अर्जेंटीना सीनेट गर्भपात सम्बन्धी विधेयक नामंज़ूर, कार्यकर्त्ता रखेंगे लड़ाई जारी

गुरुवार को अर्जेंटीना की सीनेट ने वोलंटरी इंटरप्शन ऑफ़ प्रेगनेंसी (सहमति से गर्भपात) विधेयक को नामंज़ूर कर दियाI कांग्रेस के बाहर हज़ारों की तादात में लोग इस विधेयक का समर्थन कर रहे थे ताकि गर्भपात को क़ानूनी बनाया जा सकेI तमाम पोल से इस विधेयक के लिए लोगों का समर्थन दिख रहा थे लेकिन 15 घंटे चली लम्बी बहस के बाद इसे महज़ 38-31 के अंतर से नामंज़ूर कर दिया गयाI 14 जून को 22 घंटे चली बेहेस के बाद इस विधेयक को हाउस ऑफ़ रिप्रेसेंटेटिवस में पास हुआ थाI    

इस वोट से पहले, नेशनल कैंपेन फॉर द राईट ऑफ़ लीगल, सेफ और फ्री एबॉर्शन मुहीम से जुड़े महिला और सामाजिक संगठनों ने यह कहा कि इस कानून के बनने या या न बनने से देश में गर्भपात बंद नहीं होंगेI मौजूदा समय में ही हर साल अर्जेंटीना में 500,000 गर्भपात होते हैंI लेकिन इस कानून से महिलाओं, ट्रांसजेंडर लोगों और वे लोग जो किसी जेंडर को नहीं मानते, उनके लिए सुरक्षित गर्भपात के उपाय मुहैया करवाए जा सकते थेI

इस भयावह स्थिति की तरफ ध्यान तब गया जब अर्जेंटीना के सेंटिआगो दे एस्तेरो प्रान्त में 22 वर्षीय लिलिआना हेर्रेरो की असुरक्षित गर्भपात के दौरान मौत हो गयीI गर्भवती महिलाओं की मौत के प्रमुख कारणों में से एक है गैरकानूनी गर्भपातI सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के मुताबिक असुरक्षित गर्भपात के दौरान मौत केवल महिलाओं से जुड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि वर्ग से जुड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि ऐसे गर्भपातों में अधिकतर ग़रीब महिलाओं की ही मौत होती हैI इसलिए कानूनी, सुरक्षित और मुफ्त गर्भपात की लड़ाई दरअसल ग़रीब वर्ग की महिलाओं, ट्रांसजेंडर और वे जो किसी जेंडर को नहीं मानते, उनके जीने के अधिकार, स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन की लड़ाई हैI

इस वोट से पहले लोगों की लाम्बदी सिर्फ अर्जेंटीना तक ही सीमित नहीं थीI महिलावादी कार्यकर्त्ताओं और संगठनों ने दुनिया भर में इस विधेयक के समर्थन में एकजुटता दिखाईI कई देशों में कानूनी गर्भपात की लड़ाई भी इसी लामबंदी के बाद शुरू हो गयी हैI खासतौर से लातिन अमेरिका में जहाँ कैथोलिक चर्च के प्रभाव की वजह से गर्भपात संबधी कानून बहुत सख्त हैंI उदहारण के तौर पर होंडूरस और एल साल्वाडोर में गर्भपात करावाने पर पूरी तरह से पाबन्दी है और कई महिलाओं को ऐसा करवाने पर जेल भी जाना पड़ा हैI

ब्राज़ील, मेक्सिको, कोलंबिया, एल साल्वाडोर, होन्डूरस, ग्वाटतेमाला, पेरू, एकुआडोर, कोस्टा रीका, चिले, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया, जापान, आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ब्रस्सेल्स, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इटली, न्यूज़ीलैण्ड, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड में लामबंदी और कार्यक्रम हुएI

हालांकि, विधेयक को मंज़ूरी नहीं मिल पाया फिर भी कार्यकर्त्ता अडिग हैंI कईयों ने इस बात कि ओर इशारा किया कि भले ही यह विधेयक नामंज़ूर हो गया हो लेकिन इसके समर्थन में 10 लाख लोग सड़कों पर उतर आये, यह अपने आप में एक बड़ी जीत हैI