| न्यूज़क्लिक

राज वाल्मीकि
“हिंदुत्व समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के लिए ख़तरा है”
26 Nov 2022
संविधान दिवस पर विशेष: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संविधान और लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां
विक्रम सिंह
संविधान दिवस के नाम पर मनु के विचार की जयकार
26 Nov 2022
मज़े की बात है कि जो संविधान को ताक पर रखे हैं वे ही संविधान दिवस ज़ोर-शोर से मना रहे हैं।
विजय विनीत
बनारस : काशी विद्यापीठ के दलित शिक्षक को बर्खास्त करने पर कुलपति की आलोचना
02 Oct 2022
"दलित लेक्चरर की बर्खास्तगी देश के संविधान और सनातक संस्कृति पर कुठाराघात है। इस शिक्षक ने आस्था से ऊपर संविधान को रखा है तो इसमें गलत क्या है? काशी विद्यापीठ के कुलपति की तानाशाही भारतीय समाज को…
सोनिया यादव
गर्भपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला, अब मैरिटल रेप में भी न्याय की उम्मीद
30 Sep 2022
अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा है कि अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने के नियमों से बाहर रखना असंवैधानिक है। कोर्ट ने इस दौरान 'मैरिटल रेप' से हुई गर्भावस्था को भी एमटीपी एक्ट…
अखिलेश अखिल
राज्यसभा मनोनयन: समाज नहीं पार्टी में योगदान का महत्व!
14 Sep 2022
देश में विशिष्ठ क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है, लेकिन अब भाजपा इन फैसलों पर भी अधिकार कर रही है। जम्मू-कश्मीर के ऐसे सदस्य को राज्यसभा…
न्यूज़क्लिक टीम
बहुभाषी भारत में केवल एक राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती
14 Sep 2022
क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर अब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जद्दोजहद कैसी रही है? हिंदू हिंदी हिंदुस्तान नारे के पीछे की मंशा क्या है? इन सारे…
अजय कुमार
हिंदी में नए विचार नहीं आ रहे हैं तो इसे बढ़ावा कैसे मिलेगा?
14 Sep 2022
भाषा के बढ़ने और होने के लिए जितना जरूरी भाषा का प्रसार है, उतना ही जरूरी भाषा के अंदर विचार का भी होना है। ज्यादातर भारतीय भाषाएं तुरत-फुरत सूचना के दौर में अनुवाद की भाषा बन कर रह गई हैं। यह लेख…
भाषा
सांसदों ने की गारो, खासी और भोजपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
02 Aug 2022
तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने शून्यकाल में सरकार से मांग की कि मेघालय में जनजातीय समुदाय के बीच प्रमुखता से बोली जाने वाली गारो, खासी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की…
नरेंद्र ठाकुर, बी. सरतचंद
नई श्रम संहिताओं के नव-उदारवादी हमले का विरोध क्यों ज़रूरी है
27 Jul 2022
जहां तक श्रमिकों के अधिकारों की बात है, भारत का रिकॉर्ड सबसे ख़राब रहा है। इसके लिए नई संहिता की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मज़दूरों की हालत वैसे ही खस्ता बनी हुई है।
राम पुनियानी
भारत संविधान पर चलेगा या सभ्यता की संकीर्ण व्याख्या पर? तय करना होगा
24 Jun 2022
कुछ वर्ष पहले संविधान से अनुच्छेद 370 हटाया गया था. हमारे उच्चतम न्यायालय को अभी यह फैसला देना बाकी है कि यह निर्णय संवैधानिक था या नहीं. हाल में, नुपूर शर्मा और अन्यों ने जो नफरत भरी बातें कहीं उनका…