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न्यूज़क्लिक टीम
नए देश का नया विधान, रसातल में हिंदुस्तान
07 Aug 2020
खोज ख़बर के एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने उठाये संविधान और धर्मनिरपेक्षता पर मंडराते खतरे पर उठाये सवाल। प्रशांत भूषण पर अवमानना का मामला और प्रो. अपूर्वानंद पर बढ़ते शिकंजे की पड़ताल की ।
अरुण कुमार त्रिपाठी
गांधी का ‘रामराज्य’ हिंदू राज नहीं था
31 Jul 2020
संभवतः एक पारदर्शी और जवाबदेह लोकतंत्र वही होता है जिसकी स्थापना सत्य पर आधारित हो। जहां न तो राजा झूठ बोले और न ही प्रजा झूठ सहे।
न्यूज़क्लिक टीम
खोज ख़बर: राष्ट्रीय मक्कारी और राष्ट्रीय लाचारी में फंसाया देश को Mr. PM
25 Jul 2020
खोज ख़बर के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने राजस्थान से लेकर बिहार तक में संविधान और नियम-कानून की उड रही धज्जियों पर सवाल उठाया। RTI एक्टिविस्ट साकेत गोखले के भाजपा आईटी सेल के खुलासे,…
अरुण कुमार त्रिपाठी
भारतीय लोकतंत्र पर बाबा साहेब की चेतावनी सुननी होगी
25 Jul 2020
बाबा साहेब ने लोकतंत्र की जो शर्तें बताई हैं वह तत्कालीन ही नहीं आज के समाज के लिए आइना साबित हो सकती हैं। हमें इसी आइने में अपनी आज की लोकतांत्रिक अव्यवस्था को देखना होगा और सोचना होगा कि हम उसमें…
अजय कुमार
“लोकतंत्र में किसी को इस तरह चुप कराया जा सकता है?” क्या यही सवाल सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होता
24 Jul 2020
प्रशांत भूषण के मसले के दो दिन भी नहीं बीते हैं कि गहलोत-पायलट और राजस्थान सरकार से जुड़े विवाद में जस्टिस अरुण मिश्रा ख़ुद कहते हैं कि आलोचना की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं और पूछा कि क्या लोकतंत्र…
अजय कुमार
क्या नगालैंड के 'अशांत क्षेत्र' होने की सच्चाई केवल सरकारी नोटिफिकेशन से मान लेनी चाहिए?
10 Jul 2020
नगालैंड पिछले छह महीने से अशांत क्षेत्र की कठोरता में जी रहा था। 30 जून को इसकी मियाद पूरी होने वाली थी। फिर से इसकी मियाद अगले छह महीने के लिए बढ़ा दी गयी है।
नंदिता हक्सर
एक नागरिक के तौर पर प्रवासी
07 Jul 2020
प्रवासी कामगार कौन हैं? यह लोग कहां से आते हैं? हमने देखा महामारी में उनके साथ क्या हुआ? लेकिन अब आगे क्या करने की जरूरत है? नंदिता हक्सर पूरे मुद्दे को अलग-अलग हिस्सों में तोड़ते हुए आगे का रास्ता…
सत्यम श्रीवास्तव
बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करना ‘विवेक’ का विपथ होना है
19 May 2020
देश का संविधान क्या अपने नागरिकों की इस दुर्दशा पर आपसे आँखें मूँद लेने की उम्मीद करता है या देश का संविधान अपने नागरिकों के गरिमामय जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता को बार बार स्थापित किए जाने के…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
श्रम कानूनों को कमज़ोर करने के ख़िलाफ़ सात राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा
09 May 2020
इस पत्र में कहा गया है कि कामगारों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जा रहा है ऐसे में श्रम कानून में बदलाव न केवल संविधान का उल्लंघन है बल्कि उसे निष्प्रभावी बनाना भी है।
अजय कुमार
लॉकडाउन असंवैधानिक नहीं है तो सरकार का संवैधानिक कर्तव्य क्या है?
20 Apr 2020
सरकार का संवैधानिक कर्तव्य सामजिक और नैतिक कर्तव्य से अलग क़िस्म की बात है। सरकार के संवैधानिक कर्तव्य में सरकार को क़ानूनन भी ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। कोरोना वायरस के संकट में सरकार का…