| न्यूज़क्लिक

रवीश कुमार
ये ख़ामोशी बता रही है पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं, बल्कि काफी घट गए हैं
21 May 2018
2013-14 के साल जितना अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कच्चे तेल की कीमत अभी उछली भी नहीं है लेकिन उस दौरान बीजेपी ने देश को पोस्टरों से भर दिया था बहुत हुई जनता पर डीज़ल पेट्रोल की मार, अबकी बार बीजेपी…
प्रबीर पुरुकायास्थ
वालमार्ट द्वारा फ्लिप्कार्ट का अधिग्रहण और भारत के लिए इसके मायने
18 May 2018
भारतीय खुदरा बाजार में अमेज़ॅन और वॉलमार्ट की जोड़ी लाखों खुदरा विक्रेताओं के लिए खतरा है जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं।
बादल सरोज
कोयला उद्योग; कमर्शियल माइनिंग के खतरे
11 May 2018
सारी बहुमूल्य खनिजसम्पदा जंगलों के बीच है और उनमे रहने वाले आदिवासी उसके स्वाभाविक मालिक और कस्टोडियन हैं। इस सम्पदा ने मानवसमाज के सबसे ईमानदार और साहसी हिस्से को अपना सुरक्षा-प्रभारी बनाया है।
सुबोध वर्मा
मोदी की विफलता: कौशल विकास योजना
08 May 2018
पीएमकेवीवाई के तहत प्रमुख स्किलिंग कार्यक्रम मोदी की एक बड़ी विफलता रही है।
बादल सरोज
विश्व नागरिक मार्क्स और उनके देशज कुटुम्बी
08 May 2018
मार्क्स के खिलाफ जब कहने को कुछ नहीं मिलता तब उनके विदेशी होने का "आरोप" उछाला जाता है ।
सुबोध वर्मा
हालिया सरकारी सर्वेक्षण कहता है कि रोज़गार मात्र 1.8% की सालाना दर से बढ़ रहे हैं
30 Apr 2018
श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण में विनिर्माण और आईटी/बीपीओ सहित आठ प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया।
सुबोध वर्मा
चीन में प्रधानमंत्री मोदी क्या तलाश रहे हैं?
27 Apr 2018
दोनों ही देश बाज़ार की ख़ोज में हैं, लेकिन मोदी काल में भारत-चीन के बीच का व्यापार में 40% से ज़्यादा कमी आई हैI
मुकुंद झा
श्रमिक अधिकार और इनके प्रति सरकारों का बर्ताव
24 Apr 2018
सरकार हमेशा ही मज़दूरों को लेकर बड़ी ही लोक लुभावन वायदे करती है और कानून भी लाती है परन्तु उन्हें कभी लागू नहीं करती|
टिकेंदर सिंह पंवार
ATM नक़दी संकटः अस्थायी कमी या पेमेंट बैंक इस्तेमाल करने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है
18 Apr 2018
जब मोदी सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी तो पीटीएम प्रमुख लाभार्थी बनकर उभरा। क्या ये नक़दी समस्या इसी तरह की पुरानी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है।
सुबोध वर्मा
ग्रामीण भारत की पीड़ाः मनरेगा में काम के लिए 9 करोड़ लोगों ने पिछले साल आवेदन दिया
11 Apr 2018
ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक़ वर्ष 2017-18 में लगभग 9 करोड़ मज़दूरों को ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस-मनरेगा) में काम करने के लिए आवेदन कर चुके हैं। ये ग्रामीण कार्य ब