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आरबीआई के रिर्ज़व ख़जाने पर चर्चा नव-उदार तर्क के बीच क्यों उलझ गई है?

नव-उदारवादी सत्ता को एकमात्र यथासंभव संपूर्ण जगत के रूप में दर्शाया जा रहा है जो संभवतः विद्यमान रह सकता है।
RBI

एक विशेष तर्क की सीमा के भीतर सभी बौद्धिक चर्चा को शामिल करना सबसे सामान्य तरीका है जो नव-उदारवाद अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की "स्वायत्तता" पर हालिया चर्चा जहां एक पक्ष सरकार और इसके "मित्र पूंजीपतियों" के समूह द्वारा आरबीआई पर नियंत्रण चाहता था वहीं दूसरा पक्ष चाहता था कि आरबीआई वैश्विक वित्त के बदलाव तथा वर्तमान चर्चाओं के प्रति सचेत रहे। इस संस्था पर इतनी आसानी से प्रचलित या संसदीय नियंत्रण का प्रश्न कभी नहीं उठाया गया। किसी विशेष चर्चा की सीमा के भीतर बौद्धिक चर्चा को उलझाने की समान घटना संबंधित मुद्दे पर बहस के दौरान देखी जा सकती है अर्थात् सरकारी व्यय को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई के रिज़र्व का इस्तेमाल।

पूछे जाने के लिए यह प्रश्न है कि सरकार जिसके पास कर वसूलने और कर्ज लेने की शक्ति है उसे अपने ख़र्च को बढ़ाने के लिए आरबीआई के रिज़र्व ख़जाने की तरफ देखने की आवश्यकता क्यों महसूस करनी चाहिए? इसका उत्तर यह है कि कुछ भी करने के लिए नवउदारवादी व्यवस्था के भीतर इसके पास वास्तविक शक्ति नहीं है जो कि वैश्विक वित्त द्वारा नापसंद किया जाता है; और चूंकि वित्त पूंजीपतियों पर कर लगाने और राजकोषीय घाटे (अधिक खर्च करने के लिए कामकाजी लोगों पर कर लगाने से न तो रोजगार बढ़ेगा और न ही कल्याण होगा) दोनों को नापसंद करता है, यह खुद को एक बंधन में पाता है। इस चुनावी साल में बढ़ते खर्च के लिए आरबीआई के रिज़र्व की ओर रुख करने की इसकी बाध्यता इस तथ्य से पैदा होती है जो नव-उदारवादी शासन की वास्तविकता में निहित है।

राजकोषीय घाटा छिपाना

यहां ध्यान देने योग्य एक और बात है। आरबीआई के रिज़र्व का उपयोग वास्तव में राजकोषीय घाटे में वृद्धि के लिए होता है हालांकि यह सरकार के बजट में इस रूप में नहीं होगा। एक स्पष्ट तरीका है कि इन भंडारों को आरबीआई से सरकार को लाभांश भुगतान में वृद्धि करके निकाला जा सकता है जो इसका मालिक है। बजट में इस तरह का लाभांश भुगतान सरकार के लिए एक अतिरिक्त आय के रूप में प्रतीत होगा और यदि इसका व्यय एक समान राशि से बढ़ता है तो राजकोषीय घाटा अपरिवर्तित बना रहेगा; दूसरे शब्दों में उच्च व्यय राजकोषीय घाटे को बढ़ाए बिना वित्तपोषित किया जाएगा।

लेकिन यह निष्कर्ष पूरी तरह से दृष्टिगोचर होता है क्योंकि हम सरकार पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। यदि हम सरकारी क्षेत्र को समग्र रूप से लेते हैं जिसमें न केवल सरकार शामिल है बल्कि सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएं भी हैं जैसे कि आरबीआई तो पूर्ण रूप से इस क्षेत्र के लिए व्यय अधिक बढ़ा जाता (अधिक सरकारी व्यय के कारण), आय नहीं बढ़ता।

