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Delhi High Court

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    भाषा
    यदि आप नई नीति स्वीकार नहीं करना चाहते, तो वाट्सऐप का इस्तेमाल नहीं करें: अदालत
    18 Jan 2021
    न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा, ‘‘यह एक निजी ऐप है। इसमें शामिल नहीं हों। यह स्वैच्छिक है, इसे स्वीकार नहीं कीजिए। किसी और ऐप का इस्तेमाल कीजिए।’’
  • delhi high court
    भाषा
    बाल व बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास पर अदालत ने केंद्र, आप सरकार को जारी किया नोटिस
    07 Jan 2021
    अधिवक्ता निमिषा मेनन, कृति अवस्थी और शिवांगी यादव के जरिये दायर याचिका में दावा किया गया कि बच्चे को एक प्रतिष्ठान में काम की पेशकश की गई जहां दो महीनों तक नियोक्ता उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता रहा…
  • दिल्ली उच्च न्यायालय की महिला वकीलों के मंच ने 2020 पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है
    मेघा कठेरिया
    दिल्ली उच्च न्यायालय की महिला वकीलों के मंच ने 2020 पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है
    03 Jan 2021
    युवा पीढ़ी की वकीलों को इस नेक पेशे में न्याय के प्रति प्रेरित करने के लिए मंच ने सुप्रसिद्ध क़ानूनी जानकारों द्वारा वेबिनार की एक श्रृंखला खड़ी करने का काम किया।
  • दिल्ली हाई कोर्ट
    न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
    पूर्वी और उत्तरी निगम अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों का बकाया वेतन दो हफ्तों में जारी करें: दिल्ली हाई कोर्ट
    17 Dec 2020
    न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
  • दिल्ली विश्वविद्यालय
    न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
    दिल्ली विश्वविद्यालय: हाईकोर्ट ने कहा, 'शिक्षकों को ऐसे परेशान होते नहीं छोड़ा जा सकता है'
    03 Nov 2020
    दिल्ली सरकार से अनुदान प्राप्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों में पिछले 3 महीने से शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। इसके अलावा वहां रखरखाव जैसे बिजली बिल आदि भरने के लिए भी फंड…
  • दिल्ली
    द लीफलेट
    टीवी चैनल को दिल्ली दंगों के अभियुक्त के इक़बालिया बयान के स्रोत का खुलासा करने के निर्देश, पुलिस का लीक से इंकार
    17 Oct 2020
    जामिया छात्र आसिफ़ इक़बाल तन्हा की ओर से दायर एक याचिका में ज़ी न्यूज़, ओपइंडिया, यूट्यूब और फेसबुक को कथित तौर पर पुलिस द्वारा लीक की गई संवेदनशील/गोपनीय जानकारी को वापस लेने के संदर्भ में निर्देशित…
  • स्पेशल मैरिज एक्ट
    सरोजिनी बिष्ट
    स्पेशल मैरिज एक्ट को बेमानी बनाता 30 दिन का नोटिस, अदालत में दी गयी चुनौती
    09 Oct 2020
    इस क़ानून का इस्तेमाल ज़्यादातर वे लोग करते हैं जो घर-परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर गुपचुप शादी कर रहे होते हैं, और यह नोटिस सीधे 'प्यार के दुश्मनों' तक पहुंचता है। इस प्रावधान के ख़िलाफ़ एक…
  • सुदर्शन न्यूज़
    टिकेंदर सिंह पंवार
    सुदर्शन न्यूज़, सर्वोच्च न्यायालय और अभिव्यक्ति की आज़ादी  
    25 Sep 2020
    अभिव्यक्ति की आज़ादी और ‘घृणा फैलाने’ के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप विनाशकारी साबित हो सकता है।
  • दलितों को शिक्षा से वंचित करता ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम
    राज वाल्मीकि
    दलितों को शिक्षा से वंचित करता ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम
    21 Sep 2020
    “ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह की भूमिका निभा रहा है जैसे प्राचीन काल में वेदों और मनुस्मृति के ज्ञाताओं ने शूद्रों को पढ़ाई-लिखाई से दूर रखने में भूमिका निभाई थी।”
  • दिल्ली उच्च न्यायालय
    भाषा
    स्कूल खुलने तक वार्षिक, विकास शुल्क नहीं लिए जा सकते : उच्च न्यायालय
    29 Aug 2020
    अदालत ने जुलाई महीने से अगले आदेश तक अभिभावकों से वार्षिक और विकास शुल्क लेने से स्कूलों को रोक दिया है।
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