत्येक ने करीब 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की राशि जमा की है। क्या उन सभी को ट्रैक किया गया है या जाँच की गई है? ये लोग कौन हैं?
जिला सहकारी बैंकों में जमा की घोषणा के 5 दिनों के भीतर प्रतिबंध लगा दिया गया था। संदेह है कि विभिन्न दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था। लेकिन एडीसीबी ने इन पांच दिनों में काफी तेज़ी से कारोबार किया, जो करीब 746 करोड़ रुपये था। 31 मार्च 2017 को 5050 करोड़ रुपये की कुल जमा राशि का लगभग सातवां हिस्सा है।
प्रश्न : क्या एडीसीबी जमाकर्ताओं के पास कुछ पूर्व सूचनाएं थीं कि पुराने नोट्स जमा करने के लिए सहकारी बैंक का उपयोग करने के लिए केवल पांच दिन का वक्त उपलब्ध है?
4. रिपोर्टों के मुताबिक, जनवरी 2018 तक, कुछ 2 लाख लोगों को उचित स्पष्टीकरण के बिना नोटबंदी के दौरान 20 लाख रुपये से अधिक जमा करने के लिए दृढ़ता से पहचाना गया है। इसमें 70,000 व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने 50 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि जमा की है। प्रारंभिक सूची 18 लाख लोगों की संदिग्ध जमा राशि के साथ 18 लाख लोगों की थी, जो "जाँच" के माध्यम से 2 लाख तक पहुंच गईं।
प्रश्न: क्या इस सूची में एडीसीबी जमाकर्ताओं में से भी कोई था? या, क्या एडीसीबी के किसी भी व्यक्ति ने इस तरह का धन जमा किया हैं और क्या उनका नाम इस सूची में शामिल नहीं हैं?
ये सवाल क्यों जरूरी है?
इसका कारण यह है कि अमित शाह निर्देशकों में से एक के रूप में हैं, एडीसीबी समझौता कर सकती थी। शाह प्रधान मंत्री के प्रत्यक्ष विश्वास के साथ एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह प्रक्रियाओं के बारे में आदेशों में परिवर्तनों या बाद में उसके किसी भी बदलाव के सम्बन्ध में उन्हें गुप्त जानकारी हो सकती है। यह नैतिक भी होगा और देश के लोगों को संतुष्ट भी करेगा, यदि सभी इससे जुड़े प्रश्नों को स्पष्ट किया जाता हैं। देश के सभी लोगों को नोटबंदी के कारण जबरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे नौकरियां गायब गईं, श्रम बल खुद टूट गया, उत्पादन में गिरावट के चलते अर्थव्यवस्था धीमी हो गई, कृषि वस्तुओं की कीमतें बड़ी और किसानों को बर्बाद किया, छोटे उद्यमों को तंगहाली और तबाही का सामना करना पड़ा और लोगों ने दिन में दो जून का भोजन पाने के लिए कुछ नकदी पाने के लिए बड़ा संघर्ष किया। उन्होंने यह भी देखा कि कोई काला पैसा नहीं मिला, नकली मुद्रा नोट भी नहीं मिले, आतंकवादी गतिविधियों में भी गिरावट नहीं आई – जिनका कि दावा सरकार ने किया था। नोटबंदी के उद्देश्यों के रूप में उपरोक्त दावे किये गए जो ओंधे मुहं गिरे। यहां तक कि नकद रहित या "कम नकद" लेनदेन के लिए दर्दनाक संक्रमण भी नहीं हुआ है। इसलिए, लोग जानना चाहते हैं कि काले धन को सफ़ेद में बदलने के लिए राजनीतिक कनेक्शन का इस्तेमाल किया गया था या नहींI
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