| न्यूज़क्लिक

मानव कपूर
निष्क्रांत या नागरिक? 1950 दशक के भारत में अल्पसंख्यकों की नागरिकता और संपत्ति के अधिकार
03 Feb 2021
परमिट प्रणाली में निर्दिष्ट अंतिम तिथि को भारत के संविधान के छठे अनुच्छेद में शामिल किया गया था।
अब्दुल कलाम आज़ाद, एम.मोहसिन आलम भट, हर्ष मंदर
जनहित के लिहाज़ से नागरिकता
01 Feb 2021
सेंटर फ़ॉर इक्विटी स्टडीज़ और थ्री एसेज़ कलेक्टिव की तरफ़ से संयुक्त रूप से तैयार इंडिया एक्सक्लुज़न रिपोर्ट 2019-2020 भारत में सामाजिक-आर्थिक बहिष्करण के अलग-अलग पहलुओं पर गहन अध्ययन करती है।
अनीस ज़रगर
एक दशक बाद भी नागरिकता से इंकार की सूरत में पाक-मूल की महिलाएं निर्वासित किए जाने की मांग कर रही हैं
05 Jan 2021
जम्मू कश्मीर में सैकड़ों की तादाद में ऐसी महिलाएं हैं, जिनमें से कई पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के इलाके से पूर्व में मिलिटेंट रहे अपने पतियों – जो पुनर्वासन की उम्मीद में वापस लौट रहे थे, के साथ आ गई…
पुष्यमित्र
बिगड़ते भारत-नेपाल संबंधों की कीमत चुका रहीं बिहार की नदियां और बेटियां
25 Jun 2020
बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के सीमावर्ती इलाके के नागरिकों ने दोनों सरकारों से बातचीत कर विवाद को सुलझाने की अपील की है।
सत्यम श्रीवास्तव
बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करना ‘विवेक’ का विपथ होना है
19 May 2020
देश का संविधान क्या अपने नागरिकों की इस दुर्दशा पर आपसे आँखें मूँद लेने की उम्मीद करता है या देश का संविधान अपने नागरिकों के गरिमामय जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता को बार बार स्थापित किए जाने के…
अनिल अंशुमन
झारखंड : एनआरसी-सीएए बनाम 1932 की खतियानी स्थानीयता
22 Jan 2020
एनसीआर-सीएए को आदिवासी विरोधी मानने वाले बौद्धिक–सामाजिक कार्यकर्ताओं का सक्रिय समूह 1932 के खतियान मुद्दे को मोदी सरकार के नागरिकता क़ानून के काट के तौर पर पेश कर रहा है।
त्रिमहाद्वापीय: सामाजिक शोध संस्थान
वो लोकतंत्र जिसका वादा था...जो संविधान में लिक्खा था...वो क्या हुआ?
27 Dec 2019
लोकतंत्र के नाम पर अल्पसंख्यकों को नागरिकता से वंचित किया जा रहा है। बहुमत की भावनाओं के नाम पर हिंसा को सामान्य बनाया जा रहा है। नागरिकता को बहुमत के आधार पर परिभाषित कर लोगों को बहुमत की संस्कृति…
एजाज़ अशरफ़
सीएबी : पवन वर्मा और अब्दुल ख़ालिक़ की अंतरात्मा सीएबी पर कब जागेगी?
11 Dec 2019
समरसता वाले भारत का सपना ओपिनिन कॉलमों से आगे जाना चाहिए।
अजय कुमार
सीएबी के ख़िलाफ़ दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन, कहा- 'भारत के विचार की हत्या'
10 Dec 2019
भारत अगर खुद को आधुनिक राज्य कहता है तो नागरिकता देने के लिए ऐसा कोई भी वर्गीकरण उचित नहीं है , जो धर्म पर आधारित हो। संसद इसे पास भी कर दे लेकिन न्यायालय में अगर यह सवाल याचिका के तौर पर जाएगा तो…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
अंतिम एनआरसी से बाहर हुए हिंदू बंगालियों की संख्या सार्वजनिक करेगी असम सरकार: हिमंत
29 Nov 2019
असम भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्तमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि राज्य सरकार ने एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर हुए हिंदू बंगालियों का जिलेवार आंकड़ा वर्तमान विधानसभा सत्र में पेश करने का निर्णय किया…