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नोटबंदी: वायू सेना ने सौंपा 29.41 करोड़ का बिल

नए नोटों को प्रिंटिंग प्रेस और उन्हें टकसालों से देश के विभिन्न हिस्सों तक ले जाने के लिये वायूसेना के विमानों ने 91 चक्कर लगाए।
Failed demonetisation

नोटबंदी के डेढ साल बीत जाने के बाद भी सरकार यह बता पाने में नाकाम रही है कि इससे  देश को आखिर मिला क्या? डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी आर.बी.आई (भारतीय रिज़र्व बैंक) चलन से बाहर हुए 500 और 1000 के नोटों की गिनती पूरी नहीं कर पाया है। वहीं नोटबंदी के बाद से लगातार ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिससे मालूम चलता है कि यह जल्दबाज़ी में लिया गया एक फैसला था जिसने अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुँचाया।  

हाल ही में एक आर.टी.आई से खुलासा हुआ है कि नोटबंदी के बाद जारी किये गए 2,000 और 500 रुपये के नये नोटों की ढुलाई में भारतीय वायु सेना के अत्याधुनिक परिवहन विमान- सी -17 और सी -130 जे सुपर हरक्यूलिस के इस्तेमाल पर 29.41 करोड़ रुपये से अधिक की रकम खर्च की गई थी, जिसका बिल वायू सेना ने “सेक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया” और “भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड” को सौंपा है। भारतीय वायु सेना द्वारा दिये गए जवाब के अनुसार नोटबंदी के बाद 2,000 और 500 के नए नोटों को प्रिंटिंग प्रेस और टकसालों से देश के विभिन्न हिस्सों तक ले जाने के लिये उसके विमानों ने 91 चक्कर लगाए थे।

नोटबंदी के बाद सरकार की ओर से जो सबसे बड़ा दावा किया जा रहा था वह यह था कि इससे कालाधन सामने आ जाएगा। वहीं अगर आँकड़ों की ओर नज़र डाले तो स्थिति एकदम उलट है। नोटबंदी से पहले 15.44 लाख करोड़ की रकम 500 और 1,000 रूपये के रूप में चलन में थी। आर.बी.आई की 2016-17 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार इसमें से 15.28 करोड़ रूपय बैंको में वापस लौट चुके हैं, मतलब लगभग 99% पैसे वापस बैंकों में लौट चुके हैं। यह रकम बढ़ भी सकती हैं क्योंकि अभी भी आर.बी.आई ने पुराने नोटों की गिनती पूरी नहीं की है।

यानी महज़ 16 हज़ार करोड़ रूपये वापस नहीं आये। वहीं कुछ न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार इस 16 हज़ार करोड़ के पुराने 500 और 1000 के नोटों में से 3,300 करोड़ रूपए नेपाल और भूटान के बैंको और नागरिकों के पास हैं जो अभी तक आर.बी.आई द्वारा बदले नहीं गए है।

वहीं नए नोटों की छपाई कि अगर बात करें तो इसपर आर.बी.आई ने वित्त वर्ष 2016-17 में  7,965 रूपय खर्च किए जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में यह आँकड़ा 3,421 करोड़ रूपये था। यानी नोटबंदी के कारण 4,544 करोड़ रूपय का अतिरिक्त भार सरकारी खज़ाने पर पड़ा।

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नोटबंदी के फ़ायदे गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इससे जाली नोटों को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। आरबीआई को 2016-17 वित्तीय वर्ष में 762,072 फर्ज़ी नोट मिले, जिनकी क़ीमत 43 करोड़ रुपये थी जबकी वित्त वर्ष 2015-16 में  632,926 नकली नोट पाए गए थे। यह अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है।

दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी को 'यज्ञ' क़रार देते हुए कहा था कि इस फ़ैसले से किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों को फ़ायदा होगा। मगर व्यापारियों, किसानों और श्रमिकों का बड़ा वर्ग इस क़दम की आलोचना करता रहा है।

साथ ही मध्यमवर्ग को फ़ायदा मिलने का भी दावा किया गया था। वहीं कुछ आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के कारण 15 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। वहीं नोटबंदी के कारण 100 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी थी।

जब नोटबंदी के अन्य लक्ष्यों में सरकार ने खुद को विफल होता पाया तो नोटबंदी को कैशलैस इकोनोमी की ओर एक कदम की तरह दिखाया गया। मगर इस मोर्चे पर भी नोटबंदी पूर्णत: नाकाम  नज़र आती है। जहाँ 5 नवंबर 2016 यानी नोटबंदी से पहले 17.9 लाख करोड़ की नगदी चलन में थी वहीं 1 जून 2018 को यह राशी बढ़कर 19.3 लाख करोड़ हो गई है।

इन सभी तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इतिहास में नोटबंदी को काले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा।

 

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