आरबीआई द्वारा सरकार को लाभांश का भुगतान केवल सरकारी क्षेत्र के भीतर एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरण के लिए किया जाता है न कि इस सेक्टर में आय में वृद्धि के लिए। इसलिए पूर्ण रूप में सरकारी क्षेत्र का घाटा सरकारी खर्च में वृद्धि के बराबर राशि के बढ़ जाता, यद्यपि यह खुद को सरकारी बजट में राजकोषीय घाटे में वृद्धि के रूप में नहीं दिखाएगा। हालांकि इसका मैक्रो इकॉनोमिक प्रभाव राजकोषीय घाटे की तरह ही होना चाहिए। दूसरे शब्दों में आरबीआई के रिजर्व राशि का उपयोग कर वित्तीय घाटे को छिपाने के लिए सरकारी खर्च में वृद्धि करना।

फाइनेंस कैपिटल और राजकोषीय घाटे के बीच वैमनस्य

फौरन ही सवाल पैदा होता है कि मुक्त राजकोषीय घाटा (ओपन फिस्कल डिफिसिट) क्यों नहींइसका जवाब दिया जा चुका है कि फाइनेंस कैपिटल राजकोषीय घाटे की अस्वीकृति करता है; और जब वित्त का वैश्वीकरण हो जाता है जबकि देश राष्ट्र-राज्य बना रहता है तो वित्त का अधिकार अवश्य जारी रहना चाहिए अन्यथा वित्तीय संकट के चलते देश से वित्त बाहर चला जाएगा। लेकिन वित्त राजकोषीय घाटे को नापसंद क्यों करता है? सैद्धांतिक तर्क आम तौर पर राजकोषीय घाटे के खिलाफ विकसित होता है अर्थात् यह मुद्रास्फीति का कारण बनता है जो जांच का आधार नहीं हो सकता है।

मुद्रास्फीति, "कॉस्ट-पुशविविधता को छोड़कर जिसका किसी भी मामले में राजकोषीय घाटे से कोई लेना-देना नहीं है, बेस (यानी मुद्रास्फीति पूर्व) कीमतों पर अतिरिक्त कुल मांग से उत्पन्न होता है जिसे आपूर्ति में वृद्धि के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह कहने के लिए कि राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति की मात्रा को जन्म देता है इसलिए यह मानते हुए कि अर्थव्यवस्था में हमेशा "पूर्ण रोज़गारहै, अर्थात अर्थव्यवस्था में कुल मांग की कोई कमी नहीं है यह एक बेतुकी धारणा है, हालांकि आर्थिक सिद्धांत की "मुख्य धारा" में इसका उपयोग किया जाता है।

वास्तव में पूंजीवाद आमतौर पर एक मांग-निरूद्ध प्रणाली है जहां "पूर्ण रोज़गार" ने कभी भी उछाल के शीर्ष को चित्रित नहीं किया है, "सामान्य स्थिति" कम महत्वपूर्ण है। इन स्थितियों में राजकोषीय घाटे को बढ़ाने से किसी भी महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतें बढ़ाए बिना रोज़गार और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। वास्तव में आर्थिक उदारीकरण की अवधि में विशेष रूप से भारत को उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता और खाद्यान्न भंडार के "सामान्य" स्तर से परे चित्रित किया गया है। इसलिए राजकोषीय घाटे में वृद्धि से अतिरिक्त कुल मांग के माध्यम से मुद्रास्फीति में वृद्धि नहीं होगी बल्कि इसके परिणामस्वरूप उत्पादन और रोज़गार बढ़ेगा। यह सच है कि यह वृहत आयातों तक फैल सकता है और इसलिए भुगतान संतुलन पर ज़्यादा चालू खाता का घाटा होता है, लेकिन मांग को कम रखकर नहीं बल्कि आयात प्रतिबंधों को लागू करने की आवश्यकता है जिसे डोनाल्ड ट्रम्प ने अब संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया है।

राजकोषीय घाटे के प्रति वित्त की नापसंदगी का उसके कथित दुष्परिणामों से कोई लेना-देना नहीं है जो कि एक मांग-निरूद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पन्न नहीं हो सकता है। यह उस तथ्य से संबंधित है कि यदि अधिक सरकारी व्यय और वह भी कराधान के माध्यम से नहीं बल्कि अधिक कर्ज के माध्यम से होता जो किसी को तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाता है तो उसे अर्थव्यवस्था के कामकाज में एक आवश्यक तत्व के रूप में संस्थागत रूप दिया जाता है फिर वह पूंजीपतियों की भूमिका को अवैध करने का काम करता है। पूंजीपतियों का एक समूह जिसकी "भावनाओं" को रियायतों और सब्सिडी के माध्यम से सावधानीपूर्वक पोषण करना पड़ता है तब उन्हें आवश्यक नहीं समझा जाएगा।

