अपनी माँगों को लेकर किसान और श्रमिक 5 सितंबर को करेंगे रैली

5 सितंबर को लाखों की संख्या में श्रमिक, कर्मचारी, किसान और कृषि श्रमिक देश की राजधानी दिल्ली पहुंच कर मोदी सरकार को चुनौती देंगे। देश भर से आ रही ख़बरों से पता चलता है कि देश के लगभग सभी ज़िलों में प्रचारों -बैठकों, प्रक्रियाओं, 9 अगस्त को जेल भरो, 14 अगस्त को सामूहिक जागरण ने उन्हें देश के राजधानी की तरफ आने के लिए प्रेरित किया है। वे इतिहास बनने वाले इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, भारत में काम करने वाले लोगों के तीन मुख्य वर्ग, गैर-कृषि श्रमिक/कर्मचारी, किसान और कृषि मज़दूर एकजुटता के साथ इस विशाल रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। सीआईटीयू, एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू द्वारा आयोजित रैली का उद्देश्य मोदी सरकार द्वारा बड़े उद्योगपतियों के हितों का ख़्याल रखने और श्रमिकों के प्रति उसकी उदासीनता को लेकर चुनौती देना है।

5 सितंबर को दिल्ली में आयोजित विशाल किसान मजदूर संघर्ष रैली में हिस्सा लेने के लिए महाराष्ट्र के पालघर में एक ट्रेन में सवार होने के लिए कतार में खड़े श्रमिक।

ये रैली ज़हरीली सांप्रदायिक और छद्म-राष्ट्रीय विचारधारा को अस्वीकार करने को लेकर भी है जो मोदी सरकार की मौन सहमति के चलते पिछले साढ़े सालों में संघ परिवार द्वारा ज़ोरदार तरीक़े से प्रचारित किया गया है। श्रमिकों की ये एकता धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर विभाजन की उत्तेजक राजनीति के लिए सीधी चुनौती है।

श्रमिकों और किसानों की मुख्य मांगें निम्न हैं:

1. मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करना; सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकिकरण; आवश्यक वस्तुओं के व्यापार के प्रोत्साहन पर प्रतिबंध लगाना

2. बेहतर रोज़गार पैदा करने के लिए ठोस उपायों को लागू करना

3. सभी श्रमिकों के लिए कम से कम प्रति माह 18000 रुपए की न्यूनतम मज़दूरी घोषित करना

4. श्रमिक विरोधी श्रम कानून संशोधन वापस लेना

5. समय पर सार्वजनिक ख़रीद और स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना

6. ग़रीब किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए क़र्ज़ माफी लागू करना

7. कृषि श्रमिकों के लिए व्यापक केंद्रीय क़ानून पारित करना

8. सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा लागू करना और शहरी क्षेत्रों को कवर करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करना

9. सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास सुनिश्चित करना

10. सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना

11. पुरुषों और महिलाओं के समान काम के लिए समान मज़दूरी और रोज़गार का कोई ठेका नहीं।

12. पुनर्वितरण भूमि सुधारों को लागू करना

13. जबरन ज़मीन अधिग्रहण बंद करना

14. प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास प्रदान करना

15. नवउदार नीतियों को बदलना

रैली से राजधानी के अस्त व्यस्त होने की संभावना

आयोजकों से मिली ख़बरों के मुताबिक़ संभावना है कि इस रैली के चलते राजधानी दिल्ली अस्त व्यस्त हो जाएगी क्योंकि इस विरोध में देश भर से लोग संसद के पास संसद मार्ग पर इकट्ठा होंगे। मुख्य जुलूस रामलीला मैदान (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नज़दीक) से शुरू होगा। यहां एक विशाल शिविर बनाया गया है जहां दूरदराज के स्थानों से आने वाले लोग यहां आराम कर सकते हैं। दिल्ली के नज़दीक गाज़ियाबाद में एक अन्य शिविर लगाया गया है। यह बताया गया है कि कुछ संघों (जैसे दूरसंचार और बीमा क्षेत्र) के कर्मचारी शहर के विभिन्न स्थानों पर इकट्ठा होंगे और इस स्थान की ओर जाएंगे। दिल्ली में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिक इन प्रक्रियाओं में पैदल मार्च करेंगे या साइकिल से शामिल होंगे।

महिला सहभागी

महिला श्रमिकों के अलावा, विशेष रूप से योजना श्रमिक 5 सितंबर की रैली में शामिल होंगी और उधर 4 सितंबर को एआईडीडब्ल्यूए की एक अलग रैली में शामिल हो रहीं हजारों महिलाएं भी 5 सितंबर को होने वाली रैली में हिस्सा लेंगी। महिला श्रमिकों के दल के सशक्त भागीदारी की उम्मीद है। योजना कर्मचारी वे हैं जो विभिन्न सरकार-प्रायोजित योजनाओं या आईसीडीएस (आंगनवाड़ी), एनएचएम में कार्यरत आशा/उषा, मीड-डे-मील बनाने आदि कार्यक्रमों में काम करती हैं। वे अन्य मांगों के साथ नियमितकरण, बेहतर मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रही हैं। महिलाओं का एक और बड़ा दल देश के विभिन्न हिस्सों के कृषि श्रमिक होंगे।

5 सितंबर को होने वाली मज़दूर किसान संघर्ष रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली आने के लिए महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद।