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अखिल भारतीय किसान सभा का उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन

आज अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य कौंसिल के आह्वान पर राज्य भर से आये सैकड़ों किसानों ने राज्य एवं केंद्र सरकार की वादाख़िलाफ़ी के ख़िलाफ़ राजधानी देहरादून में राज्य सचिवालय पर ज़ोरदार प्रदर्शन कर राज्य के मुख्यमंत्री को 15 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित किया तथा जल्द से जल्द किसानों के मुद्दे पर वार्ता की मांग की। 
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आज अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य कौंसिल के आह्वान पर राज्य भर से आये सैकड़ों किसानों ने राज्य एवं केंद्र सरकार की वादाख़िलाफ़ी के ख़िलाफ़  राजधानी देहरादून में राज्य सचिवालय पर ज़ोरदार प्रदर्शन कर राज्य के मुख्यमंत्री को 15 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित किया तथा जल्द से जल्द किसानों के मुद्दे पर वार्ता की मांग की। राज्यभर से आये सैकड़ों किसानों ने परेड ग्राउंड में एकत्रित होकर सभा की जिसे अखिल भारतीय किसान सभा के महामंत्री व पूर्व सांसद कॉमरेड हनान मौल्ला ने सम्बोधित किया तथा राज्य कौंसिल को सफ़ल रैली के लिए बधाई दी। कॉमरेड हनान ने मोदी सरकार पर वादाख़िलाफ़ी का आरोप लगाते  हुए कहा कि जिस किसान व नौजवान के नाम पर मोदी सरकार सत्तासिन हुई उसी के साथ मोदी ने धोखा किया तथा आम जनता की सेवा करने के बजाय देश के बड़े-बड़े घरानों की सेवा में जुट गए साथ ही इस सरकार के दौरान पहले के मुक़ाबले किसानों की गंभीर समस्या बढ़ी यही कारण है कि आज प्रतिदिन लगभग 54 किसान अपनी दयनीय हालत के कारण आत्महत्या कर रहे हैं।  कॉमरेड हनान ने कहा कि मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के नाम पर देश के सैनिक परिवारों के साथ धोखा किया यही कारण है कि पिछले 1400 दिनों से देश की राजधानी में भूतपूर्व सैनिक धरने पर हैं । पुलवामा के सीआरपीएफ़ के जवानों एवं अन्य सैनिकों की शहादत को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार शहीदों की आड़ में राजनीति कर रही है तथा देश का अगला आमचुनाव जीतने के फ़िराक़ में है देश की जनता मोदी एवं उनकी पार्टी भाजपा के कारनामों से भलीभांति परिचित हो चुकी है उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर करे।

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अखिल भारतीय किसान सभा की उत्तराखण्ड राज्य कौंसिल इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश के किसानों की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए निम्न मांग करती है -


1. प्रदेश में मूल वृद्धि पर रोक लगाने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मज़बूत कर सब को एक समान सस्ते राशन वितरण की व्यवस्था की जाए। 

2. किसानों को फ़सल की लागत का ड़ेढ गुना दाम मिले इस हिसाब से सभी फ़सलों का दाम तय हो, सरकार इस दाम पर ख़रीद करे या कम दाम मिलने पर भरपाई करे। आलू, चालाई, माल्टा, राजमा, कोकून, अदरक, लेहसुन आदि फसलों का समर्थन मूल्य घोषित किया जाये

3. सभी किसानों को एक बार सारे क़र्ज़ से मुक्त किया जाय, चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंक हो या ग्रामीण सहकारी बैंक या फिर साहूकार।

4. भूमिहीन, ग़रीब व मजौले किसानों को 60 वर्ष बाद 5000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाये।

5. जंगली जानवरों व आवारा पशुओं की समस्या का निदान किया जाय तथा नुकसान की दशा में पर्याप्त मुआवज़े की व्यवस्था की जाये।

6. गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपये प्रति कुन्तल घोषित किया जाय तथा किसानों को समय से गन्ने का भुगतान सुनिशचित किया जाये।

7. लंबे समय से सरकारी भूमि, वन भूमि, ग्राम समाज, सीलिंग, भू-दान व चाय बागानों में क़ाबिज़ भूमिहीनों को मालिकाना हक़ दिया जाय। वर्ग-4 की भूमि में क़ाबिज़ जिन किसानों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किया जा चुका है उन्हें दस्तावेज़ उपलब्ध कराये जाएँ तथा जो ग़रीब लोग ग़रीबी के कारण अभी तक पैसा जमा नहीं कर पाए है उन्हें और समय दिया जाये। 

8. मनरेगा को खेती व पशुपालन से जोड़ा जाये तथा प्रत्येक परिवार को 250 दिन काम व 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देना सुनिशचित किया जाये। 

9. प्रदेश में चतुर्थश्रेणी के पदों की बहाली के जाये, ठेकेदारी प्रथा पर कॉलेज, स्कूलों, अस्पतालों, में नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए, उपनल व मनरेगा सहित समस्त विभागों में रिक्त पदों पर नियमित सरकारी नियुक्तियाँ की जाये। 

10. एन.आई.टी. श्रीनगर के संचालन की व्यवस्था सुनिशचित की जाये तथा सम्पूर्ण व्यवस्थाओं होने तक एन.आई.टी. के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाये। 

11. टौगिया व वन गूजरों को वनाधिकारी क़ानून के अंतर्गत मालिकाना हक़ दिया जाये। 

12. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में भूमि अधिग्रहण कानून में किये गए संसोधन को वापस लिया जाये । जिसमें बड़े- बड़े पूंजीपतियों को किसानों की भूमि मनमर्ज़ी से ख़रीदने की छूट दी गयी है।

13. आशा, आंगनवाड़ी, भोजनमाता, पी.टी.सी., ग्राम प्रहरी, आदि स्कीम वर्करों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाये, तथा प्रत्येक कामगार को न्यूनतम 18 हज़ार रुपये प्रतिमाह वेतन देना सुनिशचित किया जाये।

14. राज्य सरकार परिवहन निगम की पर्याप्त बसों की ख़रीद करे तथा प्रदेशभर में प्राइवेट वाहनों की लूट से आम जनमानस को निजात दिलायी जाये।

15. जनपद रुद्रप्रयाग में महिला एवं बालविकास में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की जाये, आंगनबाड़ी केंद्र, नरदेव आगर(खैजवा तोक) ग्राम पंचायत त्युंखर में वर्ष 2010 से हुई अनेक गंभीर अनियमिताओं जिन्हें महिला एवं बाल विकास व जिला प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र खाकरा में कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिका मंजू बहुगुणा के साथ किये गए भेद-भाव व आंगनवाड़ी केंद्र चापड़ में कई गई गंभीर अनियमिताओं की जांच की जाये तथा इस मांग को उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम पंवार, दर्शनी पंवार व मंजू बहुगुणा के उत्पीड़न में शामिल ज़िला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों को दंडित किया जाए।

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