राजकोषीय घाटे के लिए फाइनेंस कैपिटल का विरोध, हालांकि सभी प्रकार के भ्रामक सैद्धांतिक तर्कों से न्यायसंगत ठहराना जैसे कि इन घाटों को सभी परिस्थितियों में मुद्रास्फीति से जोड़ना, इस मौलिक कारण के लिए पैदा होता है और "फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी" कानून के माध्यम से हर जगह संस्थागत हो जाता है। इस कारण व्यापक राजकोषीय घाटे को छिपाने की जरूरत है। और सरकारी व्यय में वृद्धि के लिए आरबीआई के रिजर्व का इस्तेमाल करना, हालांकि यह और कुछ नहीं है बल्कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि है, सरकार के बजट में इस तरह दिखाई नहीं देता है और इसलिए इसे "हानिरहित" के रूप में समाप्त किया जा सकता है।

अधिक सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए आरबीआई के रिज़र्व से निकासी करने के बारे में पूरा तर्क इस प्रकार नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था को ग्रहण करता है और स्वीकृति के लिए सरकार पर यह दबाव डालता है; लेकिन यह चुनावी मजबूरियों की वजह से इन बाधाओं के बीच एक रास्ता खोजने की कोशिश करता है। यह सिद्धांत विकसित किया गया है कि यद्यपि राजकोषीय घाटा बुरा है क्योंकि यह स्फीतिकारी है ऐसे में आरबीआई के रिज़र्व का इस्तेमाल करना राजकोषीय घाटे को बढ़ाने के समान नहीं है। इस तर्क के विरोधी मंजूरी के लिए नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था द्वारा लागू की बाधाओं को वैसे ही स्वीकार करते हैं और इस सिद्धांत को भी स्वीकार करते हैं। उनकी आपत्ति यह है कि सरकार को आरबीआई को आदेश नहीं देना चाहिए।

ये बहस एक नव-उदारवादी शासन के संदर्भ में है लेकिन कहीं भी इस तथ्य को मान्यता नहीं मिली है। नव-उदारवादी शासन के संदर्भ में तर्क को सामान्य सैद्धांतिक तर्क के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए जिसका अर्थ है कि नव-उदारवादी शासन को केवल यथासंभव संपूर्ण जगत के रूप में दर्शाया गया है जो संभवतः विद्यमान हो सकता है। इस तर्क में सभी को उलझाकर नव-उदारवाद का आधिपत्य सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि हर कोई स्वयं नव-उदारवादी शासन को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर चर्चा करता है, लेकिन इससे अलग नहीं देखता है।

जब हम यह समझते हैं कि आरबीआई के रिजर्व का इस्तेमाल करना राजकोषीय घाटे को बढ़ाने से अलग नहीं है और यह भी कि इस तरह का इज़ाफ़ा आवश्यक रूप से हानि पहुंचाने वाला नहीं है (हालांकि कोई संदेह नहीं है कि घाटे वाले वित्तपोषित सरकारी व्यय कर-वित्तपोषित सरकारी व्यय से भी बदतर है) तो स्वयं नव-उदारवादी शासन की आलोचना करना संभव हो जाता है। यह तर्क देना संभव हो जाता है कि अमीरों से अधिक कर राजस्व वसूल कर कल्याण और सामाजिक-क्षेत्र के कार्यक्रमों पर सरकारी व्यय का विस्तार किया जाना चाहिए।

जब सरकार मनरेगा कार्यक्रम संचालित कर रही है तो यह विचार कि वास्तव में संसाधन की कमी नहीं है लेकिन केवल फाइनेंस कैपिटल का बदलाव जो कि सरकारी खर्च के रास्ते में बाधा डालता है यह ध्यान में रखने वाली एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु को सरकारी तर्क द्वारा छिपाने की कोशिश की जाती है जो नवउदारवाद को बढ़ावा देता है। वामपंथियों को इस उलझे तर्क को उजागर करना चाहिए।

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